रविन्द्र घिमिरे
निर्माण क्षेत्र विकासशील अर्थतन्त्रको मरुदण्ड हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपालमा वर्षमा करिब रु.८ खर्ब बराबरको आर्थिक कारोबार हुने गरी ठेक्कामार्फत काम हुन्छन् ।
तर, गत फागुनदेखि नेपालमा निर्माण क्षेत्र सुस्तायो । सात महिना प्रभावित भइसकेको निर्माण क्षेत्र कहिलेबाट जाग्छ भन्ने टुंगो छैन । गत आर्थिक वर्षमै निर्माण क्षेत्रले कूल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी)मा ऋणात्मक वृद्धिदर भोगेको स्वयम् व्यवसायीहरुको अनुमान छ ।
पर्यटन क्षेत्र थलिएकाले अर्थतन्त्र छिटो चलायमान गराउन निर्माण क्षेत्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विकास निर्माणलाई गति दिदा बैंकमा थुप्रिएको तरलता बजारमा आउने र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सघाउने बताउँछन् ।
नेपालमा पुसदेखि असारसम्मको समयलाई निर्माणको मुख्य सिजन मानिन्छ । तर, गत चैतमा लकडाउन सुरु भएदेखि सबैजसो विकास आयोजना ठप्प बने । चार महिना काम ठप्प भएपछि गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने विकास खर्च ५० प्रतिशतभन्दा तलै रह्यो ।
केही आयोजनामा आंशिक मात्र काम भइरहेको छ । सिंहदरबारभित्रै भइरहेका संसद भवन र काठमाडौंका अन्य सरकारी भवन निर्माणमा लक्ष्यको १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशत मात्र प्रगति हुने गरी साइट खुला गरिएका छन् ।
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया