पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष जित्ने नेताहरू छैनन् भन्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आंकलन छ। यस्तो अवस्थामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भयो भने उनलाई त फाइदा नै हुन्छ नि!
देशभरि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भयो भने त उनले पार्टी ठिक ठाउँमा राख्न सक्ने भए, कसलाई सांसद बनाउने, कसलाई नबनाउने भन्ने त उनले निर्णय गर्ने भए। चुनावमा माओवादी केन्द्रको केही मत त आउँछ नै। अहिलेको स्थिति हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रबाट जति सांसद चुनिन्छन्, समानुपातिकबाट त अवश्य नै त्यो संख्या बढी हुन्छ।
चुनावमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने सहज स्थिति अहिले छैन। माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो पार्टी नभए पनि तेस्रो वा चौथो पार्टी बन्न सक्छ। त्यसैले, एउटै पार्टीको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा म ‘किङ मेकर’ बन्न सक्छु भन्ने प्रचण्डको ठम्याइँ हुन सक्छ। यसरी पार्टी प्रचण्डको नियन्त्रणमा रहन्छ र सरकारलाई पनि उनले नै घुमाउन सक्छन्।
त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका लागि सबैले प्रचण्डलाई जिउहजुर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रचण्डको आफ्नै चाहना पनि पार्टी र सरकारको तालाचाबी आफ्नो हातबाट नफुत्कियोस्, सदैव आफूसँगै रहोस् भन्ने हो। यसो गर्दा पार्टीभित्रका गुटहरूसँग डिल गर्न पनि सहज हुन्छ।
प्रचण्डले मुलुकका जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यकहरूको उचित प्रतिनिधित्वका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जरुरी रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। उनले सकेसम्म यसको औचित्य प्रस्ट पार्ने जमर्को पनि गर्छन्। तर, हुने के भने यो निर्वाचन लागू हुने हो भने त माआवादी केन्द्रको ‘कन्स्टिच्युन्सी’ विस्तार हुने भयो।
कांग्रेस र एमालेको आफ्नो पारा छ। कांग्रेसमा सात सालदेखि पन्ध्र सालसम्म जुन परिवारको इन्फ्लुयन्स भयो, अहिले पनि तिनै परिवारको पार्टीभित्र होल्ड छ कि पैसावाल घरानियाँहरूको। एमालेमा चाहिँ २०३८ सालपछि पार्टी कब्जा गर्नेहरूको बोलवाला छ। २०३८ मा माले महासचिवबाट सीपी मैनालीलाई कारबाही गरिएपछि जो–जो शक्तिमा आए, अहिले पनि पार्टीभित्र उनीहरूकै बोलवाला छ।
मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु–द्वन्द्वको बारेमा। एलिटहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’माथि क्लास भयो भने द्वन्द्व हुन्छ र ‘हार्मोनी’ भयो भने पिस हुन्छ। अहिले प्रचण्डको कुरा पनि अब उनको इन्ट्रेस्टमा क्लास हुने भएमा समाजमा उनले यस्ता कुरा गर्छन्। खाने–मिल्ने, भागबन्डा गर्ने कुरामा एउटै हुन्छन्। वास्तवमा चुरो कुरो चाहिँ यो हो।
प्रचण्डले बेला–बेलामा फन्डा ल्याउँछन्। चुनाव ‘पिपुल्स च्वाइस’ भएपछि त्यहाँ पनि केही न केही कुरा त फ्याँक्नै पर्यो, उनले त्यही मात्र गरेका हुन्। एक हिसाबले हेर्दा त माओवादी केन्द्र अधोगतितिर गइरहेको छ, कतै यसलाई उकास्न सकिहालिन्छ कि भनेर पनि उनले विभिन्न फन्डा ल्याएको हुन सक्छ।
प्रचण्डले पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली भने पनि व्यवहारतः यसलाई लागू गर्न मुस्किल छ। दुई तिहाइले संविधान संशोधन गरी संविधानमै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गरेर मात्र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन। त्यसो त प्रचण्डलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’का लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहियो भन्दैमा कांग्रेस र एमालेले काँध थाप्ने अवस्था पनि छैन।
प्रचण्ड स्वयंलाई पनि यो एजेन्डा लागू हुँदैन भन्ने थाहा छ। तर, चुनावमा जान त केही न केही एजेन्डा वा प्रोपोगन्डा त चाहियो, त्यही भएर पनि पछिल्ला दिनमा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले अभिव्यक्ति दिएका हुन सक्छन्। त्यसो त चुनावसम्म यो एजेन्डा उचालेर फेरि उनी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित आदिको सेन्टिमेन्ट ‘क्यास’ गर्न चाहन्छन्। अनि, यस्ता फरक–फरक एजेन्डाले अरुको ध्यान पनि तान्छ भन्ने उनको निचोड हुनसक्छ।
[समाचार एजेन्सीसँगको कुराकानीमा आधारित]
