बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङले पुनर्वहालीको माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले कुलमानको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यले निरन्तरता पाएका छन्।
इजलासले विगतमा पनि शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्ति गर्दा हितेन्द्रलाई अदालतले पूनर्वहाली नगरेको नजिर दिएको छ। सोही नजिरका आधारमा कुलमानले आफूले माग गरेको अन्तरिम आदेश नपाएका हुन्।
त्यस्तै हितेन्द्रले पनि यसअघि आफूलाई पदबाट हटाउँदाताकाको सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम दिएन।
दुवै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ।
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया