परिवार, विद्यालय र सामुदायिक रुपान्तरण: एक अवधारणा !

सम्पादकीय नोटः बिएल नेपाली सेवामा अध्येता माधवराज न्यौपानेले कर्णाली दृष्टि शृङ्खला सुरु गरेका छन्। यो शृंखलामा पाँच वटा लेखहरू प्रकाशन गरिनेछ, लेख हरेक हप्ताको आइतबार प्रकाशन हुनेछ। 
लेखकको विचारमा असहमति वा कुनै सुझाव भए तपाईँ पनि info@breaknlinks.com वा breaknlinks@gmai.com मा लेखेर पठाउनुहोला।

श्रृंखलाको पहिलो आलेख ‘त्यो कर्णाली, यो कर्णाली र भविष्यको कर्णालीः के हो विकास र योजनाको मियो?’ मा कर्णाली क्षेत्रको गौरवपूर्ण विगत र कष्टकर वर्तमानलाई साक्षी राखेर, समृद्ध भविष्यको यात्राका केही महत्ववपूर्ण पाटामा प्रवेश गर्‍यौं। दोस्रो आलेख कर्णालीको रुपान्तरणः कस्तो होला रूपान्तरणकारी योजना? मा, समृद्ध भविष्यको सफल यात्राको एउटा महत्वपूर्ण, अनिवार्य तथा प्रथम खुड्किलो ‘रूपान्तरणकारी योजना’ को बारेमा चर्चा गर्‍यौ। आजको तेस्रो आलेखमा परिवार, विद्यालय र सामुदायिक रुपान्तरणका बारेमा चर्चा गर्नेछौं।


 कर्णाली दृष्टि –३ 

कर्णाली प्रदेश समग्रमा पछाडि पारिएको क्षेत्रको रुपमा परिचित छ। शिक्षा तथा आधारभूत सेवा र सुविधाको पहुँचको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेको यस प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको दर ५१.२ प्रतिशत छ। अर्थात् आधा जनसंख्या गरिबीको चपेटामा छ। त्यसमाथि महिला र बालबालिकाको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ। उदाहरणको लागि महिला साक्षरता दर ५३.२१ प्रतिशत छ भने पुरुष साक्षरता ७२.८८ प्रतिशत छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दा सबैभन्दा कम औसत आयु ६६.८ वर्ष यसै क्षेत्रका नागरिकको छ। लगभग ७० प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको बिरामीको कारणहरु झाडापखाला जस्ता सरुवा रोगहरु नै छन्। 

जनचेतना लगायत सामाजिक सांस्कृतिक कुरितीका कारणले बालविवाहको दर अझै पनि ५० प्रतिशत भन्दा घटेको छैन। गर्भवती महिलाहरु मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा महिला घरमै असुरक्षित तवरबाट सुत्केरी हुन्छन् भने जसले गर्दा वर्षेनि लगभग ३० जना गर्भवती महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। खाद्य सुरक्षा अर्को ठूलोे चुनौतिको रुपमा छ। कृषिमा आधारित परिवारहरुको बाहुल्य रहेको यो क्षेत्रमा केवल २२.५ प्रतिशत परिवारलाई मात्रै आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी हातमुख जोर्न पुग्दछ। वर्षौं देखि पछाडि पारिएका यस क्षेत्रका नागरिकका समृद्धि र खुसीयालीका सपना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएसँगै अझ धेरै चुलिएका छन्।

यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने कुल २,९८,१७४ घरपरिवार २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ७९ स्थानीयतह र ७१८ वडामा समेटिएका छन्। यी सबै नागरिक र समुदायलाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्न विभिन्न क्षेत्रका भिन्न भिन्न सरकारी निकायहरु छन्। जस्तै आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न १२ सरकारी अस्पताल, १३ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र, ३३६ स्वास्थ्य केन्द्र छन् भने कृषि सम्बन्धि प्राविधिक तथा अन्य सेवा प्रदान गर्न ९ जिल्लामा जिल्लास्तरमा कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत हरेक स्थानीय तहमा कृषि शाखाहरु पनि व्यवस्था गरिएका छन्। बैंकिङ्ग तथा वित्तिय सेवा प्रदान गर्न पालिका तहसम्म बैंक तथा सहकारीहरु खुलेका छन्। तर समस्या कहाँ छ भने ती सरकारी कार्यालयहरु आफ्नो सम्पूर्ण सेवा क्षेत्रमा आवश्यक सेवा पुर्‍याउन भौगोलिक दुरी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र सेवाग्राहिहरुसँगको शेतुको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। उदाहरणको लागि लगभग ७७ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशका घरधुरीबाट नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न आधा घण्टा भन्दा धेरै लाग्दछ भने ३० प्रतिशतलाई त एक घण्टा भन्दा धेरै लाग्दछ। कर्णाली प्रदेशका दुर्गम र भौगोलिक रुपमा अप्ठ्यारा क्षेत्रमा संघीयता पछि त झन् सेवा प्रदान गर्न चुनौति थपिएको छ। 

शिक्षा क्षेत्रको सेवाको विस्तारको कुरा गर्ने हो भने तस्विर अलिक भिन्न प्रकृतिको छ। नागरिक र समुदायको सबैभन्दा नजिक कुनै सरकारी संयन्त्र पुगेको छ भने त्यो विद्यालय मात्रै हो जो लगभग प्रत्येक गाउँगाउँमा पुगेको छ। कम्तिमा अहिलेको वडा कार्यालयहरु भन्दा नजिक त विद्यालयहरु नै छन्। कर्णाली प्रदेशका छरिएका गाउँबस्तीहरुमा कुल ३०१३ सामुदायिक विद्यालयहरु छन्। ती मध्ये २,९८० आधारभुत तह (१–५), १,०७९ आधारभुत तह (६–८) र ५११ माध्यमिक तह (९–१०) का विद्यालयहरु छन्। आधारभुत तह (६–८) र माध्यमिक तह (९–१०) मा मात्रै २,१६,५५७ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् भने ६,२५१ जना शिक्षकहरु अध्यापनरत छन्। पांच कक्षासम्मका विद्यार्थी भाइबहिनीहरु उमेरका हिसाबले सानै भएपनि ६ कक्षा देखि १० कक्षा सम्मका विद्यार्थी भाइबहिनीहरु किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका तथा अत्यन्त उर्जावान हुनुका साथै परिवार र समाजमा सक्रीय भइरहेका हुन्छन्। विद्यालयहरुको यो उपस्थिति तथा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको यो सक्रियता समाज रुपान्तरणका लागि ठूलोे अवसर हो। विद्यालय, परिवार र समाजको साझेदारी मार्फत विद्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक संरचना तथा जनशक्तिको व्यवस्थापनमा लगानी र पाठ्यक्रमको परिमार्जन गरेर समग्र समाजको बहुआयामिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। तर यसको लागि त्यस्तै सोंच, नीतिगत व्यवस्था र अभ्यास भने चाहिन्छ। 

अवधारणाः

विद्यालयलाई समाज रुपान्तरणको माध्यमको रुपमा अवलम्बन गर्ने अवधारणा आफैंमा नयाँ भने होइन। सन् १९०२ मै जोन डेवेले विद्यालयले कसरी समाजवाद तर्फको यात्रामा सहयोग गर्न सक्छ भनेर आफ्नो अवधारणामा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै विभिन्न कालखण्डमा विद्यालयमा र विद्यालय मार्फत प्रदान गरिने एकिकृत स्वास्थ्य सेवाले समग्र समाजको स्वास्थ्य अवस्थामा परेको सकारात्मक प्रभावका थुप्रै उदाहरणहरु छन्। पछिल्लो समयमा जोएस एल. एप्सटाइनले आफ्ना सहकर्मीहरु मिलेर ‘विद्यालय, परिवार र समुदाय साझेदारी’का विषयमा पुस्तक नै प्रकाशन गरेका छन्। नेपाल सरकारले पनि विद्यालयमा समुदायको व्यवस्थापकीय भुमिका र जिम्मेवारीलाई सहजिकरण गर्न विभिन्न व्यवस्था गरेकै छ। गत वर्षबाट त प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एकजना नर्सिङ्ग कर्मचारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था नै छ। तर पनि कार्यान्वयनमा प्रशस्त चुनौतीहरु छन्। 

यस आलेखमा भने विगतका सिकाईहरु सहित परिवार तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको परिवर्तित तथा रुपान्तरणकारी भुमिकाको लागि थप दुई वटा नयाँ अवधारणाको चर्चा गरिएको छ।

१) रुपान्तरणको प्राथमिक सामुहिक इकाई परिवार र परिवार विकास योजना


हुन त, हामी सबै परिवारलाई हाम्रो आफ्नो पहिलो पाठशाला मान्दछौं। हाम्रो सोंच, दृष्टि, दृष्टिकोण र आचरणको आरम्भ परिवारबाटै हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा आवश्यक आधारभूत जीवन उपयोगी सीपहरु जस्तै आत्मजागरण, आलोचनात्मक चेत, प्रभावकारी संचार, अन्तरव्यक्ति सम्बन्ध, समस्याको विश्लेषण र निर्णय गर्ने क्षमता जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा दीर्घकालिन औजारहरुको प्रयोग परिवार भित्रै सुरक्षित तथा सफल रुपले गर्न सकिन्छ। 

पारिवारिक विकास योजना एउटा यस्तो रणनीतिक औजार बन्न सक्छ जसबाट परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुले आपसि छलफल र विचारको आदानप्रदान गर्दै परिवारको साझा भविष्यको खाका कोर्न सकुन््। यो प्रक्रियाले परिवारका सदस्यहरुको एक अर्काको आशा, अपेक्षा, सपना र क्षमतालाई जोडेर व्यक्ति तथा परिवारको उन्नति तथा प्रगतिको लागि सबैको आपसी मेलमिलाप र सहकार्यको वातावरण बनाउछ भने हाल देखिएका पारिवारिक वेमेल र घरेलु हिंसा लगायत अन्य कुरिती र कुसंस्कारका विषयमा खुल्ला छलफल भै न्यूनिकरणका सामुहिक प्रयासहरु गर्न पनि अभिप्रेरित गर्छ। किशोरकिशोरीहरुकै अगुवाई यो सजिलै अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। परिवारलाई समग्र समाज रुपान्तरणको प्राथमिक इकाई मानेर योजनाबद्ध विकासको चेतना र क्षमता सजिलै समुदाय स्तरमा लैजान सकिन्छ जुन आजको टड्कारो आवश्यकता हो। जब परिवार–परिवार जोडेर समाज बन्छ भने सामुहिक अभियान मार्फत गाउँटोलकै समृिद्ध र समावेशी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासलाई स्थानीय राजनीतिक प्रक्रियासँग अन्तरघुलित गर्दै ‘खुसीयाली गाउँबस्ती’ निर्माणको महाअभियान सृजना हुनसक्छ। म आपैmले पनि यो अवधारणलाई सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा संलग्न भएर काम गर्दाको सबैभन्दा सफल अवधारणाको रुपमा यसलाई लिएको छु। नेपालमै विभिन्न संघसंस्थाहरुले यस्तै यस्तै अवधारणामा काम गरेर समुदायस्तरमा सफलतापूर्वक रुपान्तरणकारी परिवर्तन गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन्।     

२) विद्यालय क्षेत्रमा एकिकृत आधारभूत सेवाः


माथि उल्लेख गरिएझैं वर्तमानमा विद्यालयमात्रै सबैभन्दा नजिकको सरकारी संयन्त्र बनेको बेलामा विद्यालय क्षेत्रभित्रै केहि थप न्यूनतम भौतिक संरचनाको व्यवस्था गरेर  आधारभूत सेवाहरु जस्तै स्वास्थ्य सूचना तथा परामर्श सेवा, कृषि प्राविधिक तथा परामर्श सेवा र विद्युतीय शासन, सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तिय सेवा प्रदान गर्ने सेवाकेन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। 

यसले एकातिर विद्यालयक्षेत्रमा समुदायको सम्पर्क र समन्वय बढाउँछ भने अर्कोतर्फ विद्यालयमा हुने पढाई, सेवाप्रदायकहरुले दिने सेवा र समुदायमा हुने अभ्यासको आदानप्रदान भइरहन्छ। कतिपय प्राविधिक सेवाका विषयवस्तु विद्यालयमा पढाई हुने तर प्रयोगात्मक सिकाइको लागि पर्याप्त अवसरहरु र सम्बन्धित प्राविधिकहरुको अभावमा सिकाई प्रभावकारी हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो अवधारणाले तीं असजिला र कमजोरीहरु घटाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ। यो अभ्यासले शिक्षक, विद्यार्थी, सेवा प्रदायक प्राविधिक र आम समुदायको सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य मार्फत पारस्परिक र सामुदायिक रुपान्तरणको सुरुवात गर्दछ।   

अवधारणाको कार्यान्वयनः 

माथिका दुबै अवधारणालाई सफलरुपमा क्रियान्वयनमा ल्याउन निम्न उल्लेखित साधारण तथा महत्वपूर्ण कदम चाल्न जरुरी छ्। 

१) पाठ्यक्रम तथा सिकाई प्रक्रियामा परिमार्जन


विद्यालयलाई रुपान्तरणको थलो बनाउने प्रथम पाइलो भनेको हाल विद्यमान कक्षा ६ देखि १० सम्मको स्थानीय तथा ऐच्छिक पाठ्यक्रमहरुको उचित संयोजन गरेर किशोरकिशारी विद्यार्थी भाईबहिनीहरुलाई परिवार तथा समाज रुपान्तरणका सम्वाहकका रुपमा विकास गर्नु हो। यसका लागि पारिवारिक विकास योजनालाई स्थानीय पाठ्यक्रमको अंग बनाएर प्रत्येक विद्यार्थी भाईबहिनीहरुलाई बालक्लव मार्फत आफ्नो परिवार तथा छरछिमेकको ‘पारिवारिक विकास योजना’ सँगै गाउँघर टोलको ‘सामुदायिक विकास योजना’ बनाउन सहजकर्ताको रुपमा परिचालन गर्नुपर्दछ। 

केहि अनिवार्य विषयहरुका साथै ऐच्छिक प्राविधिक विषयका विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई आफ्नो परिवार तथा छरछिमेकमा आवश्यक प्राविधिक सेवा तथा सुचनाको लागि शिक्षक तथा सरकारी विषयगत प्राविधिकसँग मिलेर प्रयोगात्मक काम दिन सकिन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग, र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग लगायत अन्य ऐच्छिक प्राविधिक विषयको व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत मातृभाषा, स्थानीय कला र परम्परागत सीप, भूगोल र प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग, स्थानीय स्तरका विभिन्न श्रोत र अवसरको दोहन गर्न आवश्यक क्षमता र अन्य आवश्यक विषयमा पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। अर्कोतिर हामीलाई यस्तै विषयमा प्राविधिक सल्लाह र सहयोगको खांचो उस्तै छ। 

२) पारिवारिक विकास योजनाको निर्माण तथा उपयोग 


जब विद्यालयजाने आफ्नै छोराछोरीहरु परिवारभित्र अगुवाई गरेर आफ्नो परिवारको सुखद भविष्यको सपना कोर्न सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरुलाई आग्रह गर्दछन्, त्यसले श्रृजना गर्ने भावनात्मक उर्जा र आफ्ना छोराछोरीमाथि अविभावकको गर्व हेर्न लायक हुन्छ। परिवारको साझा सपना प्राप्तिको साझा संकल्प सँगै परिवारका प्राथमिकताहरु पनि फेरिन्छन् भने परिवारका सदस्यहरु भित्र कामको उचित बांडफांड हुँदा महिलाहरुमाथि थोपरिएको अतिरिक्त कार्यबोझ पनि घट्ने, परिवारका सदस्यले गर्ने फजुल खर्च कम हुनुका साथै सबै सदस्यहरुको ध्यान आयमुलक काममा हुनाले आर्थिक अवस्था पनि सुध्रिन्छ। त्यो भन्दा अझ महत्वपूर्ण उपलब्धि भने परिवारले शिक्षालाई दिने प्राथमिकता, परिवारमै सुरुवात हुने लोकतान्त्रिक अभ्यास र बालबालिकामा विकास हुने नेतृत्व, समन्वय र सहकार्यका सीप र क्षमता हुन् जो समुदाय रुपान्तरणका लागि अनिवार्य छन्। कर्णाली प्रदेशका ५० प्रतिशत घरधुरी अर्थात् १,५०,००० परिवार मात्रै रुपान्तरित हुनसके समग्र प्रदेशकै मुहार फेरिन समय लाग्दैन।

३) विद्यालयक्षेत्रमा एकिकृत पुर्वाधार विकास तथा एकिकृत सेवा


हुनत यसै पनि कर्णाली क्षेत्रले पर्याप्त भौतिक पुर्वाधारहरुको अभावमा आफ्ना नागरिकहरुलाई आधारभूत सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्न सकेको छैन। त्यसमाथि विद्यालय क्षेत्रका भौतिक पुर्वाधारहरुको अवस्था एकदम नाजुक छ। तर संघीयता आइसकेपछि पनि स्थापित सेवा प्रदायकहरु झन् टाढा तथा  झन् कमजोर भएको अवस्थामा आधारभुत सेवा प्रदान गर्न झन्झट बढ्दै गएको छ। उक्त झन्झट कम गर्नलाई निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

विद्यालयक्षेत्र भित्र एउटा सुविधायुक्त भवनको प्रबन्ध गरी कम्तिमा ३ वटा खण्डको व्यवस्था गरी प्रत्येक खण्डबाट निम्न विशिष्टिकृत सेवाहरु प्रदान गर्न सकिन्छ।

खण्ड १ः कृषि प्राविधिक तथा परामर्श सेवा –कम्तिमा हप्ताको दुई दिन समुदायमा कृषिको उपयुक्त समय अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी तथा कृषि प्राविधिक मिलेर विभिन्न कृषक समुहहरुसँग छलफल वा खेतबारीमै प्रयोगात्मक कक्षा गर्न सकिन्छ। उन्नत कृषि प्रविधिको आवश्यकता परेको आजको समयमा यो अवधारणाले जिल्लामा बस्ने कृषि ज्ञान केन्द्र वा पालिका स्तरमा बस्ने कृषि प्राविधिक भन्दा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर विद्यार्थीहरुको प्राविधिक ज्ञान, सीप र सिकाइ उपलब्धि पनि अभिवृद्धि हुन्छ।

खण्ड २ः स्वास्थ्य सुचना तथा परामर्श सेवा –आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु गाउँबस्ती भन्दा घण्टौं टाढा रहेको अवस्थामा नजिकै रहेको विद्यालयमा कम्तिमा हप्तामा दुई दिन विद्यालय लगायत समुदायमा रहेका बालबालिका, किशोरकिशोरी, गर्भवती महिला तथा अन्य जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य परिक्षण लगायत मौसमी सरुवा रोगहरु र सरसफाई साथसाथै प्रजनन तथा यौन रोगको बारेमा जनचेतना जगाउन बालक्लव, आमा समुह सबै सँग हातेमालो गर्न सकिन्छ। समय–समयमा हुने दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा परिक्षण पश्चात निःशुल्क वितरण हुने औषधी पनि घरदैलोमै पुर्‍याउन सकिन्छ। यस सँगै विद्यालयको पाठ्यक्रममा रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धि रोकथाम मुलक उपायहरु वास्तविक रुपमा समाजमै जनचेतना मूलक अभियानसँग जोडेर त्यसको प्रयोगात्मक अभ्यासको प्रभावकारिता पनि बढाउन सकिन्छ।    

खण्ड ३ः विद्युतीय शासन, सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय सेवा –सुचना प्रविधिमा आएको चमत्कारी परिवर्तनले कर्णालीका गाउँगाउँमा मोबाइलको प्रयोग ह्वात्तै बढे पनि इन्टरनेटको पहुँच जम्मा २५.८ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ (एमआइसीएस, २०१९)। तरपनि यो अवसरलाई उपयोग गरेर सरकारी सेवाहरु चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट अझैं प्रदान हुनसकेका छैनन्। त्यसमाथि बैंक लगायत वित्तिय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवा अझै पनि झन्झटिलो नै छ। यसका साथै सरकारले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाका सेवाहरु जस्तै बाल अनुदान, जेष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला तथा अपाङ्गता भत्ताहरु पनि सम्बन्धित हकवालाहरुले समयमै प्राप्त गर्न नसकेको अथवा हिनामिना भएका थुप्रै घटनाहरु बाहिर आएका छन्। यस्ता कमि कमजोरीको सुधार गर्न तथा विद्यार्थीहरुलाई आधुनिक विद्युतीय प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन हप्तामा कम्तिमा दुई दिन विभिन्न सेवा प्रदायकहरुले एक्कै ठाउँमा घुम्ती सेवाको रुपमा यो अवधारणा लागु गर्न सक्दछन्। 
 

र अन्त्यमा,
भनिन्छ, पुरानै बाटो हिडे पुरानै ठाउँ पुगिन्छ। नयाँ ठाउँ पुग्नलाई नयाँ बाटो हिड्नु अनिवार्य सर्त हो। लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्दै दीगो समृद्धि र खुसीयाली हासिल गर्नको निम्ति परिवार, विद्यालय र समुदायको बहुआयामिक, सक्रिय तथा अर्थपूर्ण हातेमालो अनिवार्य शर्त हो। यसका लागि विद्यालयलाई केवल सैद्धान्तिक पाठशाला र परिवारलाई केवल लाचार उपभोक्ताहरुको समुहको रुपमा हेर्न छोडेर राष्ट्रको विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड बनाइनु पर्दछ। यसको लागि उपयुक्त बेला यहि हो। अहिले हुन नसके फेरि कहिल्यै हुने छैन। अस्तु!  
 

(लेखक सामाजिक अभियन्ता तथा अध्येयता हुन्)

यसअघिका शृंखलाहरू

प्रकाशित मिति: : 2020-07-12 10:31:00

प्रतिकृया दिनुहोस्