नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त महा सेनानी माधबसुन्दर खड्काले पूर्वमन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूको घरमा सुसारेका रुपमा कार्यरत सैनिक जवानहरूलाई फिर्ता बोलाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बालेन शाहलाई सम्बोधन गर्दै सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूका अवकाश प्राप्त रथि तथा वरिष्ठ अधिकारीहरू र पूर्व मन्त्रीहरू तथा निजामती प्रशासकहरूको घरमा सुसारेका रूपमा कार्यरत रहेका अर्दली र ड्राइभरहरूलाई तत्काल फिर्ता गरि बर्दिधारी जवानहरुलाई ब्यारेक तथा कार्यलयमा फर्काउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन्।

सुरक्षा संगठनका अवकाश प्राप्त प्रमुखको हकमा सुरक्षा संबेदनशिलताको कारणले बर्दिधारी जवान खटाउन पर्ने हुन पनि सक्ने तर, सुसारेको हकमा सबै सुरक्षा संगठनको कल्याणकारी कोष भएकाले सोही कोषबाट सरकारसँग स्वीकृति लिइ आवश्यकताका आधारमा करारमा भर्ना गरि खटाउन सुझाव दिइएको छ।

बालेनले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि देखाएको रफ्तार र गतिशिलता अति नै प्रशंसनीय रहेको र आगामी दिनमा पनि मुलुक र नेपाली जनताको हीतमा काम गर्ने विश्वास रहेको अ.प्रा. महासेनानी खड्काले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

यस्तो छ पत्र

यसअघिको अन्तरिम सरकारले पनि अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रिपरिषदको ०८२ असोज ५ गतेको निर्णय बमोजिम सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्न/गराउन निर्देशन दिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले कानून बमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न/गराउनका लागि ०८२असोज १० गते गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेको थियो।

यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयको पत्र

यस विषयमा एक पूर्व सुरक्षाकर्मीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, जंगी अड्डालययतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए।

गोविन्दप्रसाद घिमिरेले ०८२ मंसिर १६ गते दायर गरेको रिटमा देशप्रेम, जनप्रेम र जनसेवा भएका राष्ट्रसेवकलाई गुलामी र चाकर बनाई अत्याचार गरिएको भन्दै तत्काल रोक्न उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।

राष्ट्रसेवकलाई नोकर चाकर बनाएर राख्नुले २१ औं शताब्दीको न्याय, नैसर्गिकता, आत्मसम्मान, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको रिटमा भनिएको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चमा दायर रिट