संसदीय छानबिन विशेष समितिले संघीय निजामति सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘गम्भीर त्रुटी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति रहेको समितिले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी ‘गडबडी’मा राज्य–व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ। 

प्रतिवेदनमा खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार भनेर लेख्दा दुरालाई परिभाषित र कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख छ। त्यस्तै, समितिले अन्य सचिवहरूलाई ‘कानून बमोजिम’ गर्न सुझाएको छ।
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी चलखेलबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले २९ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा जालझेलमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ।

शुरूदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दह्रो साथ पाएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई ‘अक्ष्यम्य अपराध’बाट बचाउन अनेकन प्रपन्च रचिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिका एक सदस्यले बताएका छन्।

‘राज्य–व्यवस्था समितिकाबाट पारित भइसकेको कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन मुख्यसचिव र महासचिवको भूमिका देखिन्छ। उहाँहरूले प्रत्यक्ष रुपमा सबैलाई दबाब दिनुभयो। अन्तिममा केही नलागेपछि विधेयकमा चलखेल गरिएको रहेछ,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदनमा मुख्यसचिव र महासचिवको परोक्ष भूमिका लेखिएता पनि, भूमिका प्रत्यक्ष नै देखियो। उहाँहरूको व्यवहार पदीय आचरण विपरीत छ। अहिलेचाहिँ यत्ति भनौँ, एमालेको बलमा उनीहरूलाई जोगाइयो। प्रतिवेदनमा नाम त परैको कुरा, पद पनि किटान गर्न सकिएन।’ 

खासगरी मुख्यसचिव अर्यालका सन्दर्भमा विशेष समितिका सदस्यहरूको बुझाइमा एकमत थियो— ‘कानून निर्माणमा दबाब दिएको, समितिले पटकपटक बोलाउँदा नटेरेको, अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि प्रभावित पारेको।’ तर प्रतिवेदन लेखनमा ‘प्रत्यक्ष भूमिका र नाम किटान’ गर्ने कुरामा भने एमालेपंक्तिको असहयोग रह्यो। स्रोत भन्छ– कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू सकारात्मक देखिन्थे।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली र एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नै कुलिङ पिरियडको विपक्षीमा छन्। संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन लेखिरहेको समयमा एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले भनेका थिए– ‘कुलिङ पिरियड अर्थ नभएको एजेन्डा हो। यो कुनै बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने विषय हुँदै होइन।’

स्रोतकाअनुसार संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनुअघि मुख्यसचिव र महासचिवको ‘नाम किटान गर्ने कि नगर्ने’ भन्ने विषयमा एमाले र रास्वपा–माओवादीका सांसदबीच भनाभन नै भएको थियो।

कांग्रेस सह–महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेस–एमालेबाट दुई–दुई, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सांसद सदस्य छन्।

कांग्रेसबाट परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा सदस्य छन्।