केपी ओली जनमतअनुसार पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र प्रचण्डले अध्यक्ष भएर एजेन्डाको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति खोज्नुपर्छ : हरिबोल गजुरेल (अन्तर्वार्ता, भिडियो)

सत्तारुढ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हुन्– हरिबोल गजुरेल, ६६ । उनी पूर्व कृषिमन्त्री पनि हुन् । पार्टी एकताअघि उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिवालय सदस्य थिए । उनी साविक माओवादीभित्रबाट प्रचण्डलाई सुझाव दिनसक्ने नेता हुन् । 

सिन्धुली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद् हुन्– गजुरेल ।साढे दुई वर्षको अवधिमा एकपटक पनि संसद्मा बोलेका छैनन् । यति लामो समय नबोल्दा पनि कोही नेताले त्यसको कारण नसोधेकोमा उनी आश्चर्यचकित छन् । उनले भने ‘म नबोल्नुको कारणबारे पार्टीभित्र छलफल होस् भन्ने चाहन्छु ।’

नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन उनी पनि क्रियाशील छन् । स्थायी कमिटीको बेग्लै बैठकपछि पनि उनले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैसँग छलफल गरेका छन् । प्रचण्डले पार्टीभित्र समीकरण बनाएकाले उनी बाँधिएको, सहमति नजुटेको र अन्तर्संघर्ष शत्रुतापूर्ण भएको उनको ठहर छ । उनले भने, ‘पहिले समीकरण थिएन, प्रचण्डले निर्णय गर्नुहुन्थ्यो । अहिले उता कुरा हुन्छ, फेरि समीकरणका छलफल गर्‍यो, बिथोलिन्छ ।’

०४७ सालमा मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको (मसाल) बाट विद्रोहको नेतृत्व गरी प्रचण्ड नेतृत्वको एकताकेन्द्रमा मिसिएका थिए । त्यसबेलादेखि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा रहँदै आएका छन् ।

जनताबाट पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भनेर अनुमोदित केपी ओली पाँच वर्षसम्म  प्रधानमन्त्री रहिरहने तर परिवर्तनका एजेन्डा संस्थागत गर्न प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षका हिसाबले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

माओवादीभित्र सबैभन्दा खुला धारणा राख्ने नेताका रुपमा परिचित छन् उनी । लामो समय प्रचण्डसँग निकट रहेर काम गरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग पार्टीभित्रको संकट, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको कार्यशैलीका कमजोरी र यसको निकासमा केन्द्रित रहेर माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :

नेकपाको अहिलेको संकट कति गम्भीर हो ? यसले कस्तो परिणाम देला ?

अन्तर्विरोध चर्किँदै जानु, संकटसम्म पुग्नु नराम्रो होइन । संकटले के निकास दिन्छ भन्ने कुरो मुख्य हो । अहिले ‘खोँदा पहाड, निकला चुहा’ जस्तो देखिरहेका छौँ । यत्रो विवाद भयो, निस्किने केही भएन ।

अलिकति वैचारिक राजनीतिक पक्षमा बहस भइदिएको भए उत्कर्षमा पुगेर पनि एउटा निष्कर्ष हुन्थ्यो । वैचारिक, राजनीतिक निकासतिर जान्थ्यो । नीतिगत र वैचारिक पक्ष प्रधान भएर नआउँदा व्यक्ति, शक्ति बाँडफाँडका प्रश्नहरू मुख्य हुँदा  समय चाहिँ धेरै लिने तर नयाँ निष्कर्ष चाहिँ ननिकाल्ने अवस्था चिन्ताजनक हो ।

पहिलेका विवाद चाहिँ पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विचार वा संगठन जस्ता विषयमा विवाद र बहस हुन्थे । यसपटक पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा विवाद केन्द्रित छ । यसै विवादमा नेकपा सचिवालयदेखि गाउँ कमिटीसम्म चीरा परेको छ । के नेतृत्व पदलोलुप भएको हो ?

व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, भूमिका प्रश्न मुख्य भएर आए । विचार, राजनीति, संगठन, कार्यशैली, आचरणका समस्या जो झेल्नुपरिरहेका छन्, त्यो मुख्य भएर आएन ।

म केही कुरा गम्भीरतापूर्वक उठाइरहेको छु । मैले तपाईंलाई भन्नैपर्छ– म सांसद् भएर आएपछि संसद्मा एक पटक पनि बोलेको छैन । किन नबोलेको भनेर एउटा बहस सुरु होस् भन्ने मेरो चाहना हो । बहस भयो भने संसद्लाई अलि व्यवस्थित ढंगले लान सकिन्छ कि भन्ने थियो ।

‘संसद्मा के कारणले बोलिनस्, के हो तेरो कुरो ?’ भनेर कसैले सोधेन । प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । वरिष्ठ नेताहरु हुनुहुन्छ, कसैले सोधेनन् । म त स्थायी समिति सदस्य, दोस्रो पटक निर्वाचित सांसद्, हिजो कृषिमन्त्री पनि भइसकेको मान्छे हो ।

इतिहासको एउटा कालखण्डमा बाबुराम भट्टराईको समेत नेतृत्व गरेर मोहनविक्रम सिंहसँग विद्रोह गरेर आएको पात्र पनि म हो । मैले नबोलेको विषय पनि किन नबोलेको भन्ने हुँदैन । मिडियाले पनि बनाउँदैन ।

बहस के विषयमा होस् भन्ने तपाईंको चाहना हो ?

यो ०४८ सालको संसद्जस्तै हो ? अहिले त समाजवादउन्मुख संविधान छ नि ! यसलाई पूँजीवादी संविधानभन्दा माथि, जनवादी संविधानभन्दा तलको संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेका छौँ ।

समाजवादउन्मुख भनेपछि त सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध पनि अलि फरक होला नि त !? हिजाकै तरिकाले चलिराखेको छ । हामीले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा ‘जनयुद्ध’ गरेको हो । परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले समस्या हल गरेन भनेर ‘भण्डाफोर’ गरेको हो ।

अहिले पनि ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने’ शैलीकै संसदीय अभ्यास भइरहेको हो त ?

जनमोर्चामार्फत् चुनावमा भाग लिएर ११ जना सांसद्मार्फत् त्यसको भण्डाफोर गरेका हौँ । जतिखेर संसदीय व्यवस्था संकटमा पर्‍यो, त्यसको विकल्प हामीले दियौँ । त्यतिखेर ‘जनयुद्ध’ हुन्नथ्यो भने त्यतिखेरै प्रतिक्रान्ति हुन्थ्यो ।

संसद् चलिराखेको हुन्छ, कुर्सी खाली हुन्छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध पुरानै छ । सत्तापक्षले जे–जे कुरा उठाए पनि प्रतिपक्षले विरोध गर्नुपर्ने, प्रतिपक्षले जे–जे कुरा उठाए पनि सत्तापक्षले बेवास्ता गरेर अघि बढ्नुपर्ने, कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन । अनि खर्च कटौती प्रस्ताव पनि ‘एक रुपैयाँ खर्च घटाऊ’ भन्छ । हुनुपर्ने त यो बजेट यहाँ भएन भन्ने हो ।

मैले नबोलेपछि पार्टीमा छलफल होला, नेतासँग छलफल होला, सबैको ध्यानाकर्षण होला भनेर नबोलेको हो । यता कसैको वास्ता छैन ।

अहिलेको मुख्य समस्या के हो त ?

नयाँ संविधान बन्यो । नेकपा पनि नयाँ पार्टी हो । ००६ सालको निरन्तरता मात्र होइन, क्रम भंग हो । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका, आन्दोलनको विहङ्गम क्षेत्र समेटेर आएका दुई शक्तिशाली पार्टीहरुबीचको एकताले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । नयाँ पार्टी पुरानै तरिकाले चलाइएको छ । कार्यशैली, आचरण, विधि, नीति सब पुरानै छ ।

पार्टी नयाँ, संविधान समाजवादउन्मुख छ । हिजो हाम्रो जनवादी कार्यदिशा थियो, अहिले समाजवादी कार्यदिशा छ । हाम्रो कार्यशैली, आचरण फरक हुनु परेन । नीति, विधिहरु नयाँ विकास गर्नु परेन ?

मैले पटक–पटक उदाहरण दिने गरेको छु– नयाँ प्रविधिसहितको गाडी आइसकेपछि या त पुरानो ड्राइभरले नयाँ सिस्टम सिक्नुपर्‍यो । ‘अपग्रेड’ भएर गाडी चलाउनुपर्‍यो । नयाँ सिस्टम जानेको ड्राइभर ल्याएर राख्नुपर्‍यो । म २० वर्षदेखि गाडी चलाउँदै आएको हुँ भनेर सिस्टम ‘अपग्रेड’ नभई गाडी चलायो भने दुर्घटना हुन्छ ।

भनेपछि नेकपाका दुई जना ‘ड्राइभर’ चाहिँ आफूलाई ‘अपग्रेड’ नगर्ने पुराना ड्राइभरजस्ता भए ?

केही फरक देख्नुहुन्छ त तपाईँले ? नेताहरुको भाषण गर्ने तौरतरिका, उठाइबसाइ, खानपिनदेखिसामाजिक सम्बन्धहरु हेर्नुस् । यी त पुरानै छन् नि, के छ त नयाँ ?

पार्टीका बैठक सञ्चालन, बहस गर्ने तौरतरिका पनि पुरानै छन् । घण्टौँ बैठक बस्छन्– अहिलेको यस्तो द्रूत प्रविधिको बेलामा हाम्रा बैठकहरु त पाँच दिन, सात दिन, महिना दिन, ल ?!

माओवादीले माधव नेपाल सरकारविरुद्ध ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन’ चलाएको बेला तीन महिना बैठक चलेको थियो, होइन ?

त्यही त ! हाम्रो पुरानै तरिका छ । नयाँ तरिका पाउनुहुन्छ कहीँ ? हाम्रो तौरतरिका जम्मै पुरानै छ । अनि हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ अब ? हामीले यो संविधानलाई ‘ड्राइभ’ गरेर लान सक्छौँ ? यो संविधानको भावनाअनुसार हामी चल्न सक्छौँ ? त्यसैले मुख्य समस्या यहाँ हो । यहाँ बहसै छैन ।

पार्टीको बैठक समस्याको समाधान निकाल्न र नयाँ ढंगले अघि बढ्नका लागि बस्ने हो तर नेकपाको उल्टो छ । बैठक नबस्दा शान्त हुन्छ तर बैठक बसेपछि थप समस्या उत्पन्न भएजस्तो लाग्दैन ?

हामी परम्परागत ढंगबाट चलिराखेका छौँ । बहस कारण पत्ता लगाउन हुनुपथ्र्यो । सामान्य भाइरलका कारण ज्वरो आएको भए त ठीक होला, तर टीबी भएका कारण आएको ज्वरो सिटामोल खाएर काम गर्दैन । टीबीको इलाज गर्नुपर्‍यो नि !

नयाँ कार्यशैली, नयाँ आचरण, नयाँ विधि, नयाँ नीतिको खोजी गर्नुपर्ने र त्यो अनुसार पार्टी चलाउनुपर्ने हो ।

समस्या यतातिर हो तर यसतर्फ कसैको ध्यानै छैन । अहिलेको बहस हेर्नुस् त, त्यहाँ केन्द्रित छ ? बहस व्यक्तिमा केन्द्रित छ । मुख्य समस्या व्यक्ति हो कि नयाँ पार्टी नयाँ ढंगले चलाउन नसकेर समस्या भएको हो ?

तपाईंले लामो समयदेखि सहकार्य गरिरहनुभएको प्रचण्डलाई हेरौँ । ३२ वर्षदेखि अहिले पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँमा ३२ वर्षअघि र अहिलेका प्रचण्डमा केही परिवर्तन पाउनुहुन्छ ?

मैले संविधान बनेर निर्वाचनपछि पार्टी एकता भइसकेपछि प्रचण्डलाई गम्भीर ढंगले केही सुझावहरु दिएको थिएँ ।

मैले प्रचण्डलाई भनेँ– कमरेड, नयाँ संविधान हो । नयाँ पार्टी हो । जनताका नयाँ अपेक्षा छन् । अब हाम्रो कार्यशैली, आचरणमा केही परिवर्तनको जरुरी छ । तपाईं त ‘जनयुद्ध’, जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षतालगायतको बाहक हो ।

नेतृत्वकर्ता हो । तपाईंले महान काम पनि गर्नुभो । संविधान निर्माण गर्नुभो– सबैलाई एकजुट गराएर । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निर्वाचनमा पनि लानुभो । नेपाली जनताको चाहना एउटै कम्युनिष्ट पार्टी होस् भन्ने पनि तपाईंले पूरा गर्नुभो । चुनावमा संविधान कार्यान्वयन र स्थिर सरकारको लागि जो भूमिका निभाउनुपथ्र्यो, त्यो पनि गर्नुभो । अब तपाईले आफ्नो आफ्नो कार्यशैलीमा बदलाव ल्याउनुपर्छ ।

प्रचण्डको कार्यशैली व्यवस्थित बनाउन उहाँको दैनिकीमा परिवर्तन जरुरी छ भन्दै आउनुभएको छ । तपाईंको सुझाव के हो ?

मैले उहाँलाई भनेको छु– बिहान १० बजेभन्दा अगाडि जरुरीबाहेक भेटघाट नगर्नुस् । बिहान शरीरको व्यायाम, योगा, खेल के हुन्छ, गर्नुस् । तपाईंको परिवार बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई आधा घण्टा समय दिनुस् । त्यसपछि पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, इमेल हेर्नुस् ।

त्यसपछि १० कल फोन तल गर्नुस्– जिल्ला, केन्द्र जहाँ भए पनि । अघिल्लो दिनको कामको समीक्षा गर्नुस्– आफ्नो सचिवालय टीमलाई ल्याएर । १० बजेपछि त्यस दिनको कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित गराउने भन्ने तयारी गर्नुस् । त्यसपछि खाना खानुस् । भेट्घाट गर्नुस् । कहिलेकाहीँ अपवाद ठूलै मान्छेसँग भेटघाट पर्ला, नत्र यो गर्न सकिन्छ ।

तपाईं मान्छेलाई बोलाएर भेट्नुस् । आफैँ भेट्न आउने मान्छे लिन मात्र आउँछन्, तपाईंलाई खुशी पार्ने मात्र कुरा गर्छन् । तपाईंले भेट्नेलाई भेट्नुस्, ठीक छ । जति आएका भेट्नुहुन्छ, त्यत्ति नै मान्छे बोलाएर भेट्नुस् । बोलाएका मान्छे दिन जान्छन्– प्रचण्डलाई के समस्या परेछ भनेर ।

तपाईं सुरक्षा घेरामा हुनुहुन्छ । मान्छेले सोझै भेट्न पाउँदैन । जिल्लातिर कार्यक्रम बनाएर जाँदा पहिल्यै लिस्ट पठाइदिनुस्– यी पाँच जना मान्छे म भेट्छु । अनि ‘ग्राउण्ड’ को वास्तविक कुरा थाहा हुन्छ ।

मैले सुझाव दिएँ । उहाँले गर्छु भन्नुभो तर गर्न सक्नुभएन । मैले भन्न खोजेको उहाँ बदलिनु जरुरी छ ।

जीवनभरि पहिलो नम्बरको नेता भएर बसेको, दोस्रो नम्बरको नेता भएर चल्नुपर्दाको उकुसमुकुस पो हो कि प्रचण्डजीलाई ?

त्यो होइन । बदलिनलाई गाह्रो पनि छ । हामी कैयाँै कुरा बदल्न खोज्छौँ, निश्चित उमेरमा पुगेपछि त्यो बदल्न गाह्रो छ । नेताले हिम्मत गर्नुपर्छ । 

उहाँले ‘सही कुरो, ठीक हो’ भन्नुभो फेरि । नेताले कि त बेठीक भन्नुपर्‍यो । होइन भने कसरी गर्ने हो, तपाईंले मद्दत गर्नुस् भन्नुपर्‍यो । मैले जति मान्छेलाई यो कुरो ‘सेयर’ गरेँ नि ! सबैले ठीक भने ।

जसले आफूलाई परिवर्तनको बाहक भन्छ, पहिले त ऊ बदलिनुपर्‍यो नि त ! संविधान अनुसार बदलिनुपरेन ? समाजवादले त सामूहिकताको माग गर्छ ।

पहिला प्रचण्डसँग सक्षम नेतृत्वको ‘टीम’ थियो, अनि सफल हुनुभयो । अहिले त्यो छिन्नभिन्न भएकाले बिग्रिएको भन्ने लाग्दैन ?

अलि–अलि बिग्रनै पथ्र्यो । माओवादी नबिग्रिएको भए संविधान बन्ने थिएन । शान्तिप्रक्रिया यो ठाउँमा पुग्ने थिएन । समाजवादउन्मुख संविधान बनिसकेपछि त सप्रिनुपर्‍यो नि ! हामी त्यो अनुसार सच्चिनुपर्‍यो । त्यहाँ सकेनौँ ।

मैले भन्ने गरेको छु– पूर्व एमालेको केन्द्रीयताबिनाको जनवाद छ । पार्टीभित्रको चुनावमा जो पनि उठ्न पाउने, अध्यक्ष, महासचिव हुन पाउने, केन्द्रीय सदस्य हुन पाउने छ । त्यहाँ केन्द्रीयता छैन ।

माओवादीको चाहिँ जनवादबिनाको केन्द्रीयता छ । नेताले नाउँ पढेर सुनाइदियो, ताली बजायो । त्यहाँ जनवाद छैन । यो दुईबीच जनवाद र केन्द्रीयताको संयोजन हुनुपर्‍यो । केन्द्रीयताबिनाको जनवाद पनि अराजकता हुन्छ । जनवादबिना केन्द्रीयता नोकरशाही हुन्छ ।

जनवाद र केन्द्रीयताको संयोजन कसरी मिलाउन सकिन्छ ?

मूल्यांकन समिति बनाउन सकिन्छ– सापेक्षित रुपमा अलि सन्तुलित ११ जना वा १५ जना मान्छे राखेर । छ महिनाको सबै क्रियाकलाप हेरेर जम्मैको नम्बर दिन्छ । यो महाधिवेशनमा पेश हुन्छ । छलफल भएर टुंगिन्छ ।

प्रणालीले नियन्त्रण गर्ने हो । त्यो भएपछि पार्टीविरुद्ध जथाभावी बोल्न पाइँदैन । प्रचण्ड, केपी ओली वा हरिबोललाई पनि धेरै नम्बर ल्याउन मन होला नि ! मान्छे इमान्दार, अनुशासित र सक्रिय हुन्छ, परिणाममुखी काम गर्छ । भ्रष्टाचार गर्‍यो भने नम्बर काटिन्छ ।

अर्को, कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष मत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । महाधिवेशन वा सम्मेलन हुँदा ‘पपुलर’ भोट र यो नम्बर जोडेर मान्छेको पदोन्नति हुने गर्नुपर्छ । पपुलर भोट पाउन त कार्यकर्तामा जानुपर्‍यो नि ! अहिले त कार्यकर्ताको मतलबै छैन, नेताको वरिपरि घुमे भइहाल्यो ।

अब अहिलेको नेकपा विवादमा केन्द्रित हौँ । एकातर्फ प्रचण्ड–माधव नेपाल अर्कातर्फ केपी ओली । अध्यक्षकै नेतृत्वमा गुटबन्दी भएको छ । अलग–अलग बैठक समेत भइसके । यसका लागि को बढी जिम्मेवार ?

जब पद, प्रतिष्ठातिर हामी दौडन्छौँ, त्यो बहसले यस्तै बनाउने हो । मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई के भनेको छु– कमरेड, म त गुटबन्दीमा छैन । बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमन हुँदा उहाँले नै भन्नुभो– गुटबन्दी गर्ने भए विघटन गरौँ । गुटबन्दीले नै कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याएकोले मैले त्यो गरेको छैन ।

मैले भनेको थिएँ– गुट कल्चर त छँदैछ तर पार्टीभित्र समीकरण चाहिँ नबनाउनुस् है ! समीकरण बनायो भने अन्तर्संघर्ष दुष्मनीपूर्ण हुन्छ । नेताको हात बाँधिन्छ ।

हिजो प्रचण्डले जसरी ड्याङ्ङ–ड्याङ्ङ निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो, समीकरणका कारण अब सक्नुहुन्न । अब समीकरणले भन्छ– किन यस्तो गरेको ? हिजो त प्रचण्डले ‘छाड्दिएँ आलोपालो’ भन्दा पनि चलेको थियो । समीकरण बनेपछि अब हरेक चिजमा सल्लाह गर्नुपर्‍यो । समीकरणमा सल्लाह गरेर उता जानुहुन्छ, कुरो मिल्दैन । उता कुरा गरेर आयो, यता फेरि मिल्दैन ।

पहिला एउटा समीकरण प्रचण्डजीले सात जनाको बनाउनुभो– भैंसेपाटीमा । त्यो समीकरण बनाएर संघर्ष गर्नुभो । अनि फेरि त्यसको विरुद्धमा केपी शर्मा ओलीले पाँच जनाको समीकरण बनाउनुभो । अनि अन्तर्संघर्ष दुष्मनीपूर्ण भयो । जब समीकरण भयो, अनि समस्या हुन्छ । नेताका हातखुट्टा बाँधिन्छ ।

बालुवाटारमा ओलीको सल्लाहमा महासचिवले बैठक स्थगित गर्नुभो । अनि त्यहीँ प्रचण्डजीले अर्को बैठक गरेर निर्णय गर्नुभो– दुई अध्यक्षबीच छलफल गरी स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने । केपी ओलीनिकट नेताहरुले पहिलैदेखि त्यही कुरो गर्दै आएका थिए । त्यो बैठकको के अर्थ ?

दुई जना अध्यक्ष भएपछि सहमतिबाट बैठक रोक्नुपथ्र्यो । एउटाले रोकेपछि अर्कोले ‘काउन्टर’ त गर्ने भइहाल्यो । समीकरणतिर गएपछि चिजहरु बिगिँ्रदै गयो ।

जनताले बुझेको छ– अहिलेको समीकरण पद–प्रतिष्ठाका लागि हो । नेताहरु खाली पद–प्रतिष्ठाका लागि लडे– को प्रधानमन्त्री, को अध्यक्ष, को मन्त्री भन्ने खालका । यहाँसम्म कि वामदेव गौतमजीका लागि संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्नेसम्म कुरा गयो ।

के केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटी 'पदलोलुप जमात' मा परिणत भएको हो ?

अहिले मान्छेको ध्यानै को मन्त्री हुने, को के हुने भन्नेमै छ । मैले पटक–पटक उठाइरहेको छु– मैले भनेजस्ता कुरामा स्वादै छैन ।

मन्त्री बन्नुपरेको छ । पहिला मन्त्री भएकालाई पनि रहर पुगेको छैन । जो पाँच चोटी भयो, त्यसलाई अरु हुन मन लाग्छ । विचार, कार्यशैली, आचरणमा के फेरबदल ल्याउनुपर्ने हो भन्नेमा छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री वा दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्छ वा दुवै छाड्नुपर्दैन ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

मैले पहिलोचोटी आफैँले समय मिलाएर ओलीजीलाई भेटेँ । यसबारे गम्भीर ढंगले छलफल गरेँ । लामो कुरा भयो । यसरी हुनसक्छ भन्नुभो ।

त्यो कुरा प्रचण्डलाई भन्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, मैले भनेँ । तपाईंलाई यो सुझाव भनेर पनि दिएँ ।

त्यसपछि प्रचण्डले पूर्वमाओवादीका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक बोलाउनुभो । त्यहाँ उहाँले भन्नुभो– मसँग आएर सीधा–सीधा प्रष्ट सुझाव दिने हरिबोलजी हो । दोस्रो कुरो, उहाँले मलाई एउटा सुझाव दिनुभएको छ, अन्तिममा म त्यो प्रयोग गर्छु भन्नुभो । 

प्रचण्ड कमरेडलाई त्यसपछि एउटा राम्रो अवसर आएको थियो । प्रचण्डले ‘बैठक नरोक्नुस्, म आउँछु, सल्लाह गरौँला’ भन्दाभन्दै ओलीजीले बैठक एकतर्फी रुपमा रोक्नुभो नि ! त्यो उपयुक्त समयमा मेरो सुझाव प्रयोग गरिदिनुभएको भए आज बहस अर्को ठाउँमा जान्थ्यो ।

ओलीजीको रेस्पोन्स के आउँथ्यो भन्ने देखिन्थ्यो । ओजीजीसँग पनि मेरो छलफल त भएको थियो । म नेताहरुलाई घर–घर गएर भेट्दै हिँड्ने मान्छे होइन । समाधानका लागि मेहनत गरियो ।

त्यो मैले भनेको चिज प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो । म प्रचण्डजीसँग अलिकति रिसाएको त्यहाँ हो । मलाई उहाँले प्रयोग पनि गर्छु भन्नुभो । प्रयोग गरिदिनुभएन । समस्या हल हुन्थेन तर सकारात्मक दिशातिर बहस जान्थ्यो ।

त्यो के थियो भनेर आम जनतालाई भनिदिनुस् न त ?

बरु म अन्तर्वार्तापछि तपाईंलाई भनौँला । मैले बाहिर भनेको छैन ।

बैशाख २० गते सचिवालय बैठकमा आत्मालोचना गरेपछिको प्रसंग जोडौँ । सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि भारतीय पक्षको दबाबसँगै प्रचण्डजीलगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्री फेर्न क्रियाशील हुनुभएको छ । भारतीय मिडियाले त यसलाई प्रचार गरेको गर्‍यै छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मुद्दा बोकेर हिँड्दा भोलि कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ?

मैले प्रचण्डलाई भन्न खोजेको के भने– सल्लाह चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? कहाँ–कहाँ उहाँहरु सल्लाह गर्नुहुन्छ, कहाँ–कहाँ उहाँहरु निर्णय गरेर आउनुहुन्छ ? सल्लाह हुनु पर्दैन ?

बैठक सुरु हुँदा मसँग सल्लाह लिएको भए उहाँलाई भन्ने थिएँ– ओलीजीलाई कि प्रधानमन्त्री छोड्नुस्, कि त अध्यक्ष छोड्नुस् भन्नुहोस् ।

आलोपालो प्रधानमन्त्री छाडेर कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने निर्णय पनि गरियो । त्यसले पनि समस्या समाधान गरेन । दुई अध्यक्ष प्रणालीले काम गरेन अब भन्ने निष्कर्ष हो । तपाईं रोज्नुस् भन्दिएको भए के हुन्थ्यो (ओलीजीलाई) ? यो आक्षेप आउँथ्यो ?

बैठकमा त्यसरी विषयवस्तु प्रस्तुत गरिदिएको भए त्यसो भन्ने अधिकार पनि थियो प्रचण्डलाई । आलोपालो छोडेको पनि हो ।

प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनेर निर्णय नै गरिसकेपछि पार्टी चलाउन केले रोक्यो ?

उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले ‘फायरसाइड’ मा गएर बोलिदिनुभो– कार्यकारी पनि मै हुँ, एक नम्बर अध्यक्ष पनि मै हुँ ।

आफैँले लिखित रुपमा पेश गरेपछि ‘म अध्यक्ष त हो, पार्टी चलाउने कार्यकारी भूमिकामा उहाँ हो । सरकार चलाउने काम मेरो हो’ भनिदिएको भए हुन्थ्यो । एक नम्बर अध्यक्ष पनि मै हुँ, कार्यकारी पनि मै हुँ भनेपछि बिग्रियो ।

अस्ति मात्र वामदेव कमरेडसँग कुरा गर्दा थाहा पाएँ– प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने कुरो हुँदा आलोपालो थिएन । कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि प्रचण्ड आफैँ हौसिएर ‘लौ अब मैले आलोपालो पनि छोडेँ, पाँच वर्ष तपाईं नै चलाउनुस् प्रधानमन्त्री’ भन्नुभो । कसैले आलोपालो प्रधानमन्त्री छाड्न भनेको थिएन ।

मलाई त आलोपालो र कार्यकारी साटेको हो कि भन्ने थियो तर होइन रहेछ । कार्यकारीको निर्णय भएपछि पाँच वर्ष केपी ओलीले नै प्रधानमन्त्री चलाउनुस्, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभएको रहेछ । फायरसाइडमा बोलेपछि त देशभरि गइहाल्यो। कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थै सिर्जना भएन ।

हिजो पूर्व एमाले र माओवादी दुई कित्ता थियो । दुई अध्यक्ष चाहिन्थ्यो ।  अब अन्तर्घुलन भएको छ । अब त एउटा भए चल्छ ।

अहिले पनि साविक माओवादीभन्दा एमालेको आकार ठूलो छ । तल्लो तहसम्म स्थापित मान्छे पनि एमालेकै धेरै छन् । एक्लै प्रचण्ड अध्यक्ष भएर पार्टी चल्ला ?

महाधिवेशन पनि सहमतिबाटै जाने भनेका छौँ । हिजो तपाईंले भनेजस्तै हो । यो बीचमा धेरै अन्तर्घुलन भए । सहमतिबाट महाधिवेशन गर्ने भनेपछि आत्तिनुपर्ने पनि केही भएन । अंकगणित नहुने भएपछि त प्रचण्डले पार्टी कता–कता पुर्‍याउँछ भन्ने पनि त भएन ।

अहिले पनि केपी ओली ‘आलंकारिक अध्यक्ष’ सहित प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी नेकपा एकताबद्ध भएर जान सक्छ ?

अहिले के हुन्छ, म भन्न सक्दिनँ । मैले दिएको सुझावमा अहिले पनि मान्छे ‘कन्भिन्स’ हुन्छन् । त्यो म अहिले राखौँला तर त्यो लागू भइदिएन । मेरो दिमागमा अहिले अर्को उपाय छैन ।

अब पार्टी एक भएर अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन त ?

यो पार्टीलाई कसैले फुट्न दिँदैन । नेताले फुटाउन चाहे पनि कोही पछि लाग्दैन । एकताको विकल्प छैन ।

पार्टी फुट्यो भने के नेकपा सकिने मात्र होइन, परिवर्तन सबै धरासायी हुन्छ । तीन तहको सरकार छ । भाँडभैलो सुरु हुन्छ ।

हेर्नुस् त, ०४६ सालपछिको कांग्रेसभित्रको कलह, एमालेभित्रको कलहले के भयो ? यो पार्टी फुट्यो भने यसको असर त कांग्रेसमा पनि पर्छ । अरु पार्टीमा पनि पर्छ ।

अहिलेको मध्यमार्गी समाधान के हुनसक्छ ? उपाध्यक्ष वामदेव गौतमजीले ल्याउनुभएको छबुँदे प्रस्ताव प्रस्थानबिन्दु हुनसक्छ ?

वामदेवजीको प्रस्तावको जस्तो ‘कार्यकारी अध्यक्षको काम प्रचण्डले गर्ने’ भनेर त निर्णय नै गरेको छ । त्यसबाहेक नयाँ कुरा त त्यसमा केही पनि छैन । त्यो प्रस्तावले पुरानै चिजलाई सम्बोधन गर्छ ।

नयाँ के उपाय हुनसक्छ, मेरो दिमागमा चाहिँ अहिले छैन । यसरी गयो भने हल हुन्छ भन्ने लागेको थियो, प्रयोग भएन ।

कम्युनिष्ट पार्टीका सबै विवादको समाधान गर्ने ठाउँ त महाधिवेशन नै हो नि !

विचारको विकास हुँदै गयो, कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास हुँदै जान्छ । विचारको विकास गर्न सकेन, कम्युनिष्ट आन्दोलन अधोगतितिर लाग्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन विचारको विकास गर्न सकेन र रक्षात्मक भयो ।

अहिले संसारमा सबभन्दा अगाडि बढेको कम्युनिष्ट आन्दोलन नेपालको हो । किन कम्युनिष्ट आन्दोलनले धक्का खायो, जवाफ नेपालबाट दिनुपर्‍यो नि ! त्यतातिर हाम्रो ध्यानै छैन ।

अहिले साधनस्रोत कताबाट जुटाउने ? कसरी जम्मा गर्ने ? भोलि चुनावमा टिकट कसले पाउने ? अहिले नै टिकट बाँडिसके । कति जना सांसद्, मेयर–उपमेयर भइसके । मन्त्री पद बाँडिएको बाँडिएकै छ– हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तँलाई यो बनाउँछु, ऊ बनाउँछु ।  

राजनीतिक, नीतिगत बहस गरेर विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा परेको गाँठो फुकाउनुपर्ने बेलामा नित्तान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झेको छ ।

अहिलेको समस्याबाट पार्टीलाई कसरी बाहिर निकाल्ने ? पहल कसले लिनुपर्छ ? अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच कसरी शक्तिको बाँडफाँट हुनसक्ला ?

पहल प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ । एक नम्बर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ । उहाँलाई जिम्मेवारीबोध छ । उहाँले भन्नुभो– यो बिग्रियो भने पहिलो दोष मलाई आउँछ तर प्रचण्डजी पनि चोखो चाहिँ बस्नुहुन्न । अस्ति हामीसँग कुरा गर्दा अन्तिममा योसम्म भन्नुभो ।

हिजो जनताले पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको हो नि त– केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चलाऊ भनेर । आलोपालो भन्ने जनतालाई थाहा थिएन । जनताबाट अनुमोदन भएर आयो । उहाँले जनअपेक्षा अनुरुप त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो । पार्टीको एक नम्बर अध्यक्षले भूमिका निर्वाह गर्नुपरेन ? मुख्य मान्छेले त बिग्रिएको कुरा सम्हाल्नुपर्‍यो नि त !

मेरो भनाइ छ– एजेण्डाको हिसाबले प्रचण्डले सम्हाल्नुपर्‍यो । एजेण्डा त प्रचण्डले अघि सार्नुभएको हो– संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता लगायतका । त्यसैले त्यो चिन्ताका साथ उहाँले पहल लिनुपर्‍यो– यसलाई जोगाउन, यसलाई सफल पार्नका लागि ।

दुवैले आ–आफ्नो ठाउँको भूमिकामा सोच्नुपर्‍यो । त्यो जिम्मेवारीबोधबाट सोच्यो भने उपायहरु निस्किन्छन् ।

प्रचण्डले पार्टीका तर्फबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रणालीको संरक्षण गर्न भूमिका खेल्ने अनि यी केपी ओलीले जनमतअनुसार प्रधानमन्त्री भएर पाँच वर्ष भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने निकास हुनसक्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यही हो । अहिले पनि मलाई लाग्छ– अध्यक्ष प्रचण्ड हुने । महाधिवेशनको मिति तोकिएकै छ– चैत अन्तिम साता । त्यसलाई अझै अगाडि सार्न पनि सकिन्छ । केपी ओली कमरेडले सरकार चलाउने, अध्यक्ष प्रचण्ड हुने । त्यसो गर्दा एकअर्काको आवश्यकता महसुस हुन्छ ।

सरकारलाई सफल पार्न प्रचण्डको सहयोग चाहियो । पार्टीलाई सफल पार्न केपी कमरेडको सहयोग चाहियो । आवश्यकताले नै एकता हुन्छ । सहकार्य हुन्छ ।

अहिले त आवश्यकतै परेन । अध्यक्ष पनि उहाँ नै, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ । डङ्डङ निर्णय गर्दै अघि बढे भइहाल्छ ।

अहिले उहाँहरुको बीचमा विश्वासको संकट छ । अस्ति केपी शर्मा ओलीजीले स्थगित गरेपछि जो अर्को बैठक बस्यो । त्यहाँ धेरै आक्रोश, आवेग थियो । उहाँले सबैलाई मत्थर पारेर एउटा ‘लूज’ निर्णय गर्नुभो– बैठक स्थगित गर्नु चाहिँ ठीक भएन, अब अध्यक्षले पहल गर्नुपर्‍यो भनेर । त्यसलाई ओलीजीले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । प्रचण्डजी एकताको पक्षमा चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो । हामी भेट्न जाँदा त्यो कुरो उहाँले भन्नु पनि भो ।

अब हामीले भन्दा निकास निकाल्ने त अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले नै हो । के गरी गर्ने भनेर सुझाव माग्नुभो भने हामीले दिने हो ।

प्रचण्डजी वरिष्ठ नेताहरुबाट अलि बढी बाँधिनुभयो जस्तो छ । हो ?

मैले पटक–पटक पार्टीभित्र समीकरण नबनाउनुस् भन्दा बनाउँदिनँ भन्नुभो । समीकरण बनाएपछि त मान्छेको हातखुट्टा बाँधिइहाल्छ नि ! हिजो जस्तै ड्याङ्ङ–ड्याङ्ङ निर्णय गरेर उहाँ राष्ट्रपतिकहाँ जानुभो ।

उहाँ त उता गएर सहमति गरेर आउनुहुन्छ, यता अर्कोले एकथोक भनिदिन्छ– ‘धोका दिने, यस्तो गर्ने ? हामीसँग खोई सल्लाह ? तिमीहरुलाई पदका लागि मात्र गरिदिएको हो ? समीकरण बन्यो भने त्यसले नेताको पनि हातखुट्टा बाँधिदिन्छ । अन्तर्संघर्ष शत्रुतापूर्ण हुन्छ ।

 

याे पनि हेर्नुहाेस् 

कमरेड वामदेव गौतमको प्रस्तावलाई टेकेर अगाडि बढ्दा समाधान निस्कन्छ  : सुवासचन्द्र नेम्वाङ (अन्तर्वार्ता, भिडियो)

 

प्रकाशित मिति: : 2020-08-03 20:00:00

प्रतिकृया दिनुहोस्