संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि दलहरूबीच सहमति जुटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठक कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। संसदलाई कसरी अवरोधबिनै चलाउने भन्ने विषय प्रवेश त सभामुखले गराए तर त्यसको सम्पूर्ण छलफल भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानिबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो।
यसअघिदेखि नै सहकारीको पैसा अपचलनमा नाम जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेमाथि छानबिनका लागि समिति बनाउन माग गर्दै नेपाली काँग्रेसले पटक-पटक संसदमा कुरा उठाउँदै आएको थियो।
सरकारले वैशाख २८ गते संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस पनि गरिसकेको छ। त्योभन्दा अघि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख नेताहरूलाई बोलाएर सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए।
त्यो बैठकमा गृहमन्त्रीमाथि छानिबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मागदेखि नेपाली काँग्रेस टसमस भएन। नेकपा एमाले, माओवादी र रास्वपा भने त्यसको विपक्षमा रहे। नेपाली काँग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो। एमाले र माओवादी अनि रास्वपाहरू सत्ता साझेदार दलहरू हुन्।
सत्तापक्षीय दलहरू नेपाली काँग्रेसले भनेअनुसार ‘व्यक्ति केन्द्रित’ छानबिन समिति बनाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि काँग्रेसको मागअनुसार समिति बनाउन अस्विकार गर्दै आएको छ।
सर्वदलीय बैठकबाट बाहिरिने क्रममा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पत्रकारहरूसँग आफैँ कुरा गरे। त्यसक्रममा उनले बरु नेपाली काँग्रेसलाई नै सम्झाए। काँग्रेसप्रति टिप्पणी गर्दै उनले ‘अदालतबाटै भ्रष्टाचारी ठहर भएका’लाई संसदमा छिराइएको समेत बताए।
उनले आफूविरुद्ध कहिँकतै पनि उजुरीसमेत नपरेको सन्दर्भमा व्यक्ति केन्द्रित छानिबिन समिति बनाउँदा त्यसबाट गलत नजिर बस्नेसमेत बताए।
‘आज म मन्त्री छु। भोलि अर्को होला। त्यसरी हामीले समिति बनाउँदै नबनाउने भनेका होइनौँ’, उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘बिनाकुनै आधार त्यसरी समिति बनाउने नै हो हामी पनि तयार छौँ।’ उनले मिडियाहरूबाहेक पीडितहरूले कहिँकतै आफ्नो नाम उल्लेख नगरेको पनि दाबी गरे।
‘पीडितहरूले सबै दलहरूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मेरो नाम छैन। केही मिडियाहरूले लेखेकै भरमा कसरी छानबिन समिति बनाउने? अड्डा अदालत कतै मेरो नाममा उजुरी पनि छैन’, उनले भने, ‘ममाथि प्रश्न उठेपछि मैलै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई सोधे, त्यहाँबाट पत्र प्राप्त भएको छ कुनै मुद्दा नचलेको, बयानमा पनि नबोलेको कुरा आएको छ।’
आफू मन्त्री नहुँदै पनि सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ भनेर आफूहरूले नै संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएको समेत उनले स्मरण गराए।
‘हामीले समग्र सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि समिति बनानुपर्छ भने बनाऔँ भनेका छौं। हिँज हामीले नै मीटरब्याज पीडितका लागि पनि यसैगरी आवाज उठाएका हौँ’, उनले काँग्रेसलाई सम्झाउँदै भने, ‘त्योबेला मीटरब्याज पीडितका लागि जस्तै काँग्रेसले पनि यसपालि सबै पीडितहरूको पक्षमा आवाज उठाओस्। काँग्रेस इतिहास बोकेको पार्टी हो। एउटै व्यक्तिको पछि लागेर हुँदैन आफ्नो पनि इतिहास जोगाओस्।’
रास्वपाका सांसद मनिष झाले पनि नेपाली काँग्रेसले बालहठ त्यागेर संसद अवारोध गर्न छोड्नुपर्ने बताए। संसद अवरोध गर्ने र छानबिन बनाउने नेपाली काँग्रेसको मुद्दा भएको भन्दै त्यसबारे रास्वपाले छलफल गरिरहनुनपर्ने पनि उनले दाबी गरे।
‘त्यो उहाँहरूको माग हो। अब बजेट अधिवशेन हुन्छ। हामीले त्यसमा छलफल गरेका छौं। जाहेरी नै नपरेको व्यक्तिलाई पटक-पटक लखेटिरहेका छन्। यो कसकाे निर्देशनमा लखेटिरहेको छ भन्ने कुरामा शंका छ’, उनले भने, ‘हाम्रो लागि त्यो छलफलको विषय नै होइन। सत्तापक्षले गर्ने निर्णय हो। छानबिन समिति भनेको सबै दलहरू मिलेर गर्ने हो। हामीले मात्रै होइन। यो गठबन्धनको सरकार हो। व्यक्ति केन्द्रित हुँदैन भनेका हौँ। सबैजना तयार भयो र समग्रमा छानबिन गर्नका लागि समिति बनाउने हो भने हामी बाधक बन्दैनौँ।’
नेकपा एमाले तथा माओवादीले पनि त्यही कुरा दोहोर्याए।
‘गृहमन्त्री वा कुनै व्यक्तिलाई मात्रै लक्षित गरेर नेपाली काँग्रेसले जुन छानिबिन समितिको माग गरिरहेको छ त्यो सम्भव छैन’, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भने, ‘समग्र सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भनेर जुन समिति बनाउँदा पनि हुन्छ। त्यसमा कसैको पनि असहमति छैन।’
जिबी राईबारे गृहमन्त्रीले के भने?
विभिन्न सहरकारीको करोडौं रकम अपचलनमा गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पनि मुछिएको छ। जिबी राई एक ब्यापारी हुन् र रवि लामिछाने पत्रकार हुँदा दुवै जना मिलेर ‘ग्यालेक्सी’ टेलिभिजन खोलेका थिए। त्यसपछि रवि राजनीतिमा आए। र, त्यो टेलिभिजन पनि लथालिङ्ग भयो। अनि जिबी राईमाथि सहकारी ठगीका मुद्दाहरू बाहिरिन थाले।
पक्राउ पूर्जी जारी हुने बेलामा राई नेपालमा थिएनन्। उनको खोजी गरिरहेको प्रहरीले राई मलेसियामा लुकेर बसेको भन्यो र त्यसपछि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोललाई गुहार्यो।
तर, नेपाल र मलेसियाबीच दुपुर्दगी सन्धी छैन। अहिले दोस्रोपटक गृहमन्त्री भएका रविले पनि उनलाई पक्राउ गरेर ल्याउने कुरा जटिल विषय भएको बताउँदै आएका छन्।
केही दिनअघि उनले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग पनि यसबारे कुरा गरेका थिए। उनकाअनुसार त्यो बेला १५-२० मिनेटजति भएको कुराकानीका बेला मलेसियाका गृहमन्त्री त्यसबारे विकल्पहरू खोज्ने पक्षमा सकारात्मक देखिएको रविले बताएका छन्।
मंगलबार उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग यसबारे पनि जानकारी दिएका थिए।
‘अनुसन्धानमा भएका विषयहरूको नतिजा नआञ्जेल सार्वजनिक गर्नू त्यसका आ-आफ्नै जटिलता छन्। भाग्न किन दिइयो। अब गइसकेका मान्छेलाई खोजी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘उनलाई यहाँ नल्याउँदासम्म सम्पत्ति रोक्का गरेर हुन्छ कि के गरी हुन्छ पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका छौँ। मलेसियाको गृहमन्त्रीसँग १०-१५ मिनेट कुरा भएको थियो। हामी यसमा लागिरहेका छौं। उहाँहरूको बचत फिर्ता हुनुपर्छ भनेको छु। आफैँले प्रस्ताव पनि गरेको छु।’
