शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिने तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूबारे ‘अन्ट सन्ट’ भनेर गिज्याइरहेका थिए।

सोमबार उनी नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको ११ औँ राष्ट्रिय अधिवेशन गर्न कीर्तिपुर पुगेका थिए। एमाले निकट मानिने प्राध्यापकहरूको यो संगठनको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षकले आन्दोलन गरे पनि नगरे पनि शिक्षा ऐन आउने नै बताएका थिए।

‘हामीले ऐन ल्यायौं भन्ने पार्नका लागि यत्रो दुख किन गर्नुपर्‍यो’ ओलीले भन्दै थिए ‘तपाईंहरूले त ल्याको हो यो ऐन। तपाईंहरू हुनुहुन्छ र त आउँदै छ ऐन। आउने कुरा हो आइहाल्छ नि।’

उनले बनिरहेको र आइरहेको ऐन ल्याउनकै लागि आन्दोलन गर्न पर्दैन भन्दै उनले शिक्षकहरूलाई घर फर्किन पनि आग्रह गरे।

‘कहिले जादू देखाको छ। कहिले नाचेको छ। कहिले सुतेको छ। कबिता सुनाको छ। किन गर्नुपर्‍यो? किन आन्दोलनमा आउनुपर्‍यो’ ओलीले भने ‘आइहाल्दुपर्ने थिएन। आइहाल्नु भयो। अब फर्किने बाटो खोज्नुस्। मिलाउनुस्।’

उनले शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नुभन्दा बरु आफूले पढाएका विद्यार्थीहरूको नजिता समीक्षा गरेर बस्न पनि आग्रह गरे।

‘ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरू सडकमा आन्दोलनमा आउनु पर्दैन। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। भर्ना अभियान सुरु भइसकेको छ। कृपया जानुस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनुस्। एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुस्’ ओलीले भनेका छन् ‘एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनुस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नुस्।’

गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरूले भने देशभरिका सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक हड्ताल नै घोषणा गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसअघि नै शिक्षक प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आइसकेका थिए र पार्टी कार्यालयहरूमा धर्ना दिएका थिए। त्यो बेला एसईई र अरु कक्षाका वार्षिक परीक्षाहरू पनि चलिरहेको थियो।

त्यसलगत्तै सबै वार्षिक परीक्षाहरू सकेर उनीहरूले चैत २० गतेदेखि आन्दोलन थालेका हुन्। यो आन्दोलनलाई ‘निर्णायक’ भन्दै उनीहरूले २० दिनदेखि हरेक दिन माइतीघर बानेश्वर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा राजधानीको ट्राफिक हरेक दिन अस्तव्यस्त रहँदै आएको छ। 

यो बीचमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले उनीहरूलाई सम्झाउन पटक पटक छलफल गरेकी थिइन्। उनले दुई साताअघि नै शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई वार्तामा बोलाउँदै मन्त्रालयमा कुरिरहेकी थिइन्। तर शिक्षकहरू आएनन्। त्यो बेला ओली थाइल्याण्ड भ्रमणमा थिए। र, तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई समेत राखेर उनले डेढघण्टासम्म शिक्षकहरू कुरेर बसेकी थिइन्। तर शिक्षकहरू वार्तामा आउँदै आएनन्। 

संसदको समितिमा पनि दफावार छलफल भइरहेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूले ऐनलाई टुङ्ग्याउनका लागि दुई सिफ्टमा छलफल गरिरहेका छन्। त्यसलाई पारित गर्न भन्दै सरकारले चैत १२ गते संसदको बर्षे अधिवेशन पनि आह्वान गरिसकेको छ। 

तर शिक्षकहरूले मानिरहेका छैनन्। ऐन जारी नहुँदासम्म आफूहरू घर नफर्किने बताइरहेका शिक्षकहरू सरकारले बोलाउँदा पनि वार्तामा गएका छैनन्। गत सप्तान्हतमा प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग शिक्षक प्रतिनिधिहरूले आधारातसम्म छलफल गरेका थिए। तर निकास निस्किएन। त्यो वार्ताका क्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराई बोलाइएको थिएन। शिक्षकहरूले झन् पछि झन् आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। 

शिक्षाका कतिपय विषयहरूमा मन्त्री भट्टराई र ओलीबीच टसल पर्दै आएको थिए। शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि शिक्षामन्त्रीले प्रयास गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफैले वार्ता आह्वान गर्दै मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत आफैले लिएजस्तो गर्दै आए। अनि शिक्षक र उनीहरुको आन्दोलनलाई सार्वजनिक ठाउँमै गिज्याउँदै आए। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिँदासमेत शिक्षामन्त्रीले फेरि काममा फर्किन भनिरहेकी थिइन्। तर ओलीले खुरुखुरु उनको राजीनामा स्विकृत गरिदिए। विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री आफै कूलपति हुन्छन्। तर अहिलेसम्म उनले त्रिबिमा उपकुलपति नियुक्त गरेका छैनन्। बरालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दबाव र असहयोगका कारण राजीनामा दिएको बताएका थिए।