बिएल संवाददाता
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले संविधान संशोधनको नाममा समावेशीतालाई कमजोर गर्ने नभई थप सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
मंगलबार नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै दलहरुसँग सहमति जुटाएर संविधान संशोधनको प्रकृया सुरु गर्ने बताए।
उनले भने, ‘संविधान संशोधन छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ। संविधानको समीक्षा गर्छौँ। विषयहरुको पहिचान गर्छौँ। चरणबद्ध रुपमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता र संवाद गर्छौँ र त्यसपछि विषयवस्तुमा सहमति गरेर संशोधन हुन्छ। यसमा समय लाग्छ। तर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संविधान संशोधन गर्ने भनेको समावेशितालाई कमजोर गर्ने होइन, थप सुदृढ बनाउने हो। म यो प्रतिवद्धता जनाउँछु।’
उनले सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माणमा प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए।
उनले भने, ‘संघीय लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली व्यस्थामा छौँ। संविधानको मूल मर्म भएको हुनाले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माणमा प्रतिवद्ध छ। हामी हमेसा प्रतिवद्ध रहने छौँ।’
छानबिन समितिमा खगेन्द्रको इन्कारी पत्र, अनुसन्धान लम्बिने संकेत
धरतीको स्वर्ग राराः प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटनको अनुपम संगम
वर्षमा १ दिन खुल्ने ‘तलेजु मन्दिर’को रोचक तथ्य
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया