सरकारले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन तत्काल नपाउने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले गभर्नर बन्न ६५ वर्षे उमेर हद हटाएर जारी गरेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड विरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालका लागि सो मापदण्ड कार्यान्वयन रोकिदिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मापदण्ड कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाएको छ।

सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर नचाहिने गरी मापदण्डमा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट निवेदन दायर भएको थियो।

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको थियो।