मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध एमाले बाहेकका दलहरूले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गत आइतबार दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभाका ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित दलहरूले नियुक्तिविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्। रिट निवेदनको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ।

मधेसका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन सहितका नेताहरू रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

प्रदेश प्रमुख भट्टराई आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सोमबार बिहानै बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै निस्केकी थिइन्। तर, काठमाडौं हिँडेकी भनेकी उनले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराइन्।

होटलमा सपथ गराएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको चर्को आलोचना सुरु भएपछि अन्तरिम सरकारले भण्डारीलाई पदमुक्त गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका छन्।