बिएल संवाददाता
उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले दायर गरेको रिटमा परमादेश जारी गरेकाे छ।
बुधबार हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयले अनैकौँ बहानाबाजी बनाएर अड्काएको एनआरएनएको नवीकरण रोक्नुपर्ने कारण नभएको देखाउँदै संघको पक्षमा फैसला सुनाएको हाे।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नवीकरण प्रक्रिया रोकेपछि संघका अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।
अदालतनिकट स्रोतका अनुसार आदेश पूर्ण आइनसकेको भएपनि संघको पक्षमा फैसला भएको हो।
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया