कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले आफ्ना प्रतिनिधिसहितको 'फुलकोर्ट' बैठक बहिस्कार गर्ने सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशको निर्णयलाई निन्दनीय भन्दै भर्त्सना गरेको छ।

बार एशोसियसनको सोमबार बसेको बैठकले बार–बेन्चबीचको सम्बन्धमा यस्ता क्रियाकलापले सहयोग नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासँग आइतबार बार एसोसिएसनको टोलीले छलफल गर्दा बार प्रतिनिधिसहित 'फुलकोर्ट' बैठक राखेर स्वचालित पेशी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसम्बन्धी निर्णय अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

कोषाध्यक्ष पोखरेलले सोमबार यस विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णयका लागि सल्लाहकारहरुसँग बृहत् छलफल गर्ने र त्यसका आधारमा निर्णय गरेर बार अघि बढ्ने निर्णय भएको बताउँदै पोखरेलले टेलिफोनमा भने, 'प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर बारले निर्णय गरेको भन्ने होइन। अध्यक्षले आफ्नो रुचिलाई बारले निर्णय गरेको भनेर सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभएछ। त्यस्तो होइन। पहिला निर्णय गरेर पनि सल्लाहकारहरुसँग यसबारे छलफल गर्ने भनेर उल्टो काम पनि बारले गर्छ त ?'

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बार बैठकपछि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको ब्रिफिङ सञ्चारकर्मीसँग गरेका थिए।