नेपालको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीले अबको केही दिनमै नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ।

प्रहरी संगठन सञ्चाचालनको निम्ति आवश्यक ऐन, २०१२ पछि देश–काल र परिस्थिति अनुसार बन्न नसकेको वा नपाएको सत्यताका बीचमा राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप र चलखेलबाट गुज्रिन बाध्य नेपाल प्रहरीको समग्र वृत्ति विकासको प्रक्रिया नै बढो अवैज्ञानिक, अव्यवाहारिक र अमिल्दो छ।

प्रहरीमा एउटा समस्या छ– तल्लाे दर्जामा बढुवा नै नभएर हैरान अनि माथिल्लो दर्जामा पुगेपछि छिटोछिटो बढुवा। र, ३० वर्षे सेवा अवधिमा सीमा लाग्दा नेतृत्वमा हतपत कोही पनि पूरा अवधि बस्न नपाउने अवस्था रहेकोले गर्दा अहिले नियुक्तिको दुई महिनामै हालका आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ्ग सेवा निवृत हुने हुँदा नयाँ आईजीपी नियुक्ति नगरी नहुने अवस्था बनेको हो।

हुन त देशको शान्ति सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनको नेतृत्व छनोटको विषयले सदैव महत्व पाउनुपर्ने हो। अझ् देशका नवयुवा–युवतीले गर्न खोजेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनभित्र घुसपैठ गर्दै आतंककारी हमला गरेर देशलाई अस्थिर पारिएको वर्तमान घडीमा त प्रहरी प्रमुख छनोटको विषयले झनै महत्व पाउनुपर्ने छ।

विगतमा सामान्य अवस्था थियाे– प्रहरी प्रमुख छनोट गर्ने विषय र अहिलेको विशेष अवस्थाको प्रहरी प्रमुख छनोटलाई एकैनजरले हेर्ने गल्ती सरकार, प्रहरी प्रमुख बन्न आकांक्षी अधिकृतदेखि आम सर्वसाधारणले पनि गर्नु हुँदैन। आन्दोलनभित्र छिरेर मच्चाइएको आतंकवादी हमलाको शोकबाट देशलाई मुक्त गर्ने, आफ्नो आन्दोलन र त्यसका एजेण्डा हाइज्याक भएर चिन्तित त्रसित जेनजी पुस्तालाई पनि उनीहरूले उठाएको आवाजको सम्बाेधन शान्तिपूर्ण निर्वाचन र त्यसको सफलतामार्फत् हुनेछ।

‘शान्तिपूर्ण चुनाव गर्न प्रहरी सक्षम छ’ भनेर विश्वास दिलाउने, आतंककारी हमलाको कारण जलेका प्रहरीका भवनलाई संगाल्दै सम्हाल्दै गर्दा पनि आफैं दुखित–चिन्तित र अन्योलग्रस्त प्रहरीमा पनि नयाँ आशा र विश्वासको संचार गराउने र फेरी एकपटक प्रहरीप्रति आम जनताको विश्वास फर्काउनुपर्ने लगायत थुप्रै अभुतपूर्व जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले पनि अबको प्रहरी प्रमुख छनोट हिजोको जस्तो हिसाबले हुनुहुँदैन।

यदी प्रहरी प्रमुखको छनोट विगतजस्तो विवादित भयो भने त्यसले प्रहरीको यसै गिरेको मनोबल थप गिराउने छ। र, त्यसो हुँदा समाजमा थप त्रासको वातावरण बन्न गई निर्वाचनको माहोल बन्ने भन्दा बिग्रिने छ। अनि जब निर्वाचनको माहोल बिग्रेर चुनाव हुन सकेन भने देश थप अस्थिरता उन्मुख भएर राज्य विहीनताको अवस्था आउन सक्नेछ। त्यसो हुँदैगर्दा स्वय् नेपाल प्रहरी आफैं पनि उस्तै परे विघठन हुने खतरा रहन्छ। अहिले यस्तो लेख्दा कतिपयलाई के भनेको होला भन्ने लाग्न सक्ला तर अलिक गम्भीर भएर सोच्ने हो भने यो मननीय तर्क हो भन्न कर नै लाग्छ। किन कि आन्दोलनभित्र घुसपैठ गर्दै भएको आतंककारी हमलामा प्रहरी संरचनाहरूको अभूतपूर्व क्षति भएको मात्रै छैन। बरु त्यस दौरान समाजका केहि तप्कामा देखिएको घृणाभावले समग्र प्रहरीहरूको मनोदशानै अलग्गै भएको छ। झन् विगतको जस्तो नेतृत्व विवाद सतहमा आउने अवस्था भयो भने प्रहरीको गलेको मन अनि ढलेको संरचना उठनुको साटो झन् ढल्नेछ।

तसर्थ यो नेतृत्व छनोटको दौरान सबैभन्दा जिम्मेवार भूमिका प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्न प्रतिष्पर्धामा रहेकाहरूले हो। सवै भन्दा पहिला वहाँहरुले बसेर सामुहिक नेतृत्वमा प्रहरी संचालन गर्न दृढ रहने  प्रतिवद्धता गर्दै संगठनको एकता मजबुत राखिने निर्णय लिनुपर्छ। यो उहाँहरूले किन गर्नुपर्छ भने प्रहरीलाई सवल, सक्षम र एकताबद्ध राख्ने प्रमुख दायित्व उहाँहरूकै हो।

जब प्रहरी संगठनको नेतृत्वतहले एकताबद्ध रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छ त्यसपछि निर्णयकर्ताहरूलाइ थप सहज हुने मात्रै छैन त्यसले आम मानिसदेखि सिंगो प्रहरी संगठनभित्र पनि आशा र विश्वासको माहोल निर्माण हुनेछ। त्यसको अलावा प्रहरी प्रमुख छनोटमा यसो अनेकन चलखेल गर्दै अवस्था अनुसार स्थापित शक्ति केन्द्रको निकट देखाउँदै विचौलियाको काम गर्ने मनुवाहरूको विचल्ली पनि प्रहरीको नेतृत्व तहको एकताले सुनिश्चित गर्नेछ। यति भैसकेपछि अब अर्को गम्भीर सवालको उठान हुनसक्छ कि यदी त्यसो हो भने  कसलाइ चाहिं आइजीपी बनाउने होला त?

तर यो सवालको उत्तरचाहिँ कसलाई भन्दा पनि कसरी भन्ने हिसाबमा खोज्नुपर्ने छ र आफू जन्मिएको मातृभूमि नेपाललाई माया गर्ने, सुरक्षाको विषयमा निरन्तर अध्यन गर्ने अनि नेपाल प्रहरी सशक्त रहनुको आवश्यकता र महत्व बुझेको एक मानिसको दृष्टिले हेर्दा मलाई अबको प्रहरी प्रमुख विद्धमान ऐन, कानुन, नियमावली र सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसालाहरूको मर्म अनुसार गरिनुपर्छ। त्यसो हुनु भनेको हाल कायम रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षेकहरू मध्य वरिष्ठतमलाई आगामी प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरिनु हो। त्यसो गरिनु नै अहिलेको लागि एक मात्रै उपाय हो र त्यसको निम्न कारणहरू छन्—

१. सवै भन्दा प्रमुख र महत्वपूर्ण भनेको त हाल रहेका एआइजीहरू मध्य वरिष्ठ रहेका एआईजी आफैं योग्यता, क्षमता, लोकप्रियता र सर्वस्वीकार्यताकै जगमा वरिष्ठ भएका हुन् र उनलाई अयोग्य देखाउने कुनै आधार र कारण नै छैनन्।

२.  प्रहरीको विद्धमान ऐन कानुन नियम अनि कुनै बेला सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश हुँदाको अवस्थामा हाल प्रधानमन्त्री रहनुभएकी सुशिला कार्कीले नै वरिष्ठता मिचिएर बनाइएको आईजीपीको नियुक्ति नै रद्द गरेको नजिर समेतले पनि वरिष्ठतालाई नजरअन्दाज गर्ने छुट दिएको छैन।

३. अहिलेको संगीन समयमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व छनोटमा विद्धमान ऐन नियम कानुन र सम्मानित अदालतको फैसलाको नजिर विपरित हुँदा आईजीपी हुनबाट बन्चित अधिकृत स्वयम नगए पनि अरु कोहि कसैले पनि त्यस नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा लिएर गएमा त्यसले नेपाल प्रहरी संगठनमा चरम अन्योलता पैदा गर्नेछ– जसले गर्दा समाज असुरक्षित हुन गईआसन्न चुनावकै तयारीलाई समेत असर गर्नेछ।

४. योग्यता, क्षमता र व्यवसायिकताको समायोजनमा आर्जित वरिष्ठतालाई नजरअन्दाज गर्दै अन्यथा निर्णय भएमा त्यसले सरकारको नियत र निश्पक्ष न्यायको सुनिश्चिततामै गम्भीर सवाल खडा गराउने छ। म आइजीपी प्रतिष्पर्धामा रहेका कोही कसैको नियत र  क्षमतामा शंका गर्दिन तर आम दुनियाले त आखिर के कारण वरिष्ठतामा अगाडी रहेकालाई नदिएर अरुलाइ आइजीपी बनाइयो? भन्ने सवाल खडा गराउने नै छ। त्यसमाथि अहिले सरकारले यसलाई वा त्यसलाइ थुन्न र छोडनको लागि भूमिका खेल्ने सर्तमा आईजीपी छनोट गर्न खोज्दैछ भन्ने हल्ला भैरहेको अवस्थामा अकारण ऐन नियम र  सम्मानित अदालतको फैसलाको मर्म विपरित आइजीपी छनोट गरेमा प्रहरी संगठनलाई विवादीत, त्यसको नेतृत्वलाइ बदनाम गर्दै आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न चाहने बाहेक अरु कसैको हित हुने छैन।

५. यदी स्वाभाविक ढंगले प्रहरी प्रमुख हुनुपर्ने वरिष्ठ एआइजीलाई आईजीपी नबनाई अरु जोसुकैलाई बनाइएछ भने त्यसरी आईजीपी हुने जो कोहि भए पनि उसले सर्वस्वीकार्यता हासिल गर्न नसक्ने, आम मानिसहरुको विश्वास आर्जन गर्न नसक्ने र कोहि कसैलाइ सिध्याउन र कोही कसैलाई बनाउन ल्याइएको आरोपबाट कहिले मुक्ति नमिल्ने हुँदा स्वयम  उनै अधिकृतलाई पनि नोक्सान सिवाय केही हुने छैन!

अन्त्यमा, अहिलेको विसम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यो वा त्यहीँ केही नभनीकन प्रहरी ऐनको पालना गर्दै भए मध्यका वरिष्ठतम् एआईजीलाई आईजीपी बनाइनुपर्छ र अरु प्रतिष्पर्धीहरूले उनलाई साथ दिने र उनले प्रहरीलाई सामूहिक नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नु नै देश र प्रहरी संगठनको समग्र हितमा हुन्छ।