प्रहरी र स्थानीय सरकारमा तालमेल नहुँदा लाखौंको लगानी डुब्ने माछापालक किसानको चिन्ता (भिडियो)

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सिडीओकहाँ जाँदा भेट हुँदैन। माछाको बजारीकरणका लागि पास माग्दा उपलब्ध हुँदैन, ‘पर्सा झौवाका माछा पालक किसान भीम साह कानुले बिएल नेपाली सेवासँग भने,‘स्थानीय सशस्त्र प्रहरीदेखि पर्साकी एसपीबाट सामाजिक दुरी कायम गरी माछा मार्ने अनुमति लिए पनि तल्लो तहका प्रहरीले आएर कागज छैन भनि माछा नमार्न धम्कि दिने गर्छन्।  अब यस्तो बेलामा मैले पास र कागज कहाँबाट ल्याउने?’

कोरोना अर्थात कोभिड १९ को संभावित संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनले अहिले माछापालक किसानहरू मर्कामा परेका छन्।

पर्सा, बारा, रौतहटलगायत अन्य जिल्लाका किसानले पालेको माछा निर्यात नहुँदा माछा पालक किसानहरू समस्यामा परेका हुन्।

पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका ४ झौवा गुठी टोलका माछापालक किसान कानुले २ बिगाहा १६ कट्ठाको पोखरी गुठी संस्थानबाट भाडा लिएर माछापालन गरेका छन्। करीब ४ महिना पहिले करीब ११ लाख खर्चमा माछाका भुरा खसालेका साहको पोखरीमा अहिले रोहुँ, इजराईल र बिग्रेड जातका ७ देखि ८ लाख सम्ममा बिक्री हुने माछा तयारी अवस्थामा छन्। जसको अहिले बजारीकरण नगरे केही दिनमै ती माछा पोखरीमा मरेर जाने उनले बताए।

‘८ वर्ष भयो गुठी संस्थानबाट जग्गा भाडामा लिएर माछा पाल्न सुरू गरेको, प्रत्येक वर्ष संस्थानलाई ६ लाख ५० हजारको दरले किस्ता तिर्नुपर्छ। अब माछा बिक्री नभए हामी गरीब किसानले कहाँबाट किस्ता तिर्ने?’, उनले भने ‘अब स्थानीय प्रहरीले लकडाउनको उल्लघंन भयो भन्दै पोखरीबाट माछा झिक्न दिँदैन, अर्कोतिर नयाँ भुरा खसाल्न नपाउने र तयार माछा बजारमा बिक्री गर्न नपाउँदा यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने?’

यस लकडाउनको समयमा तयारी अवस्थामा रहेको पोखरीको माछा व्यापारी समक्ष पुर्‍याउन सरकार तथा स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगर्दा माछापालक किसानलाई लाखौंको लगानी डुब्ने चिन्ताले सताएको छ।

लाखौं खर्च गरी पोखरीको डिल मर्मत गराएर माछाको भुरा खसालेका किसानको माछा बजारीकरणमा प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारले समन्वय नगरीदिँदा किसान बिचल्लिमा परेका छन्। 

‘पोखरीबाट माछा निकाल्न मलाहा (माझि) लिएर आउँदा जिल्लाका डिएसपीले इलाका प्रहरी अमरपट्टीमा भनेर जाल किन लगायो भनेर रोक्न लगाइदिए। अहिले लकडाउनको समयमा प्रहरीले गुठीको कागजपत्र माँगेर अनावश्यक हैरानी दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘माछाको भुरा खासाल्ने बेलामा कसैले केही सोधेन र अहिले बजारीकरण गर्ने बेलामा लकडाउनको मौका छोपी स्थानीय र पर्सा प्रहरीले हामी किसानलाई दुःख दिने मात्र काम गर्दैछ।’

लकडाउनका कारण बाहिरी जिल्ला निर्यातमासमेत सरकारले ध्यान नदिँदा तयारी अवस्थामा रहेका माछा पोखरीमै राख्नुपरेको माछापालक किसानको गुनासो छ।

तयारी माछा पोखरीमै राख्दा मर्ने डर हुनुका साथै दानाको अभावसमेत हुन्छ र माछाको तौल पनि घट्ने बाराका माछापालक किसान अजय पटेलले बताए।

पटेलले परवानी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको १४ बिगाहा क्षेत्रफलमा माछा पालन गरेका छन्। बारा जिल्लालाई स्पेसल माछा जोनको रूपमा सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा माछापालन गरेरै गुजारा गर्ने किसान अहिले दोहोरो मारमा परेको पटेल बताउँछन्।

‘अहिलेको समयमा मजदुर पाउन गाह्रो छ। गाउँघरमा थोरै माछा किन्न आउँछन् जसकारण हाम्रो लागत निकाल्न कठिन छ। एक महिना अगाडि नै बेच्नुपर्ने माछा अहिलेसम्म बिकेको छैन। जसकारण दानाको अभावमा दुई किलोको माछाको तौल घटेर १ किलोसम्म पुगेको छ’, उनले भने।

अहिलेको महिना माछाको प्रजनन् गर्ने र भुरा उत्पादन गर्ने समय हो। लकडाउनले बजार व्यवस्थापन देखि भुरा, दाना र औषधिको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा सरकार तथा प्रहरी प्रशासनले किसानलाई मर्का नपर्ने गरी लकडाउनमा व्यवस्था गरीदिन पर्सा बिन्ध्यवासिनीका भीम साह कानुले आग्रह गरे।

पर्साको प्रहरी प्रशासनमा र स्थानीय सरकारमासमेत एकरूपमा तालमेल नहुँदा हरेक क्षेत्रका किसानहरू मर्कामा परेको उनले बताए।

प्रकाशित मिति: : 2020-05-04 11:02:28

प्रतिकृया दिनुहोस्