सधैँझैँ रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गत वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिएको ९ अरब रकममा करिब डेढ अरब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरुको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नु पर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा म दुःखी छु । 

कोरोना महामारीका अपरिहार्य परिणामलाई हामीले व्यहोर्नै पर्ने छ  तर मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरवाहीलाई कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ । धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानूनबमोजिम अन्य कार्यवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । जनता र राज्यलाई हानी पुयाउने यस खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । 

स्मरणीय छ, शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने छ वटा ठेकेदारलाई गत वर्ष कार्यवाही गरिएको थियो । उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपियाँराज्यकोषमाफिर्ता गरिएको थियो । अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरुमाथिको गरिएको कार्यवाहीलाई मैले सुशासनको लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छु । 

यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथपालनागरिने÷गराइने छ । 

रासायनिक मलको अभावका मुख्य दुई पक्ष छन् –आपूर्ति र वितरण । तीमध्ये वितरणको समस्याका नीतिगत समाधान गरिसकिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिड् लिमिटेडमा दर्ता भएका ७ हजार ७ सय सहकारीहरुले वितरण गर्ने तर त्यसको सहि उपयोग भए–नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । 

अब नगर÷गाउँपालिकाले तोकेको सहकारी वा फर्मले वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, नेपालमा आयात हुने रासायनिक मल भन्सार बिन्दुमा कति परिमाणमा मल आयो । कुन डिपोले कतिलग्यो र कुन गाउँ÷नगरपालिकामा कति गयो भन्ने विवरण वेबसाइटमा जुनसुकै बेला सार्वजनिक रुपले निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । यसरी आजसम्म मलको दुरुपयोग र चुहावटका समस्या समाधान हुनेछन् ।

रासायनिक मलको आपूर्तिको समस्या पनि एउटा लामो र जटील विषय रहँदै आएको छ । यस समस्याको समाधान पनि आन्तरिक वितरणको व्यवस्थाजस्तै स्थायी रुपले मलको आपूर्ति हुने गरी समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ र त्यसले काम सुरु गरी सकेको छ । 

केही महिनाभित्रै यस समस्याको समाधान गरिने छ । यसरी रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी दशकौँदैखि रहँदै आएका समस्या सँधैकालागिसमाधानगरिनेछ ।
नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे दशकौँदेखि राजनीतिक तहमा चर्चा भएको छ ।

त्यस क्रममा सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो भने सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा  मल कारखाना सम्भव भएको तर केही समय लाग्ने सुझाव दिएको देखिन्छ ।

जसम्म कृषि मन्त्रालय स्वयं यसमा संलग्न नभएको हुँदा स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रसायनिक मलकारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको र त्यसले काम आरम्भ गरिसकेको छ ।

हाल ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भैरहेको छ । ढिलो गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन् । आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

धानकै लागि पनि आवश्यक हुनसक्ने र गहुँको लागि समेत थप युरिया आवश्यक हुन सक्ने देखेर बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ । बङ्गलादेश आफैँले पनि केही युरिया आयातगर्ने र बिक्री वा पैँचोको नीति नभएको हुँदा उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी तथा निर्णय हुन आवश्यक थियो ।

त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिनुभएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री स्तरमा समझदारीसमेत भैसकेको छ । उक्त परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारणले उत्पादनका अन्य कैयौँ क्षेत्रमा भएका अपूरणीय क्षतिले कृषिमा अचानक र असाधारण दबाब परेको छ जसले गर्दा कृषिको विषय सम्भवतः पहिलो पटक महत्व, आशा, चासो र छलफलको केन्द्रमा आएको छ ।

यस परिस्थितिले आजको मुख्यकार्यभार हाम्रो कृषि व्यवस्थाकै पुनर्गठन हो अर्थात् ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित वचत’को प्रभावकारी कार्यान्वयनहो भन्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । यो काम निश्चय नै कष्टसाध्य हुनेछ । 

मैले भन्दै आएको छु कि यस क्रममा हाम्रो मन्त्रालयका कैयौँ सीमा, कमजोरी, अव्यवस्थातथा त्रुटीहरु प्रकट हुन सक्ने छन्, हाम्रो आलोचना हुन सक्नेछ । तर यो असाध्यै महत्वपूर्ण कार्यभार हो । हामी नआत्तिएर, नमात्तिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ ।

(विज्ञप्तिको अ‌श)