जनतालाई पार्टीसँग मात्र होइन उनीहरूलाई उत्पादनसँग पनि जोड्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, अहिलेको विश्वव्यवस्थाको अगुवाइ भने पुँजीवादले गरेको छ। हाम्रो मुलुकमा पनि पुँजीवादले समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा जबर्जस्त प्रभाव पारेको छ। समाजवाद हँुदै साम्यवादलाई आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य बताउने कम्युनिस्ट पार्टीले २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि लगातार सरकार चलाउने अवसर भने प्राप्त गरेका छन्। तर, अहिले समाजवाद उन्मुख क्रियाकलाप गर्न नसकेको कुरा सत्तारुढ दलभित्र विवादको विषय बनेको छ। यस सन्दर्भमा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न कम्युनिस्ट सरकारका केही चुनौतीको चर्चा गरौँ।
लामो समयसम्म अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपाली समाज २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन यता समाजको मूल चरित्र पुँजीवादी हो भन्ने मतमा नेपालका वामपन्थीहरू सहमत छन्। यद्यपि पुँजीवादको औपनिवेशिक चरित्रलाई सत्तरीको दशकमा नै वित्तीय पुँजीवादले विस्थापन गरिसकेको थियो। यसले आफ्ना हरेक प्रयत्न निजी सम्पत्ति र नाफामा केन्द्रित गरेको छ। साथै यसले स्वतन्त्र बजार, उद्यम र उपभोगलाई बढवा दिने व्यक्ति, समाज र संस्कृतिको निर्माणमा जोड दिन्छ। यसका लागि पुँजीवादले आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारको हस्तक्षेपलाई सहज हिसाबले लिंदैन। बरु बजार प्रवद्र्धनमा सरकारको सहयोग खोज्छ।
यस्तो अवस्थामा निजी सम्पत्ति र नाफाको संस्कृतिमा व्यक्तिहरू अभ्यस्त बन्दै जान्छन् र अनि त्यो जनचाहना बन्छ। यस मान्यता विपरीत विचारबाट दीक्षित कम्युनिस्ट पार्टीले भने व्यक्तिभन्दा राज्यलाई बलियो बनाएर राजकाज चलाउन चाहन्छ। यसकारणले होला बढ्दो पुँजीवादी प्रभावका कारण विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन ओरालो लागेको छ।
