सहकारीहरूमा रहेको बचत रकमको सुरक्षाका निम्ति संसदीय समितिले नियमनकारी निकाय गठनका लागि दिएको समयसीमा सकिन करिब आधा महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू भने त्यसका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउने काम मात्रै भइरहेको बताउँछन्।

“हामीले सहकारी ऐन संशोधन गर्न गइरहेका छौँ। छिट्टै तपाईँहरूको जानकारीमा आउँछ। त्यसभित्र नियमनकारी निकाय बनाउने, न्यायाधिकरण गठन गर्ने, सूचना केन्द्र खोल्ने देखि कोष बनाउने कुराहरू छन्,” भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा नयाँ कानुनको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ। मस्यौदा समितिका संयोजक गौतमले संसदीय समितिले दिएको समयसीमा भित्रै आफूहरूले मस्यौदा बुझाउने बताए।