स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई मन्त्रालयबाट हुने सबै सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।

आवासीय चिकित्सकलाई ८औं तहको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेपनि निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले श्रमशोषण गरेको आरोप लगाउँदै चिकित्सकहरूले आन्दोलन थालेका छन्।

बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल समितिसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले सरकारको निर्णय कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि सहयोग नहुने बताए।

‘निजी मेडिकलले ४८ हजार निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार रहेका कुनै पनि काम अगाडी बढ्दैन। निजी मेडिकल सञ्चालकले यसविषयमा थप तर्क गरिराख्न पदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेपनि लागू नुहने अवस्था बनिरहेको छ। त्यसमा सरकारले कार्यावन्यन गर्ने पक्षलाई के गर्ने हो त्यसमा सोच्न जरूरी छ।’

निजी मेडिकल सञ्चालकले सेवामुलकभन्दा पनि व्यापारको हिसाबले मात्रै हेरेको उनले बताए