रौटहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहा र उप–मेयर नुरजहाँ खातुनबीचको विवादका कारण गठन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत न्यायिक समिति सञ्चालन हुन सकेको छैन। जस कारण नगरवासी स्थानीय तहमै पाउनुपर्ने न्यायबाट बञ्चित भएका छन्। 

मेयर कुशवाहा र उपमेयर खातुनबीच सुरुदेखि नै विवाद भयो। विशेष गरी बजेटको बाँडफाँटका कारणबाट विवाद सुरु भएको थियो। अहिले सम्बन्ध समान्य नै छ तर पनि त्यसको मारमा न्यायिक समिति परेको छ। 

निर्वाचन भएको तीन वर्ष नाघिसकेको छ। चुनाव भएको वर्ष ०७४ सालमै न्यायिक समिति गठन भएर काम हुनुपर्ने हो तर यो नगरपालिकामा अझै पनि न्यायिक समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

उपमेयर खातुनसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा  भनिन्, ‘न्यायिक समिति नै गठन भएको छैनन, बाँकी मेयर साहेबसँग नै सोध्नुस्।’ 

उपमेयर खातुनले मेयर कुशवाहसँग विकास निर्माणको बजेट विनियोजनका विषयमा विवाद भएका बताइन्। 

‘मेयर साहेबसँग विकासनिर्माण र बजेट खर्चको बारे बुझ्न खोज्दा जहिले ममाथि नै उल्टै निराधार आरोप लगाउने गर्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा पनि उहाँकै दखल छ। मेयर साहेब भन्नुहन्छ– न्यायिक समिति म आफ्नै हिसाब गठन गरेर चलाउँछु। अब यस विषयमा मैले के बोल्ने उहाँलाई नै सोध्नुस्।’

मेयर सियाराम कुशवाहाले भने न्यायिक समिति गठन भएको तर उपमेयरकै कारण संचालनमा आउन नसकेको बताए। न्यायिक समिति मेयरले नभई नगरसभाले गठन गर्ने भएकाले यसमा आफ्नो कुनै रोकटोक र हस्तक्षेप नभएको पनि बताए। उनले भने, ‘नगरसभाबाट संयोजकसहित दुई सदस्यी समिति गठन भइसकेको छ। अब यसलाई सञ्चालन गर्न बजेट दिनेदेखि सदस्य छनौटको काममा मेयरको कुनै भूमिका छैन।’

न्यायिक समितिको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भएको र उपमेयरले सचिवालय सदस्यको नाममा अहिलेसम्म २५ हजारको दरले रुपैया बुझ्दै आएको बताए। 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साहले भने, ‘म आएको केही दिन भयो। न्यायिक समितिको अवस्थाबारे खासै जानकारी छैन। अहिले मेयर उपमेयरको अवस्था हेर्दा खासै समस्या भएको देखिँदैन। अब यसबारे उपमेयरसँग बुझ्दा सही होला।’ 

न्यायिक समितिको संयोजक उप–मेयर खातुनले आफू नै अन्यायमा परेको बताउँदै आएकी छिन्। आफ्नो अधिकारअनुसारको काम गर्न नदिएको र एकलौटी गर्न खोजेको अभियोगसहित उप–मेयर खातुनले मेयरविरुद्ध जनकपुर उच्चअदालतको अस्थायी इजलाश वीरगञ्जमा मुद्दासमेत दायर गरेकी थिइन्। 

खातुनले आफ्नो अधिकारका लागी कैयौँ पटक नगरसभासमेत बहिष्कार गरेकी छिन्। कटहरिया नगरपालिकामा मेयर र उप–मेयर दुवै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निवार्चित भएका जनप्रतिनिधि हुन्।

बाराको देउताल गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 

उपाध्याक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक रामपति महतो तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निवार्चित जनप्रतिनिधि हुन्। 

आफ्नो नाम मात्र लेख्न जान्ने संयोजक महतो नेतृत्वको न्यायिक समिति कागजमै सीमित छ। उनलाई गृहस्थीभन्दा बाहिरी कुराको खासै जानकारी नै छैन। 

संयोजक महतोको हरेक कामकाजमा श्रीमानको अथवा कार्यालयका अन्य सहयोगीको सहयोग साथ चाहिन्छ। न्यायिक समिति भनेको के हो ? उनलाई यो थाहा छैन। यसबारे सोध्दा पनि उनी अकमकाउँछिन्। 

०७४ सालमै न्यायिक समिति गठन गरेर सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म समितिको काम किन सुरु हुन सकेन त ? उपमेयर महतोले भनिन्, ‘कोरोनाले गर्दा न्यायिक समितिको काम सुरु हुन सकेन, अहिले हामी क्वारेन्टाइनमा छौ। अब पालिकामा बढी पुरुषहरु नै आउँछन्। अनि यस्तो कुनै समस्या आउँदा सहयोगी पुरुषहरुले हेर्नुहुन्छ।’ 

उनलाई न्यायिक समितिमा पुरुषहरु मात्र आउने गरेको जानकारी छ। बाँकी कर्मचारी राखेर कसरी मुद्दा दर्ता गर्ने, फछ्र्यौट कसरी गर्ने, यसबारे केही जानकारी छैन। मेलमिलाप समितिको बारेमा पनि जानकारी छैन। 

उपमेयर महतो हरेक कुरामा ‘नाइँ’ र ‘हो’ मात्र भन्ने गर्छिन्। ‘न्यायिक समिति गठन कहिले भएको ?’ भनेर सोध्दा कहिले भन्छिन्– ‘अहिले भएको छैन।’ कहिले पाँच जना सदस्य रहेको सुनाउँछिन्। उनलाई आफ्नो सदस्यको नाम समेत पूरा याद छैन। 

देउतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र ठाकुरसँग बुझ्दा भने, ‘गाउँका जनतामा न्यायिक समिति माथि नै विश्वास छैन। उनीहरु सीधै प्रहरीमा जाने गरेका छन्।’ उनले जनप्रतिनिधिहरु अनेकौँ काममा व्यस्त हुने गर्दा त्यसको असर न्यायिक समितिमा परेको उनले बताए।

रौतहटको परोहा नगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति गठनसम्म त भयो तर तीन वर्ष बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नगरपालिका कार्यालयमा गत श्रावण ८ गते पुग्दा उपमेयर सुगन्धी गिरीको कार्यकक्षमा ताल्चा लागेको देखियो। 

ताल्चा खोलेर उनको कार्यकक्ष हेर्दा सेवाग्राही बस्ने सोफामा राहतमा बाड्न राखिएको बोराहरु थुप्रिएका थिए। कोठा भने गुम्सिएको थियो। 

अन्य शाखाका कर्मचारीसंग बुझ्दा महिनामा एक–दुईपटक आफ्नो हिसाबले कार्यालयमा आउने–जाने गरेको बताए। नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मो. मोति रहमानसंग न्यायिक समितिको अवस्था बुझ्दा समिति सुरुकै वर्षमा गठन भए पनि अझै सञ्चालनमा नआएको बताए। 

उनका अनुसार गाउँघरमै मुद्दाहरु मेलमिलाप गराइदिने भएकाले न्यायिक समितिमा सेवाग्राही नआएकाले संचालन नभएको हो। उनले भने, ‘न्यायिक समितिमा एउटा पनि निवेदन नै पर्दैन। गाउँघरका वडा अध्यक्षहरु आफैँ सक्षम छन्। सबै विवादमा उनीहरुले नै मेलमिलाप गराइदिन्छन्।’

यता मेयर शेख वकिलले न्यायिक समिति संचालन भएको भनेर सबै मुद्दा वडास्तरबाटै मौखिक रुपमा मेलमिलाप गराइदिने गरेको बताए। मेयर र उपमेयर दुवै नेपाली कांग्रेस पार्टीका उम्मेद्वारले जितेकोले न्यायिक समितिको हरेक कुरा उनी लुकाउँदै थिए।

त्यहाँका मेयर वकिलले भने, ‘उपमेयर काममा एक्टिभ छिन्, अव मुद्दाको छिनोफानो विधिवत रुपमै गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाइ जानकारी छैन। प्रकृयामा लग्ने खासै हामीले आवश्यकता पनि देखेका छैनौ।’

काम परेको बेला मात्र कानून व्यवसायी बोलाउने गरेको उनले जानकारी दिए। उपमेयर गिरीका पनि रामचन्द्र गिरी नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्य समितिका सदस्य हुन। पतिकै सहयोगमा सुगन्धी गिरी उम्मेदवार हुने अवसर पाइन्। अहिले उपमेयर छिन्।

रौतहटको बौधिमाई नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। न्यायिक समिति सुरुकै वर्षमा गठन त भयो तर अहिलेसम्म संचालनमा आउन सकेको छैन। मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतबीचको तालमेल नमिल्दा न्यायिक समिति प्रभावित भएको छ। 

मेयर राजीवरञ्जन यादव र उपमेयर प्रेमलत्ता कुशवाहा तत्कालीन मधेसी फोरमबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। दुवै एकै पार्टीबाट निर्वार्चित जनप्रतिनिधि भए पनि न्यायिक समिति सञ्चालनमा दुवैको विचार एक हुनसकेको छैन। 

उममेयर प्रेमलता कुशवाहाका अनुसार न्यायिक समिति गठन भएरपनि मेयर र हाकिमहरुको लापरवाहीले गर्दा अझैं सञ्चालनमा आउन सकेन। 

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र चन्द्रवंशीलाई न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि बारम्बार भनेपछि गठन त गरे तर सञ्चालनमा ल्याउन खासै ध्यान नदिएको उनले बताइन्। 

भनिन्, ‘मेरा जनतालाई न्याय पाउन सहज होस् भनेर मैले धेरै प्रयास गरेकी हुँ तर सबै हाकिमको रवैया उस्तै हुन्छ, अब मैले के गर्ने ?’ 

समिति सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने रकम र कर्मचारी नगरपालिकाबाट उपलब्ध नहुँदा सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको उनले बताइन्। 

उपमेयर कुशवाहाले भनिन्, ‘यो मेरो पालिकाको मात्र समस्या होइन, रौतहटको चार/पाँच वटा स्थानीय तहबाहेक अन्य सबैको काम सञ्चालन हुन सकेको छैन। उपमेयरको कुरा कर्मचारीहरुले नसुन्ने, मेयरसँग डर मान्ने, मधेशमा महिलालाई हेप्ने प्रवृतिले गर्दा पनि न्यायिक समिति प्रभावित भएको मेरो बुझाइ छ।’