निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रमाण नष्ट र यातना  आरोप लागेर अदालतबाट सफाइ पाएका प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन फुकुवा भएको छ। गृह मन्त्रालयले फुकुवा गरेको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइसकेको छ। अब हेडक्वाटरले निलम्बनमा परेका प्रहरीलाई फुकुवाको पत्र पठाउने तयारी गरेको छ।

'अधिकृत तलका कर्मचारीको जिल्ला र हेडक्वाटरले गर्ने हो। एक जना डिएसपीको भने गृहले फुकुवा गरेर पठाइसकेको छ। अब उहाँ काममा फर्कनु हुन्छ,' नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेरबहादुर कडायतले भने। डीएसपी अंगुर जीसीको निलम्बन फुकुवा गर्न गृहबाट स्वीकृत पत्र हेडक्वाटर पुगिसकेको हो।

अदालतले आरोपबाट सफाइ दिए पनि प्रहरी नियमावली संशोधन नहुँदा निलम्बन फुकुवा भएको थिएन। असोज ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन १५ गते एसपी दिल्लीराज विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) बाट खटिएका डिएसपी अंगुर जीसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकीन्द्रबहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदमाथिको पक्राउ परेकालाई यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कंचनपुरले फैसला सुनाएको थियो।

अदालतले सबैलाई सफाइ दिए पनि निलम्बन फुकुवा नहुँदा प्रहरी अधिकारीहरु कामममा फर्किने बाटो खुलेको थिएन। उक्त व्यवस्था गलत भएको आवाज उठेपछि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। नियमावली संशोधन गरेर अहिले अन्तिम भन्ने शब्द झिकिएको छ। यससँगै सफाइ पाएका ६ जना प्रहरीहरुको निलम्बन फुकुवा भएको हो।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)बाट अनुसन्धानमा गएका डीएसपी अंगुर जीसी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदको निलम्बन फुकुवा भएका हुन्।

त्यस्तै स्वतः निलम्बनमा परेर मुद्धा जितेकामध्ये डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्सपेक्टर एकिन्द्र खड्का र हरसिंह धामीले अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन्। उनीहरुले निलम्बन फुकुवा नहँदासम्म रोकिएको पेन्सन र अन्य सेवा सुविधा पाउनेछन्।

तत्कालीन एसपी विष्ट र घटना भएको वडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टको हकमा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै पुनर्वहाली गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि उनीहरुलाई सरकारले नै सेवाबाट हटाएको छ। निर्मला प्रकरणमा कारबाहीमा परेका दुवै प्रहरी अधिकृत हुन्।