अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्वीकार गर्ने वा इन्कार भन्ने बारेमा निर्णय गर्न नेपाल सरकारसँग जम्मा ११ दिनको समय बाँकी छ ।

अमेरिकास्थित एमसीसीको केन्द्रीय कार्यालयले नेपाललाई एमसीसी स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्नेबारे डिसेम्बर महिनाभित्रमा निर्क्योल गर्न भनेको छ । 

एमसीसी मुख्यालयले दिएको ‘डेडलाइन’ सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । यसअघिको ओली सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको उक्त सम्झौता अहिलेसम्म संसद्को एजेण्डा बन्न सकेको छैन। 

राष्ट्रिय सहमति नजुटेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त प्रस्ताव ‘होल्ड’मा राखेका छन् । सापकोटाभन्दा अगाडिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एमसीसीलाई संसद्मा प्रवेश नदिएको भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुनासो गर्ने गरेका थिए ।