बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ।

संघीय सरकारले बनाएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बागमती सरकारले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकाे हाे।

बागमतीका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।

‘बागमती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त राख्न आवश्यक ऐन जारी गरी रुट परिमिट दिने, विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी गर्ने, भाडा निर्धारण गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने, प्रदेश सञ्चित कोषको स्वरुप नै परिवर्तन हुने भई प्रदेश सरकारलाई अपुरणीय क्षति हुन्छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ।

संविधानले दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै सङ्घीय संसद्बाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९  पारित गरेको प्रदेश सरकारको दाबी रहेको छ।