ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ।
कुलमानलाई जबरजस्ती बर्खास्त गरेर भित्र्याएका शाक्यसँग पनि सम्बन्ध चिसिएपछि खड्काले हितेन्द्रदेवको अधिकार कटौती गरिदिएका छन्। खड्काले आइतबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गरी ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५’ संशोधन गराएका छन्।
त्यसो त कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेवलाई नियुक्ति गर्ने खड्काको चाहना थिएन। स्रोतका अनुसार खड्का पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन चाहन्थे। तर, गठबन्धनको भागबण्डा अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाबीचको सहमतिमा हितेन्द्रदेवले बाजी मार्न सफल भएका थिए।
मन्त्री खड्काले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न र कर्मचारी सरुवाका लागि हितेन्द्रदेवलाई सूची दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर खरिद सम्झौता रोकेपछि खड्का हितेन्द्रसँग चिढिएका बुझिएको छ।
हितेन्द्रले आफूले दिएको सूचीअनुसार सरुवा पनि नगरेपछि खड्काले विनियमावली नै संशोधन गराएर १० तहभन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा र काज खटाउने अधिकार सञ्चालक समितिमा तानेका छन्।
त्यतिमात्र होइन सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकको अधिकारमा भारी कटौती गरिदिएको छ। जसका लागि उर्जामन्त्री खड्काले बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरी कर्मचारी विनियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गराएका थिए। जसले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौटी गर्नेगरी मस्यौदा तयार पारिदिएको थियो।
के के भयो संशोधन?
