जेन–जी आन्दोलनले देशको सत्ता हल्लायो। पुराना दलहरू ढले, नेताहरूको कुर्सी खोसियो, र नयाँ पुस्ताले परिवर्तनको झण्डा बोकेर शासनको ढोका खोले। तर आन्दोलन जित्नु र शासन चलाउनु आकाश र पृथ्वीको दूरी जस्तै रहेछ भन्नेकुरा अहिले बुझिँदै छ।

आन्दोलनको मञ्चमा जे बोलेर ताली पाउँथ्यो, सिंहदरबारमा त्यही कुरा गर्दा प्रणाली ठोक्किन्छ। अहिले त्यही ठोक्किने कथा चलिरहेको छ काठ मेयर बालेन साह र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालबीचको टकरावमा।

संसद विघटनसंगै नयाँ जनादेश भन्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि केवल छ महिनाको लागि बनेको अन्तरिम सरकार दुई महिनाभित्रै सत्ता–संघर्षको खेल मैदानमा परिणत भइरहेको अनुभव भइरहेको छ। गृहमन्त्री अर्याललाई बालेनकै सिफारिसमा मन्त्री बनाइएको कुरा अब लुकाएर लुक्दैन। 

तर जसले अर्याललाई गृहमन्त्रीमा सिफारिस गर्यो उनै अहिले उनका लागि घाँटीको पासो जस्तै बनेका छन्। बालेनले जतिबेला आफ्नो आदेशलाई कानूनभन्दा माथि ठान्न थाले, त्यतिबेलाबाटै समस्या सुरु भयो। ‘म कानूनबमोजिम मात्र काम गर्छु।’ भन्ने गृहमन्त्री अर्यालको यही वाक्य अहिले उनको ‘अपराध’ बनेको छ।

बालेन साह अहिले प्रधानमन्त्री भन्दा शक्तिशाली पात्र बनेका छन्। बालुवाटारमा निर्णय हुनुअघि नै ऊनीबाट दबाब आउँछ। उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर गृहमन्त्री हटाउन संकेत दिएका थिए भन्ने कुरा अहिले राजनीतिक वृत्तमा खुलेर चर्चामा छ। भेटको भोलिपल्टै सामाजिक सञ्जालमा एउटा समन्वित अभियान सुरु भयो, ‘कायर गृहमन्त्री तुरुन्त राजीनामा दे।’

त्यो ह्याशट्याग त्यत्तिकै चलेको थिएन; बालेनकै निकट समूह एमआरआर र जेन–जी आन्दोलनका केही कार्यकर्ताले तयार गरेको अभियान थियो। देशका युवाहरूले फेसबुक, ट्विटर र टिकटकमा गृहमन्त्रीविरुद्ध आक्रोशको लहर पैदा गरिरहेका छन्, र सरकारको नीति नै डिजिटल भीडको मनोविज्ञानमा अड्किएको जस्तो भएको छ।

ओमप्रकाश अर्यालको गल्ती के थियो भने उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकजस्ता नेतामाथि तुरुन्त पक्राउ आदेश दिएनन्। 

बालेनको धारणा थियो, ‘सिस्टम सफा गर्न त तुरुन्तै पक्राउ गर्नुपर्छ।’ तर अर्यालको तर्क थियो, ‘प्रमाण र प्रक्रिया चाहिन्छ।’ त्यसपछि बालेन चिढिए, र कुनैबेलाका उनकै कानुनी सल्लाहकार अहिले उनलाई असहयोगी ठहरिए। अहिले अवस्था यस्तो छ कि गृहमन्त्रीको कुर्सी सिंहदरबारमा होइन, मेयरको सचिवालयमा समीक्षा भइरहेको छ।

त्यहीबीच, बालेनको लोकप्रियता पनि घट्न थालेको छ। दुर्गा प्रसाईंले खुलेर उनको आलोचना गर्दै हिड्न थालेपछि उनलाई पहिलोपटक सार्वजनिक चुनौती महसुस भएको छ। सडकमा जसरी उनी नायक थिए, अहिले त्यही सडक उनको आलोचनाको मञ्च बन्दैछ।

त्यसैले उनले गृहमन्त्रीलाई आदेश दिए, ‘दुर्गा प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ।’ तर जब अर्यालले भने, ‘प्रमाणबिना पक्राउ गर्न मिल्दैन,’ त्यही क्षणदेखि उनी बालेनका शत्रु घोषित भए। राजनीतिक इतिहासमा यस्तो धेरै देखिएको छ जसले सल्लाह दिन्थ्यो, त्यही पछि दोषी ठहरिन्छ। अर्याल अहिले त्यसैको सिकार भइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार सुरुमा आशाको केन्द्र थियो। न्यायीक पृष्ठभूमि भएकी कार्कीबाट निष्पक्ष शासनको अपेक्षा गरिएको थियो। तर अब उनको सरकार दुई शक्तिकेन्द्रबीच फँसेको छ , सिंहदरबार र मेयर शाह।

एकातिर मेयर बालेन, जसले आफूलाई ‘नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि’ भनेर प्रस्तुत गर्छन्, अर्कोतिर संविधान र कानूनमा अडिग रहने मन्त्रीहरू। तर अहिले लाग्न थालेको छ, लोकप्रियतावाद र कानूनीपनबीचको युद्धमा लोकप्रियतावाद नै जित्दैछ।

नेपालमा शक्तिको स्वरूप सधैं असामान्य रह्यो, कहिले दरबारले नियन्त्रण गर्यो, कहिले राजनीतिक पार्टीले। अहिलेको युगमा त्यो भूमिका मेयरको हातमा गएको छ। संघीयताको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय सरकार संघीय मातहतमा पर्छ, तर अहिले संघीय मन्त्रीहरू स्थानीय सरकारको आदेशमा काम गर्न बाध्य छन्। यो संविधानको आत्मामाथिको व्यङ्ग्य हो, जसले संघीयतालाई उल्टो दिशामा घुमाइरहेको छ।

जनताको मतले जितेको व्यक्ति जब आफूलाई जनताभन्दा माथि ठान्छ, त्यतिबेला लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। अहिले त्यो लक्षण प्रष्ट देखिँदैछ। राजधानीमा मेयरको कार्यालय केवल प्रशासनिक इकाई होइन, सत्ताको ‘कमान्ड सेन्टर’ जस्तो व्यवहार भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्छिन्, मेयर आदेश दिन्छन्, मन्त्रीहरू ट्विट पढ्छन् र आफ्नो पदबारे चिन्ता गर्छन्। यस्तो प्रणाली संसारकै कुनै लोकतन्त्रमा दुर्लभ होला।

गृहमन्त्री अर्यालले केही दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा संकेत दिएका थिए, ‘ममाथि अनावश्यक दबाब छ, म कानूनी सीमाभित्र काम गर्न खोज्दैछु।’ त्यो वाक्यले हल्ला मच्चायो। किनभने दबाब भन्ने शब्दमा सबैले बालेनलाई देखे। त्यो पनि गलत होइन, किनभने प्रधानमन्त्री क्वार्टर पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग उनको गोप्य वार्ता भएको प्रमाणहरू राजनीतिक वृत्तमा प्रसारित छन्। 

अनि त्यसपछि सुरु भयो गृहमन्त्रीमाथिको हल्ला, उनको पात्र हत्याको प्रयास, र ट्रेन्डिङ अभियानको पर्दा पछाडिको नियन्त्रण।

नेपालमा अहिले कानूनभन्दा ठूला ह्याशट्यागहरू छन्। संसद् भंग भएर शान्त छ, सडक चुप छ, तर फेसबुकमा आन्दोलन चलिरहेको छ। ह्याशट्यागहरू नै आजको नीति बनेका छन्। ‘ट्रेन्डिङ’ हो कि ‘नन ट्रेन्डिङ’ भन्ने आधारमा मन्त्रीहरूको भविष्य लेखिन्छ। यसरी डिजिटल प्लेटफर्ममा नीतिगत निर्णय हुने देशमा कानूनको अर्थ हराउँदैछ।

बालेनले जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा ‘सिस्टम बदल्ने’ कुरा गरेका थिए। तर अहिले लाग्छ, उनी ‘सिस्टम’ होइन, ‘सत्ता’ बदल्न खोजिरहेका छन्, आफ्नै हातमा। जसले मन्त्री बनाउने अधिकार पाएको छैन, उसले मन्त्री बनाउने र हटाउने खेल चलाइरहेको छ। यो केवल अर्यालविरुद्धको षड्यन्त्र होइन; यो प्रणालीविरुद्धको प्रहार हो। संघीयताको, संविधानको, र कानूनी सीमाको अपमान हो।

लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ, कानून स्थायी। तर जब नेता लोकप्रियताको जादुमा डुब्छ, ऊ स्थायित्व होइन, हुलको समर्थन खोज्छ। बालेन अहिले त्यही हुलको राजा बनेका छन्। उनको आदेश ह्याशट्यागमा रूपान्तरण हुन्छ, ह्याशट्याग नीति बन्छ, र नीति शासन बन्छ। यो लोकतन्त्र होइन, यो डिजिटल तानाशाहीको सुरुवात हो।

अन्तरिम सरकार कमजोर छ, प्रधानमन्त्री मौन देखिन्छन्, र मन्त्रीहरू डराइरहेका जस्ता। सबैलाई थाहा छ, अहिले मुलुकमा वास्तविक सत्ता कहाँ छ? यो दृश्य विडम्बनापूर्ण छ, तर यथार्थ यही हो। जनताको मेयर अब संघीय सरकारको छायाँप्रधानमन्त्री बनेका छन्। संविधानले बाँडेको शक्तिको सन्तुलन मेयरको अहंकारले हल्लाइरहेको छ।

नेपाल फेरि एउटा मोडमा उभिएको छ। संविधान टिक्ने कि ट्रेन्डिङ? सरकार चल्ने कि समूहच्याटले चलाउने? लोकतन्त्रको दिशा कुन हो भन्ने प्रश्न अहिले अर्यालको कुर्सीमा टाँसिएको छ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री बसिरहेकी छिन्, तर शक्ति अन्तै केन्द्रीत छ। मेयर बालेन साहको हातमा अहिले लोकप्रियताको छडी छ, र त्यो छडी मन्त्रीहरूका टाउकामा ठोक्किन थालेको छ। आजको राजनीति यही हो ,जहाँ कानून हार्दैछ, अहंकार जित्दैछ, र लोकतन्त्र भीडको लहरमा बग्दैछ।