टोपेन्द्र रोका मगर
खोला किनारको जमिन कसको भन्नेमा अहिले विवाद सृजना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० साल पुस ३ गते खोला किनारदेखि ४० मिटरसम्मको जमिन खोला किनारलाई छाड्न आदेश गरेपछि विवाद सृजना भएको हो।
सर्वोच्चको आदेश गैरन्यायिक भएको भन्दै खोला किनारका स्थानीय राजनीतिक दल र सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। यद्यपि सरकार अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने भएको छ।
अदालतको फैसलाविरुद्ध स्थानीयले आन्दोलनसमेत गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूसमेत अदालतको फैसला गैरन्यायिक भएको भनिसकेका छन्।
प्रस्तुत छ भिडियो रिपोर्ट:
भिडियो: रविन पुन मगर/ शनि शाक्य
ओली र पोखरेलको चेतावनी, बस्नेतको हुंकार र जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति
‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
दशैँको टीका र जमराको शास्त्रीय साइनो
विश्व शान्ति दिवसमा अशान्त मन!
जलेको सिंहदरबार
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया