टोपेन्द्र रोका मगर
खोला किनारको जमिन कसको भन्नेमा अहिले विवाद सृजना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० साल पुस ३ गते खोला किनारदेखि ४० मिटरसम्मको जमिन खोला किनारलाई छाड्न आदेश गरेपछि विवाद सृजना भएको हो।
सर्वोच्चको आदेश गैरन्यायिक भएको भन्दै खोला किनारका स्थानीय राजनीतिक दल र सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। यद्यपि सरकार अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने भएको छ।
अदालतको फैसलाविरुद्ध स्थानीयले आन्दोलनसमेत गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूसमेत अदालतको फैसला गैरन्यायिक भएको भनिसकेका छन्।
प्रस्तुत छ भिडियो रिपोर्ट:
भिडियो: रविन पुन मगर/ शनि शाक्य
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया