आफन्तहरू मारिएको १७ वर्षपछि बल्ल गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले न्याय पाउने आश ब्यूँझिएको छ।
हत्याकाण्डको न्यायिक निरुपण जहाँनेर रोकिएको थियो, त्यही बिन्दुबाट फेरि अनुसन्धान अघि बढाउनेगरी सरकारले पीडितहरूसँग सहमति गरेको छ।
एउटा राजनीतिक सभामा भएको यो हत्याकाण्डले लामो समयसम्म राजनीतिक वृत्त पनि तरंगित बनाएको थियो। अनि आफन्त गुमाएकाहरूको न्यायको ढोका नै बन्दजस्तै गरियो। १७ वर्ष लामो संघर्षपछि बल्ल उनीहरूमा न्यायको आश झल्किएको छ।
तर, यसले फेरि देशीय राजनीतिमा नयाँ उछाल ल्याउन सुरु भएको छ।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीचमा झडपमा २७ जनाको हत्या भएको थियो। मारिएका सबैजसो माओवादीका कार्यकर्ता थिए।
अहिले जनता समाजवादीका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादव त्यो बेला फोरमको नेतृत्वमा थिए।
त्यो बेला पीडितहरूले दिएको किटानी जाहेरीमा यादवको नाम शीर्षस्थानमै राखिएको छ।
यादवको जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिलेको सरकारमा छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री छन्।
अनि, अब राजनीतिक बहस फेरि गौरहत्याकाण्ड र जनता समाजवादीतिर सोझिएको छ।
नराम्रोसँग झस्किएका उपेन्द्र यादवले त सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सरकारै छोड्ने धम्की पनि सुनाइ पठाएका छन्।
साउन २३ गते भएको सहमतिअनुसार अब त्यो प्रकरणको अनुसन्धान रोकिएकै बिन्दुबाट सुरु गर्ने र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भनिएको छ।
सरकारले पीडितहरूसँग यो सहमति गर्नासाथ यादवले पार्टीको जरुरी बैठक बोलाएका थिए।
त्यो बैठकले जसपाको नेतृत्वलाई फसाउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति नै प्रकट गर्यो। ‘हो, हामीले यो सहमतिलाई निकै गम्भिररुपमा लिएका छौं’, जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले बिएल नेपाली सेवासँग भनेका छन् ‘गौर हत्याकाण्डमा हाम्रो पार्टी अध्यक्षको कुनै संलग्नता छैन। झुटो जाहेरीमा, घटनास्थलमा हुँदै नभएको व्यक्तिको नाम जोडिएको छ। यो सम्झौताले हामीलाई झस्काएको छ।’
‘माओवादी महिला कार्यकर्ताहरुको स्तन काटिनु, महिलाका जननेन्द्रियहरूमा लक्षित गरी कुटपिट गरिनु, व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने तरिका प्राय: एउटै हुनु, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटी-लखेटी लाठी भाटा, रड, भालाजस्ता हतियारले कुटी-कुटी वा घोचीघोची मारेको, जलाएको पाइयो’, आयोगले भनेको छ।
यो सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सहसचिव नाराणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिबाट अध्यक्ष रुपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन्।
जसपाका प्रवक्ता सुमनले पूर्वाग्रहीरुपमा सरकारले फेरि सहमति गरेर आफूहरूलाई जिस्क्याउन खोजेको आरोप पनि लगाए। ‘त्यसका लागि धेरै आयोगहरू बने, छानबिन समितिहरू बनेका छन्। उनीहरूका प्रतिवेदन चाहिँ कहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने अनि अहिले १७ वर्षपछि अचानक सहमतिका नाममा फाइल खोल्ने कुरा गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूलाई साँच्चिकै न्याय दिने नियत हो भने सरकारले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने पनि बताए। ‘पीडितहरूलाई न्याय नै दिन चाहेको भने सरकारले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाओस् न। त्यसमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो सतही सम्झौता गरेर न्याय मिल्छ ?’
यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा बनेको आयोगले घटनालाई नियोजित भन्दै ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवको निर्देशनमा हत्या गरिएको दाबी माओवादीले गरेको थियो। मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी नै दिएका छन्।
मानवअधिकार आयोगले पनि एउटा समिति नै बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले फेरि १६ वर्षपछि २०७९ साल पुसमा यादवसहित १३० जनामाथि मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
सरकारसँग सहमती भएपछि पीडितहरू न्याय पाउनेमा ढुक्क छन्।
गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रुपसागरदेवी उपाध्यायले सबै कुराको जिम्मा अब प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताइन्। ‘हाम्रो माग सबैलाई थाहा छ।
सहिद घोषणा, हत्यारालाई कारबाही, सहिद मार्ग निमार्ण, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरामा सरकारसँग सहमती भएको छ,’ उनले भनिन् ‘प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएर बार्ता गर्नुभएको हो। हामीले अब सबै कुरा प्रधानमन्त्रीकै भरमा छोडेका छौँ।’
घटनाको केही सातापछि नै पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा यादवसहित ३०० जनाभन्दा धेरैविरूद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। तर, त्यो अनुसन्धान भएन र मुद्दा जहाँको त्यहीँ रोकियो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका क्रुर र जघन्य अपराधको सूचीमा परेको गौर हत्याकाण्ड पनि एक हो।
१७ वर्षपछि फेरि त्यही घटनाको फाइल खोल्ने सरकारको निर्णयपछि अहिले राजनीतिक मत पनि बाझिएको छ।
जसपालगायतका राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। तर, माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले भने त्यसको स्वागत गरेका छन्।
‘मारिकएका हाम्रै साथीहरू हुन्। पटक-पटक आफैं सरकारको नेतृत्वमा भए पनि न्याय दिलाउन सकिएको थिएन। यसपालि सहमति भयो। अब पीडित परिवारले न्याय पाउनेछन्’, माओवादीका केन्द्रीय सदस्य सुवाेधराज सेर्पालीले भने,‘त्यो कुनै राजनैतिक घटना थिएन। नितान्त व्यक्तिको हत्या भएको हो। भाडाका गुण्डा लगाएर ज्यान मारिएको हो। हामीले त्यसलाई भुल्ने कुरा हुँदैन।’
कतिपयले उपेन्द्र यादवको नाम फिर्ता लिनेगरी सहमति भएको भनिए पनि जसपाले भने त्यो कुरामा विश्वास गरेको छैन।
तर, माओवादी नेता सिर्पाइलीले यादवको संलग्नता पुष्टि नहुने बताउँछन्।
‘जसपाले आफ्ना नेता कार्यकर्ता पर्ने संकेत देखियो भन्दैमा सरकार छोड्ने धम्की दिनु राजनीतिक व्यवहार होइन। उपेन्द्रजी आफैं भाला लिएर मान्छे मार्न गएको देखिँदैन। तर, त्यो हत्याकाण्डमा संलग्न जो कोही दोषी भए पनि छोड्नुभने हुँदैन। कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ’, उनले भने।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले यसलाई ‘देशभित्र र बाहिरका वर्चस्वशाली शक्तिहरूले सुविचारित ढंगले मच्चाएको नृसंस हत्याकाण्ड’ भन्दै सत्ताको अंकगणितबाट माथि उठेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन्।
त्यो बेला बाबुराम पनि माओवादीकै नेता थिए। पछि माओवादीबाट छुट्टिएर आफ्नै पार्टी बनाए। अनि त्यो पार्टीलाई फेरि उपेन्द्र यादवकै पार्टीमा बिसर्जन गरे। उनीभन्दा एक तहमुनि रहेर केही वर्षपछि फेरि भट्टराईले अर्को पार्टी खोले।
सुरुवातादेखि नै प्रभु साहसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थिएन। उपेन्द्र यादवसँग त बोलचाल नै बन्द गरेर उनले छुट्टै पार्टी बनाए।
‘गौर हत्याकाण्डको आन्तरिक र बाह्य जरो नखोतलीकन र सत्ताको अंकगणितभन्दा माथि नउठिकन यसबारे पीडित आन्दोलनकारीहरूलाई पटक-पटक फोस्रा आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ हुन्न’, उनले भनेका छन्, ‘यो वीभत्स हत्याकाण्ड कुनै राज्यविरूद्धको विद्रोहको क्रममा घटेको र शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको घटना हैन! यो त मधेसका उत्पीडित वर्ग र समुदायका निहत्था नागरिकहरूलाई मुक्तिआन्दोलनबाट विमुख पार्न देशभित्र र बाहिरका वर्चस्वशाली शक्तिहरूले सुविचारित ढंगले मच्चाएको नृसंस हत्याकाण्ड थियो। तिनै वर्चस्वशाली भित्री र बाहिरी शक्तिको टेकोपुँडोमा अडेको यो सरकारको नेतृत्वले पीडितलाई न्याय दिने हिम्मत र हैसियत राख्ला ?’
यो प्रकरणमा नेता प्रभु शाहको पनि जिम्मेवारी छ भन्ने चर्चाहरू थुप्रै भएका छन्। त्यो बेला माओवादीनिकट मधेसी मुक्ति मोर्चाको नेतृत्व उनैले गरेका थिए। मारिएका पनि उनकै कार्यकर्ता थिए।
त्यसैले पनि धेरैले त्यसको जिम्मेवारी उनले पनि लिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
तर, उनको आम जनता पार्टीले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ र बरू उपेन्द्र यादवकै निर्देशनमा त्यो सब भएको आरोप लगाएको छ।
‘चोरले खुट्टा उचालेजस्तै व्यवहार अहिले उपेन्द्रजीले देखाउनुभएको छ। राजनीतिको प्रभाव र त्रासमा न्याय मार्नुहुन्न। मर्न दिनुहुन्न’, आम जनता पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रमुषण साहले भने।
के थियो गौर हत्याकाण्ड ?
युद्ध सक्काएर त्यो माओवादी भर्खर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने तयारीमा थियो। देशभरि माओवादीको राजनीतिक चमकझमक उत्तिकै थियो।
अर्कोतिर तराई-मधेसमा क्रियाशील भएको कुनै बेलाको मधेसी जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक पार्टी बनाएर उपेन्द्र यादवको चर्चा पनि उत्तिकै थियो। त्यो क्षेत्रमा फोरमकै दबदबा थियो।
२०६३ साल चैत ७ गते गौर राइसमिल नजिकैको ठुलो खुला चौरमा मधेसी जनअधिकार फोरमले एउटा राजनीतिक सभाको आयोजना गरेको थियो।
त्यसको लागि फोरमले १०-१२ दिनअघिदेखि नै प्रचारप्रसार गरिरहेको थियो र त्यहाँ आफ्ना झन्डा अनि ब्यानरहरू पनि लगाइसकेको थियो।
त्यो बेला माओवादीनिकट मधेसी मुक्ति मोर्चाले पनि ठ्याक्कै त्यही दिन त्यही चौरमा सभा गर्ने घोषणा गर्यो।
उनीहरूले पनि त्यहीँ मञ्च बनाए। अनि विवाद बढ्दै जाँदा झडप भयो।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा क्रुर हत्याकाण्डको जिम्मेवार त्यही विवाद र झडप नै थियो भनेको छ। र, त्यसका दोषी दुवै दललाई ठहर्याएको छ।
‘दुवै दलको नेतृत्व घटनाप्रति गम्भिर भएको अवस्था नदेखिँदा घटनामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डु, तत्कालीन मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव तथा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत जिम्मेवार थिएनन् भन्न सकिने अवस्था भएन’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अघिल्लो दिन नै चौरको दुईतिर मधेसी मोर्चा अनि फोरमले मञ्च बनाइसकेका थिए। चौरको दक्षिणतिर फोरमको मञ्च थियो। उत्तरतिर मधेसी मोर्चाको। दुई मञ्चबीच ६० मिटर पनि दूरी टाढा थिए।
मधेसमा माओवादी खासै रुचाइएको थिएन। बरु त्यहाँ उपेन्द्र यादवकै राइदाइँ थियो।
कार्यक्रमको दिन बिहानैदेखि फोरमका समर्थकहरू हज्जारौंको संख्यामा जम्मा भइसकेका थिए। उनीहरूले नगरमा जुलुस गरे र ११ बजेपछि चौरमा जम्मा भए।
त्यसपछि १ बजेतिर माओवादीका केही कार्यकर्ताहरूले जुलुस निकाले। जुलुस नगर परिक्रमा गरेर चाैरमा छिर्दा फोरमका कार्यकर्ताहरूले मोर्चाले बनाएको मञ्च भत्काउन थालेका थिए। त्यसपछि झडप सुरु भएको थियो।
आयोगकाे प्रतिवेदनअनुसार त्यो निकै क्रुर र वीभत्स हत्याकाण्ड थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनहरूले आफ्नो मञ्च भत्काएको प्रतिरोध गर्न मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले पहिलो गोली चलाएका थिए। त्यसपछि योजनाबद्धरूपमै आएका फोरमका कार्यकर्ताहरूले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए। त्यो क्रममा फोरमका कार्यकर्ताले मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूलाई निकै क्रुर र वीभत्सरुपमा हत्या गरे।
‘माओवादी महिला कार्यकर्ताहरुको स्तन काटिनु, महिलाका जननेन्द्रियहरूमा लक्षित गरी कुटपिट गरिनु, व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने तरिका प्राय: एउटै हुनु, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटी-लखेटी लाठी भाटा, रड, भालाजस्ता हतियारले कुटी-कुटी वा घोचीघोची मारेको, जलाएको पाइयो’, आयोगले भनेको छ, ‘मारिसकेपछि बौद्धिमाईको मन्दिर वरिपरि मृतकको लाश घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको भनी उल्लेख भएको यस आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ को निष्कर्षबाट घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट घटाइएको देखियो।’
