बिएल संवाददाता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलरबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
त्यस्तै इजलासले लामिछानेको रिट निवेदनलाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। अब लामिछानेको मुद्दा संयुक्त इजलासले हेर्नेछ। संयुक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि अब अर्को पेशी तोकिने छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
लामिछाने यतिबेला पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन्। उनले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिइसकेका छन्।
यद्यपि उक्त मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने भएपछि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
‘बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति’को अध्यक्षमा निग्मा कुन्क्याप नियुक्त, को हुन् उनी?
अमेरिकी भिसा लिन २१ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी !
गगन–विश्वप्रकाश, लोकतन्त्रको हत्याको कारक नबन्नु
अमेरिकाबाट निस्कासित नेपालीको नयाँ कीर्तिमान
पुराना पार्टीलाई कमजोर र नयाँलाई पानीको फोका सम्झनु राम्रो होइन्ः ईश्वर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
ओली ९, रवि २१ : रविले धेरै पछाडि छोडे ओलीलाई
‘टेरामक्स’ प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई उम्काउने चलखेल सुरु
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया