हिमाल खबर
प्रधानन्यायाधीश जबराका जेजस्ता क्रियाकलाप सार्वजनिक भएका छन्, तिनका आधारमा उनी पदमा बसिरहन किमार्थ मिल्दैन। तर, एक व्यक्तिको बहिर्गमन मात्रैले न्यायालयमा मौलाएको राजनीतीकरण र बेथिति टुङ्गिनेवाला छैन।
न्यायिक क्षेत्र ठूलै द्वन्द्वमा फसेको छ अहिले। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज आदि आन्दोलित छन्।
सरकारमा भागबण्डा खोजेको, यसका लागि कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच ‘सेटिङ’ गराएको, संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति दिलाएको जस्ता आरोप खेपिरहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्ने आवाज तीव्र छ। बार-बेन्च लगायत न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको असहजताको कारण उनै देखिएका छन्।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया