सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ।

आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आधार, प्रमाण र कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो।

उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने वा आदेश बदर गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ।

सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २९ गते ’थुनुवा दफा ७३’ निवदेन दायर भएको थियो ।

रवि पत्नी निकिता पौडेलले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा चैत २९ गते ‘थुनुवा दफा ७३’ निवदेन दायर गरेकी थिइन्।

सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। तर उच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि रवि जेल चलान भएका छन्।