एक गरिब बाबा-आमाको क्षमता हुँदैन- आफ्ना छोरा र छोरीलाई राम्रो प्रावधिक शिक्षा पढाउने।
उनीहरूले विभिन्न संघ, संस्थाबाट महंगो ब्याजदरमा ऋण निकालेर आफ्ना छाेरा-छोरीलाई पढ्न पठाएका हुन्छन्।
पोहोरको नाै महिना कोरोनाको अवधिमा पनि न त संघ-संस्था न कुनै बैङ्कहरूले ऋणमा ब्याज छुट दिए। न त कुनै प्राविधिक पठनपाठन गर्ने सङ्घसंस्थाले नैं छुट दिए। के गरिबका छोरा-छोरीलाई राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार छैन र, नेपालमा?
शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पनि छुट्याउन सक्दैनन्, किन? के शिक्षामा कमिसन खान नपाएर हो? केही संघ-संस्थाहरूमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि नभएको होइन। तर वास्तविक गरिबका छोरा-छोरीलाई होइन। त्यो त हुनेखाने र शक्तिशालीकै छोरा-छोरीले पाउने गरेका छन्।
झन् यो कोरोना अवधिमा अनलाईन शिक्षा सञ्चालन गरियो। यो अनलाईन शिक्षा सञ्चालन गर्दा दुर्गम जहाँ फोनसमेत लाग्दैन, त्यहाँकाे विद्यार्थीले कहिल्यै पढ्न पाएनन्। र पनि कलेजहरूको महिनामा तिर्नु पर्ने फि अर्थात् रकम तिरीरहनु पर्याे।
वाईफाई हुने धनी विद्यार्थीहरूलाई त बत्ती आउँदा सहजै भयो। तर मर्कामा परे, गरिबका छोरा-छोरी। दिनमा एक कक्षामा अनलाईनबाट उपस्थित हुन कम्तीमा १०० एमबि डाटा चाहिन्छ। कम्तिमा ५/६ विषय पढ्न पाँच/छ सय एमबि दिनमा चाहिन्छ। नर्मल हिसाब गर्दा दिनको ८०/९० रूपैयाँ चाहिन्छ।
बन्दमा काम गर्न नपाएर खान लाउन पनि गाह्राे भएको समयमा सबै खर्च कसरी पुर्याउन सकुन्, सबै बाबा-आमाहरूले?
गरिब ऋण तिर्दै मर्ने भए। कहिले पाउँछन् ती छोरा-छोरीले पढेर जागिर खाएर बाबा-आमाको सपना पुरा गर्न?
सबै मान्छेहरूले सोध्छन् गाउँमा, छोरा-छोरी कति कक्षामा पढ्छन?
जस्तै पोहोर पाेहाेर साेध्दा ओभरसियर पहिलो वर्ष, अहिले सोध्दा पनि ओभरसियर पहिलो वर्ष। ईन्जिनियर दोर्सोको दोस्राे वर्ष, नर्सिङ तेर्सोको तेर्सो वर्ष। गाउँका मान्छेहरू पनि भन्न थाले, 'होइन यो प्राविधिक शिक्षा पढ्न कति वर्ष लाग्छ?'
के साँच्चै परीक्षा लिने, पढाउने, मनपरि पैसा उठाउने काम हो र याे सिटीईभिटी नामकाे संस्थाले? के गरिबका छोरा-छोरी मारमा परेरै समय जाने हाे?
के अब पनि विद्यार्थीहरूकाे फेल नम्बर हाल्छ कि विद्यालयले भनेर नबोलेरै बस्नु पर्ने हो? यो पटकको कोरोनामा पनि ऋण, तनाब सहनै पर्ने हो?
नेपालको शिक्षा परिवर्तन हुने रहर सपनामै पूरा हुने भयो। एक महिना पढेर ६ महिना पढाई भएको मानेर परीक्षामा उपस्थित हुनु पर्ने भयो। फेरि यो पटकको कोरोनामा पनि ७० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाईन क्लास उपस्थित नभएरै विद्यालयमा पैसा तिर्नुपर्ने भयो। मानिसहरु ऋणको पिरले झन् रोगी हुने भए।
विद्यार्थीलाई के थाहा, अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयले पढाउने बहानामा झन् विद्यार्थी बिगार्दै छन् र खर्च झन बढाईदिएका छन् भनेर।
देशमा महामरी आयो। सबै सुरक्षित भएर 'बाँचौ र बचाओैं' नाराले मात्रै हामी बाँच्दैनाैं। के रोग र विपत पनि गरिब र धनी, सरकारी र निजी भनेर छुट्याएर आउन्छन्?
९० प्रतिशत मानिस कोरोनाका कारण मानसिक रोगी नै हुन लागिसके। त्यसमा झन् ८५ प्रतिशत विद्यार्थी नै पर्दछन्।
याे संकटकाल र विपतमा फेरि पनि हामी जस्ता गरिब विद्यार्थीका बाबा-आमा ऋणको पिरले मर्नु नपरोस्। शिक्षा विभागको पनि यसमा ध्यान जाओस्।
देशको विकासका अभिन्न अङ्ग विद्यार्थीको मनोबल बढाउने काम हुँदै जाओस्। शिक्षामा परिवर्तनको नयाँ मुहार देख्न पाइयाेस्। नपढाएरै पैसा असुल्ने प्रथाको अन्त्य होस्।
प्राविधिक शिक्षामा मनोमानी को अन्त्य होस्। विद्यामा स्वतन्त्रता भए देशको उन्नति हुन्छ। प्राविधिक शिक्षामा केही पैसा छुट भए भोलिका दिनमा देशमा भ्रष्टचारको कमी हुनेछ।
