भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएका तीन कृषि कानूनको विरोधमा आन्दोलित भारतीय किसानले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।

किसान नेताहरुले बुधबार बेलुका पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले पठाएको प्रस्ताव आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको बताएका हुन्।

पन्जाब र हरियाणा राज्यका व्यासजस्ता दशौँ हजार किसान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसँग तीनवटा बजार सहजीकरण सम्बन्धी कानुन खारेज गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

किसानले कृषि सम्बन्धी तीनवटै कानून फिर्ता लिनु पर्ने अडान छोडेका छैनन्। सरकार कानून फिर्ता नलिने अडानमा रहेको छ।

ती कानुनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको विक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो बनाउँछन्। यसअघि दशकौँदेखि विद्यमान नियमहरूले कृषकहरूलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराएको थियो।

सिंघु सीमामा किसान नेताहरुले जबसम्म तीन कृषि कानून फिर्ता हुँदैन तबसम्म विरोध प्रदर्शन जारी रहने स्पष्ट पारे। त्यससँगै बुधबार किसानले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

झन्डै एक सातादेखि आफ्ना परिवार र साथीहरूसँग मिलेर आन्दोलनकारी कृषकहरूले राजधानी दिल्लीका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पानीको फोहरा र अश्रुग्यास खेप्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 

उनीहरूले कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा खुल्ला शिविर बनाएर त्यहीँ खाना पकाउने र सुत्ने गर्दै आएका छन्।

तर छैटौँ चरणको वार्ता कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन। किसान नेताहरुको बैठकले सरकारले गरेको प्रस्ताव खारेज गरेपछि वार्ताका सम्बन्धमा कुनै जानकारी छैन। 

किसान नेताले आउँदो शनिबार दिल्ली–जयपुर राजमार्ग तथा दिल्ली आगरा एक्स्प्रेसवे बन्द गरिने जानकारी दिएका छन्।

किसान नेताले भनेका छन्, ‘दिल्ली या रेलवे बन्द गर्ने हाम्रो कुनै कार्यक्रम थिएन तर अब बाध्य भयौँ।’

पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान र मध्य प्रदेशमा आउँदो सोमबार धर्ना दिइने पनि किसान नेताले घोषणा गरेका छन्। धर्नामा नबस्नेहरु दिल्ली जाने छन्।

व्यवसायिक घराना अम्बानी र अडानीको कडा विरोध गरिने किसान नेताले चेतावनी समेत दिएका छन्।

भारतमा केही वर्षयता कृषकहरूमा आक्रोशको स्तर बढ्न थालेको देखिन्छ। सेप्टेम्बर महिनामा एउटा प्रमुख साझेदार दलले यी कानुनको विरोध गर्दै सरकार छोडेको थियो।

जनसंख्याकाे आधाभन्दा बढी मानिस खेतमा काम गर्ने भएपनि कृषिले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्र योगदान दिने गरेको छ।

जग्गाको आकार र कृषिबाट हुने आम्दानी दुवै घटिरहेका अवस्थामा बजार मूल्यमा एकदमै अनियमित देखिएकाे किसान नेताहरुकाे आराेप छ। 

यद्यपी सरकारले उनीहरूलाई उदार ढङ्गले अनुदान उपलब्ध गराएको छ, आय करमा छुट दिएको छ र कृषिबाली बीमाको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।

२३ बालीको निश्चित मूल्य तोकिएको छ र तिर्न नसकेको खण्डमा ऋण मिनाहा हुने व्यवस्था गर्देकाे छ।