तत्काल विद्धमान राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक आवश्यकता पूर्ति गर्नु पर्ने उर्दीको पालना पनि हुने अनि त्यसो गर्दै गर्दा आफूलाई फाइदा पनि हुने प्रशासनिक नेतृत्वको चलाखीको चंगुलमा परेको पत्तै नपाइ फस्ने प्रहरी नेतृत्वको निरिहिताले गर्दा प्रहरी संगठनले दु:ख पाएको लामो इतिहास छ। तत्कालिन दरबारको एउटा शक्तिको निम्ती तस्करीलाई आँखा चिम्लिन बाध्य भएका तत्कालिन आइजीपी दिलबहादुर लामा (डिबी लामा)ले अर्काको स्वार्थ पूरा गर्दा पाएको दुख/कष्ट होस् वा ६२/६३ को आन्दोलन पश्चातको समयमा सत्ताको हालीमुहाली गर्नेहरुको झुटो आश्वासनमा परेर खुरुखुरु बिचौलियाको हितमा ठेक्का सम्झौतादेखि कार्यान्वयनसम्म गरिदिने तत्कालीन आइजीपीको कदमले उनी पछिका अरु आइजीपीहरु समेतले जेल सजायसमेत भोग्नु परेको बिडम्वनाले प्रहरीको मनोवल मात्रै गिरेन यसको विश्वसनीयता र साख: पनि स्वात्तै घट्यो।
आज आएर कुरा गर्दा डिबी लामा प्रकरण मात्रै हाेइन, सुडान प्रकरण पनि पुरानो भइसकेको छ। तर, अनेकका स्वार्थले प्रहरी दुध दिने गाई बन्ने वा उसलाई त्यस्तो बनाउने प्रवृतिबाट अहिले पनि प्रहरी मुक्त छैन। अहिले आएको प्रहरी हतियार खरिदको प्रकरण पनि राजनीतिक प्रशासनिक र प्रहरी नेतृत्वको बिचमा हुँदै आएको आवश्यकता पूर्तिको वहानामा प्रदर्शित हुने चलाखी अनि त्यसैको जगमा प्रकट हुने निरिहितापूर्ण बहादुरीको दुखद संयोजनको निरन्तरता नै हो भन्दा अन्यथा हुने छैन। किन ? त्यस किनको उत्तर खोज्न अलिकति इतिहास र अलिकति वर्तमानको विश्लेषण गर्नै पर्छ।
सबैभन्दा पहिला प्रहरी संगठनले समय समयमा के कसरी राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक आवश्यकता पूर्तिको माध्यम बन्नुपर्छ ? र, त्यसो गर्न गराउन के कसरी प्रहरीलाई दुरुपयोग गरिन्छ अनि के कसरी प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो हालको निर्णयले निकट भविष्यमा नै संगठन अनि आफैंलाई समेत के कसरी घाटा हुन्छ भन्ने नहेरी/नसोची बुर्कुसी मारे भन्ने बुझ्नको लागि सबैभन्दा ज्यादा भूतपूर्व आइजीपी दिलबहादुर लामाको बारेमा थोरै बुझ्नु बान्छनीय हुन्छ।
सत्य र तथ्यको सम्मान गर्दै भन्ने हो भने नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण र सशक्तिकरणमा पूर्व आइजीपी दिलबाहादुर लामा (डिबी लामा)को ठुलो भूमिका छ। प्रहरी विद्यालयको स्थापना, अस्पतालको स्थापना, ट्राफिक प्रहरीदेखि पेट्रोल पम्पसम्मको स्थापनाको निम्ति डिबी लामाले श्रय पाउने गर्छन्। फेरि तिनै डिबी लामाले तस्करी संरक्षणको आरोपमा बरफ बाघमा थुनिएर दु:ख पीडा अपमान सबै सहन बाध्य हुन पर्याे। उनलेमात्रै हाेइन उनी सँगै प्रहरीका अरु थुप्रैले सजाय पाए। तर, के डिबी लामाले आफू र आफ्नैलाई मात्रै लाभ गराएर त्यसरी सजाय पाएका थिए त ? बिल्कुल थिएनन्।
अनेकन खराब आदतमा परेका तत्कालिन अधिराजकुमारको आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक पैसाको जोहो गर्न पर्ने भयो भन्ने भारद्वारी र सैनिक आदेश पालना गर्नै परेको अवस्थामा आफू पनि लाभावान्वित हुन किन नहुने भन्ने चिन्तन समेतले काम गरेकोले गर्दा डिबी लामाले दु:ख पाए। डिबी लामाले पाउनुपर्ने भन्दा धेरै दु:ख पाए, प्रहरी संगठनले पाउनै नपर्ने बदनामी पायो। तर, जसको कारण डिबी लामाले नगर्नु पर्ने काम गर्न बाध्य भए तिनीहरुमध्ये धेरैले चाहिँ खास सजाय पाएनन। माथि भनिए जस्तै त्यस दौरान प्रहरी अरुको लागि प्रयोग भइदिँदा नेतृत्वदेखि मातहातसम्मले दु:ख र बदनामी पायो।
त्यस्तै भयो सुडान प्रकरणमा पनि। भएको सम्झौता अनुरुपको रकम ठेकेदारलाई काम ठिक भए नभएको समेत नजाँची जसरी पनि समयमा दिनै पर्ने सर्त राखेर सम्झौता गर्न प्रहरीलाई दबाब दिएर को-को के कसरी लाभान्वित भए त्यो थाहा हुने कुरा भएन। तर, यति जरुर थाहा भएको तथ्य हो कि त्यसरी सम्झौता गर्ने तत्कालिन प्रहरी प्रमुखले पनि गल्तिभन्दा ज्यादा सजाय पाए अनि उनको गल्तीले भएको सम्झौताको सर्त उल्लङ्घन गर्ने गल्ति नगरेकोले उनी पछिका आइजीपीहरुले यत्तिकै दु:ख, कष्ट र बदनामी पाए। त्यसमा पनि उही राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता पूर्ति भयो। प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनेहरु चलाखीपूर्ण रुपमा फाइदामा परे अनि सदाझैं प्रहरी नेतृत्वले पाउनुपर्ने भन्दा ज्यादा दु:ख कष्ट पायो। समग्रमाभन्दा प्रहरी फेरि एकपटक बदनाम भयो। आफ्नो जिउ ज्यानको बाजी मारेर दिनरात नभनी खट्ने प्रहरीहरुको दु:खले आर्जन गरेको सम्मानमा आँच आयो। प्रहरीको मनोवल गिर्याे भने विश्वसनीयता धुलिसात भयो।
अनि यसै सन्दर्भमा सबैले बुझ्नपर्ने अर्को कुरा के भने प्रहरीलाई बिचमा पारेर उसलाई देखाएर वा प्रयोग गरेर आफू लाभान्वित हुने राजनीतिक खेल दरबारिया निरंकुशतादेखि शाब्दिक नै भए पनि गणतन्त्रसम्म त्यस्तै छ। चर्को काँग्रेसीकरण होस् वा दुईतिहाइ नजिकैको कम्युनिस्ट शासन होस् वा होस् अहिलेको दुई दलीय रजाइँ चल्ने पाँच दलीय गठबन्धन, प्रहरीलाई साधन बनाएर आफ्नो आर्जन अभियानको यात्रा टुंग्याउने खेल उस्तै नै छ। हिजो सबैले राम्रो भनेको राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि त राजा निकट भनिनेहरुले नेपाल प्रहरीलाई साउथ अफ्रिकादेखि इन्डियासम्मका काम नलाग्ने हतियार किन्न दबाब दिएर कोशिस गरेकै थिए नि। भलै त्यतिबेलाको प्रहरी नेतृत्वको सुझबुझ र सहास अनि उनलाई आफ्नो सहकर्मी एआइजीबाट प्राप्त साथको जगमा प्रहरीलाई कवाडी हतियार भिराउने खेल पूरा भएन। यद्धपि त्यसरी संगठनको हितमा अडान राख्ने तत्कालिन आइजीपीलाई असामयिक अवकाश र झुटो मुद्दा अनि एआइजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक हुनबाट बन्चित पनि दरबारकै इशारामा गरियो। तर, त्यो एउटा दुर्लभ घटना थियो नत्र अक्सर त प्रहरी नेतृत्वलाई जबर्जस्ती बिचौलिया र ठेकेदारको भरिया अक्सर बनाइएकै छ। अनि जसले त्यसो गर्न मानेन वा चाहेन निजले सेवा रहँदा वा नरहँदा पनि दुख कष्ट र झमेला व्यहोर्नु परेकै छ।
भर्खरै मात्रैको कुरा गर्ने हो भने पनि त राजनीतिक नेतृत्वले बिचौलियाको दबाब प्रभावमा काम नगर्दो हुन भने त बजेट निर्माणमै गम्भीर घोटालाको आरोप लागेका अर्थमन्त्रीले जाने बेलामा नै भए पनि किन हतियार खरिदको लागि बजेटमा व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि रकमान्तर गरिदिएर ८४ करोड दिन्थे ? भन्ने जबर्जस्त सवाल उठदैन त ? अनि हाेइन यो त त्यसो गर्ने अर्थमन्त्रीको वा उनलाई त्यसो गर्न दिने प्रधानमन्त्रीको पो गल्ति हो त भन्न पनि मिल्ने अवस्था हाेइन किनभने इतिहासदेखि वर्तमानको अध्यनले भन्छ कि करिब-करिब सबै उस्तै हुन्। अहिले प्रहरीले खरिद गर्न लागेको हतियार खरिदको विरोध गर्दै प्रतिपक्षमा रहेको एमालेबाट गृहमन्त्री भइसक्नु भएका एक जना माननीयज्यू बढो ठुलो स्वर गर्दै हुनुहुन्थ्यो जसले गर्दा कतिपयले ठाने होलान् कि ओह हो एमाले भएको भए त त्यस्तो नहुने रहेछ कि क्या हो ?
तर, सत्य के हो भने एमाले बिग्रिएर बामाले बनेको पार्टीकै मुखिया बा सत्तामा हुँदा नै २०७६ मा ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि’ जारी गर्दै सबैको स्वार्थ पूर्ति गर्दै शक्ति केन्द्रको मिलेमतोमा हातहतियार तथा गोलीगट्ठा खरिद गर्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो। बामालेका बा'कै पालामा मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ वैशाख २३ मा जारी गरेको कार्यविधिले नै हतियार बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्न सकिने भन्दै बिचौलियाका लागि बाटो खोलेको हो। यसो भनेर अहिलेको दुई दलीय मनोमानी चल्ने गठबन्धनले गरिरहेको कुकृत्यको प्रतिरक्षा गर्न खोजेको भन्दा पनि एउटा दुखद तर निरन्तर चल्दै आएको प्रवृतिको सत्य उजगार गर्न खोजेको मात्रै हो।
तर, त्यो प्रवृति विगतको स्मरणमा मात्रै छैन। आजको समयमा भइरहेको काम कारबाही हेर्दा पनि नेपाल प्रहरी विगतका त्यस्तै दुखद परिघटनाको पुनरावृतिको यात्रामा दौंडिरहेको स्पष्ट देखिएको छ। चर्चामा आएको मात्रै नभएर तथ्यले नै पुष्टि गरेको कुरा के भने नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिदको लागि नै भनेर ८४ करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चितता भएको र त्यसबाट प्रहरीले आफूलाई आवश्यक रहेको हतियार खरिद गर्न लागेको छ। हुन त कतिपय विषय विज्ञहरुले डलर संचिति घटिरहेको अवस्थामा प्रहरीलाई हतियार किन्न खोज्नु नै गलत हो भन्दै आफ्नो सदासयतापूर्ण अभिव्यक्तिहरु दिनु पनि भएको छ। त्यस्ता सदासयतापूर्ण अभिव्यक्ति मात्रै नभएर नि:स्वार्थ धारणा राख्ने ती सम्मानित व्यक्तिहरुप्रति सम्मान कायम राख्दै म भने प्रहरीलाई हतियारको अभावमा राखेर हाेइन प्रहरी हतियार किन्न दिएर पनि डलर जोगाउन सकिन्छ भन्ने आफ्नो मत राख्दछु। म किन त्यो मत राख्छु भने देशमा भइरहेको अन्य थुप्रै अवैज्ञानिक, अनावश्यक र अनुचित खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनि प्रहरीले हतियार खरिदमा खर्च गर्ने डलरभन्दा धेरै डलर संचिति हुनेछ भन्ने तथ्यप्रति म जानकार पनि छु। त्यसैले म भन्छु प्रहरीलाई हतियार किन्न दिनुपर्छ तर त्यसो भन्दैमा पर्ने भन्दा धरै ज्यादा मूल्य तिरेर किन्ने जुन कोसिस भइरहेको भन्ने छ त्यसलाई समर्थन गर्न सकिन्न नै।
प्रहरीलाई हतियार किन्न रोक्ने काम गर्नु हुन्न भन्ने नाममा त्यसको आवश्यकता र त्यसको उपयोगको गम्भीर अध्ययन बिना नै अपारदर्शी ढंगले हतियार खरिद हुन पाउनुपर्छ भन्नु वा त्यसो हुन दिनुपर्छ भन्नु सरासर गलत हुनेछ। तर, समग्र घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ कि प्रहरीले आफूलाई हतियार चाहियो भनेकोले हाेइन कि बाबा हामीलाई चाहिएन भनेछ पनि उसलाई हतियार भिडाउने खेल भइरहेको छ। विगतमा जस्तै अहिले पनि प्रहरीलाई माध्यम बनाएर आफू लाभान्वित हुने खेलमा राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताहरु लागेका छन। प्रहरी नेतृत्वले बुझेको छ कि छैन थाहा छैन तर बिचौलियाको निर्देशनमा उसैको मूल फाइदाको लागि राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताहरुले फेरि अर्को आर्थिक अपराध गर्दै छन्, जसको अन्तिम आरोपी प्रहरी नेतृत्व हुने बिगतकै पुनारागमन भइरहेकाे स्पष्ट तस्बिर देखिएको छ। आशा गरौँ कि आफ्नै बिगत बढुवा र नियुक्तिको न्यायीक र कानुनी निरुपणको चुनौती झेलीरहेको समयमा आफूबाट भोलि दु:ख पाउन सक्ने कुनै कर्म नहोस् भन्नेमा हाल कायम प्रहरी नेतृत्व सजग रहोस्। तर, हतियार खरिदको सम्बन्धमा अपनाइएका अपारदर्शिता, अवैज्ञानिक प्रक्रिया र आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घनको जगजाहेरतालाई ढाकछोप गर्न अनावश्यक वक्तव्यवाजीमा उत्रने हर्कतले प्रहरी नेतृत्वलाई जे जसरी होस् हतियार किनिदिनै पर्ने बाध्यता त परेको हाेइन कतै भन्ने जस्तो पो देखिएको छ।
यो दुखद हो, यो बिडम्वनापूर्ण हो र यो प्रहरीले निकट भविष्यमा सामना गर्न पर्ने सम्भावित बदनामीको खतरनाक पूर्व संकेत हो भन्दा हतारो हुने छैन जस्तो लाग्दैछ। अनि सत्य नै लेख्ने हो भने दु:खका साथ यो पनि लेख्नैपर्ने हुन्छ कि हतियार खरिदमा अपनाइएको अपारदर्शी द्रुतमार्ग अनि त्यसको प्रतिरक्षामा तत्काल उत्रने प्रहरी प्रधान कार्यालयको कामले गर्दा चाहिँ बिना कुनै आधार कारण १८ महिनाअगाडि एआइजी भएकालाई एआइजीमै राखेर भर्खर एआइजी भएकालाई आइजी बनाउने काम नै कतै यही हतियार खरिदको खेलमा हुनसक्ने जय पराजयको हिसाब किताबमा आधारित पो थियो कि भन्ने जबर्जस्त सवाल खडा भएको छ। भलै कुनै पनि आइजीपीले संगठनको खिलाफ जानेर कुनै काम गर्दैनन् भन्ने मान्यता राख्ने मानिस भएको हुनाले म स्वयम् चाहिँ ती सवाल जबर्जस्त नै भए पनि तथ्यहीन नै होस् भन्ने ठान्छु।
तर, आफ्नो मान्यताको कारण आइजीपीलाई शंकाको सुविधा दिए पनि राजनीतिक प्रशासनिक भूमिकामा रहेका बिचौलियाका दासहरुको नियत सदाझैं अहिले पनि खराब नै छ भन्नेमा दुविधा पनि राख्दिनँ। त्यसैले त चिन्तित हुन्छु अनि आफैंले आफैंलाई सोध्छु, 'अरु कति आइजीपीहरुले नेताहरुको फाइदाको लागि भ्रष्ट भइदिनुपर्ने ?' भलै उत्तर चाहिँ तत्काल पाइन्न भन्ने मलाई नै थाहा छ किन कि यो त हुँदै आएको हो, हुँदै जाने नै छ।
