प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध संघीय संसद्मा महाभियोग दर्ता गर्नेबारे नेकपा (माओवादीकेन्द्र) र नेकपा (एकीकृत–समाजवादी) को शीर्षतहमा गोप्य गृहकार्य सुरु भएको छ। समाजवादी सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘नटेरेमा’ महाभियोग दर्ता गरी उनलाई निलम्बन गर्नेसम्मको तयारी अघि बढेको हो।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलाशले कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने मिति तोकिएकाले त्यसको फैसलाअगावै प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेसम्मको तयारी अघि बढेको हो।
नेकपा (एकीकृत–समाजवादी) सम्बद्ध उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, यसबारे नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छलफल गरिसकेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने फैसला कात्तिक १५ गतेका लागि तोकिएको छ।
उक्त फैसलामा यदि नेपाल र भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्ने फैसला आएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल मुद्दा दायर गर्ने छ। अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै नेपाल र भट्टराईको सांसद् पद पनि स्वतः निलम्बित हुने छ।
माओवादीकेन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुई दलले मात्र चाहेमा पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन पर्याप्त हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा माओवादीसँग ४९ सीट छ भने एकीकृत समाजवादीको २२ सीट छ। प्रतिनिधिसभाको एक चौथाई सङ्ख्याले महाभियोग दर्ता गर्नसक्छन्। यस हिसाबले ६९ जना सदस्यको हस्ताक्षर भएमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
डा.बाबुराम भट्टराईको समेत मुद्दा भएकाले उनको पार्टी समाजवादी जनता पार्टीका केही सांसद्समेत महाभियोगको पक्षमा लाग्नसक्ने स्रोतको दाबी छ। यसबारे डा.भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल नभएको स्रोतको दाबी छ। जसपाका डा.भट्टराई र यादव प्रचण्डको रुचिभन्दा बाहिर कहिल्यै जान नसक्ने भएकाले उनीहरु यसविरुद्ध नउभिने स्रोतको दाबी छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लगातार दुई वटा मुद्दामा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराइदिएका कारण हाल विपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको एमालेको ‘सेन्टिमेण्ट’ प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छ। एमालेले सार्वजनिक रुपमै प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरुको आलोचना गर्दै आएको छ त्यसैले सत्तापक्षका अरु नेता पनि चिढिएमा उनी अझै कमजोर हुने छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटामा उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाएपछि प्रधानन्यायाधीशको बद्नामी बढेको छ। यस्तो अवस्थामा पदअनुकूलको आचरण नगरेको आरोपमा उनलाई महाभियोग दर्ता गरेमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि विरोध नगर्ने र उस्तै भए पास पनि हुनसक्ने हुनाले यस्तो संभावना बढेको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बित भएमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको दिन खुल्ने छ। करिब १० महिनापछि अवकाश पाउने न्यायाधीश कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्। न्यायाधीश कार्की बारका पूर्व अध्यक्ष भइसकेका एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका खास मित्र हुन्।
सत्ता–गठबन्धनकै दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड र नेपालले महाभियोगसम्मको सल्लाह गरे पनि यसबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग पनि गोप्य नै राखिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए पनि कुनै फरक नपर्ने भनी दुवै नेता गएर आश्वस्त पार्ने तयारीसमेत गरिएको स्रोतको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि थुप्रै राजनीतिक मुद्दाहरु विचाराधीन छन्। माधवकुमार नेपालसहित उनको पार्टीका १४ जना सांसद्लाई पदमुक्त गर्नुपर्ने भनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गरेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यदि यो मुद्दामा अदालतले नेपालसहितका १४ जना सांसद्लाई पदमुक्त गरिदिएमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने र सरकार ढल्न सक्ने छ।
त्यसबाहेक परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई कानूनबिनै सपथग्रहण गराइएको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दासहितका धेरैवटा राजनीतिक मुद्दाहरु पनि अझै विचाराधीन छन्।
‘प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलाशले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा.भट्टराईविरुद्धको मुद्दा फैसला कात्तिक १५ गते हुँदैछ। त्यसले नेपाल र भट्टराईको विपक्षमा फैसला गरेमा उनीहरुको राजनीतिक जीवन नै अन्त्य हुने छ’, एकीकृत समाजवादीसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले कुनै पनि हालतमा यो फैसला प्रभावित बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ। महाभियोग समेत लाग्न सक्ने सन्देश प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष पुर्याइँदैछ। महाभियोग नै लगाउने तहसम्मै पुग्ला कि नपुग्ला भन्न सकिन्न।’
