२०८१ असार १७ गते । मध्यरात संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाए । सामान्यतः वेस्टमिनिस्टरियल संसदीय पद्धतिमै नहुने यो अभ्यासका लागि उनीहरूले तर्क गरे, ‘देशमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो । संविधानले काम गर्न छोड्यो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर संविधान संशोधन गर्नुप¥यो ।’

राष्ट्रिय सहमतिको लागि सात बुँदे सहमति भएको बताइयो । त्यसमा जे जे लेखिए पनि त्यही दिन संघीय सरकारका २१ मन्त्रालयको भागबन्डा गरियो । एमालेलाई १० र कांग्रेसलाई ११ । पछि त्यसमा केही परिवर्तन भयो । कांग्रेसले १० पायो, एमालेले ८ । तीन मन्त्रालय मधेसवादी दुई दललाई दिइयो । नेसपालाई दुई मन्त्रालय, लोसपालाई एक । अहिले एमाले र कांग्रेसले बनाउने भनेको राष्ट्रिय सरकारमा चार दल छन् र संसदमा कूल सांसद संख्या १७८ । २७५ सदस्यीय संसदमा यो संख्या कूल सांसद संख्याको ६४.७ प्रतिशत मात्र हो । १४ दल रहेको संसदमा चार दलको यो सरकार आफैँमा न राष्ट्रिय सरकारको मानक हो न संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुईतिहाइ (६६.६६%) बहुमत ।

नाङ्गो आँखाले देखिने यो 'अफ्टरम्याथ'ले नै यो गठबन्धन राष्ट्रिय सहमति र संविधान संशोधनका लागि थिएन भन्ने प्रमाणित गर्छ। सरकारमा रहेको गठबन्धनलाई रातारात फोडेर र तीमध्ये अधिकांश दलहरूलाई सरकार बाहिर राखेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा आफैंमा एक ठट्टा थियो । ओली र देउवाको फरमान सिंगो एमाले र कांग्रेसले त मान्दैन भने बाँकी सबैले मान्ने कुरै थिएन । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि जे जस्तो दृश्य देखिएको छ र परिस्थिति बन्दै छ, त्यसले पनि ओली–देउवाको गठबन्धन अर्कै प्रयोजनका लागि थियो भन्ने बुझ्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । जे होस्, उनीहरूको देखाउने दाँत केही दिनमै झरिसकेको छ ।

यो गठबन्धन मूलत: खड्गप्रसाद-आरजु गठबन्धन थियो । खड्गप्रसाललाई  गिरिबन्धु टी स्टेट र आरजुलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रेमपिण्ड भैसकेको थियो । दुबै दाबिने भएपछि रातारात उनीहरू नयाँ गठबन्धन बनाउने बाध्यतामा पुगे। त्यसमा पनि बेचन झा पक्राउपछि आरजुलाई उपरतली नै भयो । फलत: देउबालाई बाल्कोटको बार्दलीमै पुर्याइन् र संसदको दोस्रो दल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पहिलो लटको प्रधानमन्त्री दिन बाध्य पारिन् ।

केही समययता विकसित भैरहेको घटनाक्रमले पनि कांग्रेस–ओली गठबन्धनको चपाउने दाँत यही थियो भन्ने संकेत गरिरहेकै थियो । समय क्रममा यो अरू नांगो सत्यका रूपमा उजागर भयो र अब त स्थापित नै भैसक्यो । 

ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । त्यसपछि राष्ट्रिय सहमति र संविधान संशोधन पनि विषयान्तर गरियो, भयो । यसबीचमा उनीहरूले संघीय सरकारमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गरिसके । अहिले प्रदेश सभामा धमाधम भर्ती गरिरहेका छन् । महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका किचेन क्याविनेटमा पनि भर्ती भइसके ।  प्रदेश सभाका प्रमुख र राजदूतहरूको सूची आइसक्यो । सचिवहरूको लट पनि यताउता भैसक्यो ।  अब बिस्तारै  बचेखुचेका राजनीतिक नियुक्तिहरूको पालो आउँछ । अहिले त्यसका लागि पनि गल्ला खुलिसकेको छ ।

केही महिनाअघि मात्र ओलीले प्रचण्डलाई कांग्रेस गठबन्धनबाट आफ्नो कित्तामा ल्याएर आफ्ना मान्छेहरूलाई केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म, योजना आयोगदेखि राजदूतावाससम्म भर्ती गरेका थिए । अब अहिले एमालेबाट भर्ती भएकाहरू कायमै राख्ने र माओवादी र तत्कालीन गठबन्धनका अन्य दलकालाई हटाएर ती ठाउँमा कांग्रेसका भर्ती गरिएका हुन् । यो भर्ती नटुंगिँदै फेरि यो गठबन्धन टुटेर अर्को गठबन्धन बन्ने र त्यतिबेला नयाँ गल्ला नखुल्ला भन्न सकिन्न । 

नेपालको राजनीति मूलतः तीन दल कांग्रेस, एमाले र  माओवादीका सुप्रिमोहरू देउवा, ओली र प्रचण्डको कब्जामा छ । उनीहरूले तथाकथित वैधानिकता पूरा गरेर आआफ्ना पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाइसकेका छन् । यी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूको काम यी तीन मालिक र उनका नातापातालाई फाइदा मात्र दिने हो । त्यसका लागि यिनीहरू के गर्छन् भन्ने थेसिसभन्दा पनि के गर्दैनन् भन्ने एन्टी थेसिसमा छन् ।

प्रकारान्तरमा तथ्यले नै यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको छ कि यिनीहरू नेताभन्दा पनि बढी धोकेबाज हुन् । अझ भनौँ, धोकेबाजीका चरम नमुना नै हुन् । उनीहरू राजनीतिलाई ‘लाजनीति’ बनाएर एक अर्कालाई धोका दिन महारथ छन् । कसले कातिबेला कसलाई धोका दिन्छ ?, अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ ।

दुःखको कुरा यी धोकेबाजहरूको सौदाबाजीमा हरेक दलमा धेरथोर इमानदार नेता कार्यकर्ताहरू पनि फसाइएका छन् । उनीहरूले केही पद देलान् र खाउँला भनेर सारा इमान जमान पचाएर उनीहरूको लागि कालो बनाउने कुर्माने बनिरहेका छन् । त्यसबापत कहिले झरेर केही जुठोपुरो खाएका छन्, कहिले रित्तै तातो न छारोको गाली मात्र खाएका छन् ।

नेकपा (एमाले) मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने साहस पनि बाँकी छैन । कांग्रेसमा भने दुई महामन्त्री नै बोल्न छोडेका छैनन् । हो, उनीहरूको बोली देउवा मण्डलीसामु एक किसिमको अरण्यरोदन जस्तो भएको छ । तर, ढिलो चाँडो उनीहरूको बोलीमा लोली मिल्ने संकेत देखिँदै छ । यसलाई हजार निराशाबिच पनि एउटा आशाको त्यान्द्रोको रूपमा लिन सकिन्छ । 

नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको चरम राजनीतिकरण भएको छ । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र त घुस बिना कामै नगर्ने स्थितिमै थियो । अहिले सरकार पनि कमिसन बिना वरको सिन्को पर नसार्ने स्थितिमा पुगेको छ । यो एक किसिमको ‘खुला रहस्य’ नै हो भने पनि हुन्छ । सबै ठाउँमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । पार्टी र नेताका सचिव र विभिन्न सल्लाहकारहरू भनेकै बिचौलियाहरू हुन् । उनीहरूको मूल काम नै आफ्ना नेतालाई धेरैभन्दा धेरै कमिसन जम्मा गरिदिने संयन्त्रको चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन हो । उनीहरूको विज्ञताको मापन पनि त्यही हो ।

सरकारका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालमाथि आधा दर्जन भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । निलम्बित भएका उनलाई एउटा मुद्दामा अदालतले धरौटीमा छोडेको छ । तैपनि उनलाई जोगाउनुपर्ने बाध्यतामा नेताहरू छन् । यसको कारण प्रस्ट छ, उनले कमाएको केही अंश ठूला नेताहरूलाई चटाएका छन् । उनलाई जेल पठाउने बित्तिकै त्यो ‘चटाएको कुरा’ बाहिर ल्याइदिन्छन् । त्यसपछि त नेताहरूको पनि मखुन्डो खुलिहाल्छ । यही भएर भ्रष्टाचारमा धरौटीमा छुटेका मुख्य सचिवलाई राष्ट्रिय योजनामा अतिरिक्त दरबन्दी सिर्जना गरेर राख्नुपरेको छ । प्रचण्ड सरकारले गरेको यो कुकर्मलाई ओली सरकारले पनि निरन्तरता दिएकै छ । किनभने, यसमा कमिसनको कुरा छ । यी पेशेवर कमिशनखोरले सबैलाई कमिसन चटाएकै छन् ।

प्रश्न भ्रष्टाचारको मात्र हैन, अपराधीहरूको राजनीतिकरणको पनि हो । अरूतिर राजनीतिको अपराधीकरण हुन्छ । तर, नेपालमा अपराधीकै राजनीतिकरण भएको छ । पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचारको हिलोले अनुहार पुरिएका ओली नै सरकारका मुखिया छन् भने गणतन्त्रकी पम्फादेवीका रूपमा बदनाम आरजु देउवा परराष्ट्रमन्त्री छन् । अरू पनि मौका पाउँनासाथ हसुरेका थुप्रै दागीहरू मन्त्रिमण्डलमा छन् ।

मौका नपाएर मात्र बचेकाको के कुरा गर्नु ? यो मौकाबाट बाहिरिँदा उनीहरूको अनुहार कति हिलाम्य हुने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अझ, प्रदेशमा मन्त्री हुनेहरूको सूची हेर्दा त मन्त्री हुने मुख्य योग्यता नै डन, गुन्डा, बलात्कारी हुनुपर्ने जस्तो देखिएको छ । यो सबै दृश्य हेर्दा नेपालमा सबै पद र प्रतिष्ठाहरू लिलामीमा चढिसकेका छन् । केही समयअघि मात्र संवैधानिक समितिले नै सर्वसम्मत रूपमा एकजना लम्पट यौन पिपासुलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । मिडियाको प्रखर खबरदारीका कारण सबै नांगिए । परिस्थिति यस्तो सिर्जना भयो कि यौनपिपासुलाई नै मनोनयन फिर्ता गर्न लगाएर त्यसैको लगौटी लगाउनुपर्ने भयो ।

यो सबै किसिमको लठिबद्र स्थितिलाई काबुमा ल्याउन सहज छैन । किनभने अब राम्रो र गतिलोको मानक नै नेपालमा केही रहेन । सबै नांगा भएपछि लाज पनि कसैलाई हुने कुरा भएन । कुनै बेला पशुपतिनाथले कल्याण गर्ने कामना गरिन्थ्यो, अहिले त त्यो कामना गर्ने हैसियतमा पनि कोही छैनन् ।

नेपालका गाउँघरतिर अझै पनि एउटा लोकप्रिय भनाइ छ– बाख्रा बाख्रासँग, भेडा भेडासँग । अहिले नेपालमा राजनीतिको सहकार्य पनि त्यस्तै छ । राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम आदि सबै गौण भएका छन् । सहकार्यका लागि यी केही मिल्नै पर्दैन र मिल्नुपर्ने भनेको भ्रष्टाचार गर्ने वेभलेन्थ हो । त्यसमा पनि एकै किसिमको भ्रष्टाचार गर्ने र एकैपटक भ्रष्टाचारमा पर्नेहरू एकातिर र अर्को  किसिमको भ्रष्टाचार अर्को समयमा गर्नेहरू अर्कोतिर हुने अवस्था छ ।

अहिले ओली र देउवाको सहकार्यको मूल आधार पनि त्यही हो । ओली गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा डामिएका छन् भने देउवापत्नी आरजु भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा । यी दुबैलाई यी दुई प्रकरणबाट जोगिनु छ। त्यसका लागि उनीहरूले एमाले र कांग्रेसलाई ढाल बनाएका छन् । यसअघि सरकारमा रहेका प्रचण्डलाई सुन प्रकरण र रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणबाट जोगिनु थियो । यो वा त्यो, नयाँ वा पुराना सबै भ्रष्टिकरण भैसकेका छन् । 

प्रकारान्तरमा नेपाल एक भ्रष्ट देश हुने बाटोमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिस्पर्धा विकास गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने र नेपालको गरिमालाई उच्च बनाउनेमा हैन, बढी भ्रष्टाचार गर्ने र सम्पत्ति जोड्नेमा छ । एक किसिमको यो सनातनी रोगले सामाजिक स्वीकृति पनि पाइसकेको छ । समाजमा भ्रष्टाचारीहरू अस्वीकृत हुने त कुरै छोडौँ, उल्टै बोलवाला भइरहेका छन् । यसले गर्दा समाजमा भ्रष्टाचार त गर्नै पर्ने ‘सुकर्म’ पो रहेछ भन्ने खालको सन्देश गएको छ । यो एक किसिमको डरलाग्दो संकेत हो ।

हुन त नेपालमा अझै पनि भ्रष्टाचारलाई पैसासँग मात्र जोडिने गरिएको छ । तर, यथार्थमा यो त्यति मात्र हैन । यो एक किसिमको खराब आचरणको ‘अफ्टरम्याथ’ हो । नेपाली समाजमा यो वा त्यो नाममा अनेकौँ भ्रष्ट आचरणहरू भइरहेका छन् । बलात्कार, व्यभिचार त झन् उपल्लो दर्जाका भ्रष्टाचार हुन् । पछिल्लो समय यी भ्रष्टाचारहरूको संख्या पनि नेपाली समाजमा उकालो लागेको छ । राजनीति गर्नेहरू र उनीहरूका आसेपासे नै यस्ता कुकर्ममा धेरै संलग्न छन् । तर, राजनीतिक भ्रष्टिकरणका कारण त्यस्ता कुकर्महरू पनि समाजमा पाच्य हुँदैछन् । त्यसलाई त्यो रूपमा प्रस्तुत गर्न नेपालका कालाकोटे र न्यायालयको पनि ठूलो योगदान छ ।

घुम्दै फिर्दै रूम्जाटार भनेझै फेरि पनि कुरो मूलकेरीकै आउँछ । यतिबेला नेपालमा ओली प्रधानमन्त्री छन् । भन्नलाई त ओली ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्छन् । तर, गर्ने बेलामा आफू पनि भ्रष्टाचार मात्र गर्छन् र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार नै गर्न दिन्छन् । गणतन्त्र नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न उनको अहम् योगदान छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा महारथ प्राप्त उनले एमालेको एउटा पूरै पुस्तालाई नै भ्रष्ट बनाइसकेका छन् । ओलीको शासनकालमा देशमा भ्रष्टाचार नहुने र सुशासन कायम हुने कुरा त ‘सम्झिने पानी छम्किने’ मात्र हो ।

ओली अब पात्र मात्र रहेनन्, प्रवृत्ति नै भइसके । पात्र हुन् वा प्रवृत्ति दुवै रूपमा ओली नेपालका लागि समाधान हैनन्, समस्या हुन् । यो स्तम्भकार सुरूदेखि नै यही धारणा राख्दै आएको छ । यो सत्य एक किसिमले उद्घाटन पनि भैसकेको छ । समय क्रममा यो सत्य स्थापित हुने नै छ । विश्वास हुनेलाई ठीकै छ, नहुनेले समयक्रममा समयकै ऐनामा हेर्दै गर्नुहोला । यो स्तम्भकार यति भन्नलाई कुनै आइतबार पर्खदैन ।