संसदका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको साझेदारीमा बनेको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। सबैभन्दा धेरै सांसद भएको नेपाली काँग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर गत वर्ष असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
चौथो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले यसपालि नेपाली काँग्रेससँगको साझेदारीमा वर्ष दिन बिताएका छन्। त्यसअघि एमालेले नेकपा माओवादीसँगको साझेदारी अन्त्य गर्दै नेपाली काँग्रेससँग सहयात्रा सुरु गरेको थियो। यो सत्ता साझेदारीका लागि दुई दलबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो।
यी वर्ष दिनमा सरकारले नियमित प्रक्रियामा रहेका र गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामहरूबाहेक उल्लेख्य अरु केही गर्न सकेको छैन। विपक्षी दलहरूले सरकार ढल्छ अनि सत्ता पक्षले ‘ढल्दै ढल्दैन’ भन्ने ‘डायलगबाजी’मै सरकारले बर्षदिन कटाएको छ। त्यो बेला भएको सहमतिअनुसार अबका वर्ष दिनमा ओलीले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछन्। देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी २०८४ को आम चुनावको नेतृत्व गर्नेछ।
सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सन्देश लेखेका छन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ओलीले ‘गर्नपर्ने कामहरू धेरै छन् र सरकारको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ’ भनेर लेखेका छन्।
‘हामी सरकारमा आएको एक वर्ष पुग्दै छ। यस बीचमा मुलुकको आर्थिक सूचकांकहरु सकारात्मक देखिएका छन् भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरुको कामले गति लिएको छ। टाइमलाइन तोकेर काम गर्ने र नतिजा खोज्ने प्रचलन यसअघि थिएन, अहिले त्यो सुरुवात भएको छ’ उनले लेखेका छन् ‘नागरिकको सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउन महत्वपूर्ण कानुनहरु संशोधन भएका छन् र तिनले क्रमैसँग लाइन होइन अनलाइनबाट काम गर्ने प्रचलन बढ्दै छ। गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्, सरकारको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ। सबैमा नमन, सबैलाई धन्यवाद!’
त्यो बेला दुई ठूला दलले गरेको सहमतिहरू यस्ता छन्:
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।
७.राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने।
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
