यतिबेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित छ। सर्वोच्च अदालतको ध्यान चाहिँ कता केन्द्रित छ भन्ने जान्नका लागि सम्भवतः असार महिना निर्णायक छ। अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भन्नुका पछाडि कारणहरु थिए। यसपटक चाहिँ ती कुनै कारण विद्यमान छैनन्।

सरकार गठनसम्बन्धी संविधानका धारा ७६ का सबै उपधाराहरुको ‘अभ्यासगत कार्यान्वयन’पछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। राजनीतिक अभिप्रायः र जसलाई जस्तो चाहिन्छ, त्यस्तै राय दिने पेसा अपनाएका वकिलहरुका कारण यसलाई विवादित बनाइएको छ। अदालतमा विधाराधीन मुद्दा भएका कारण भन्दा पनि प्रमुख राजनीतिक विषय भएका कारण अहिले आम मानिसहरुको ध्यान यसैतर्फ छ।

हामी बारम्बार भन्छौँ/भनेको सुन्छौँ– अदालतमा राजनीति हुनुहुँदैन। साथै भन्नुपर्ने कुरा यो पनि छ– राजनीतिमा अदालत पनि हुनुहुन्न। अदालतलाई राजनीतिको लत बस्यो भने न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको भिन्नता रहन्न। हिजो पो अन्तरिम संविधान थियो, भत्केको परिपाटीलाई नयाँ संविधानमा सच्याउँला भन्ने ठाउँ थियो। आज त संविधानसभाबाट बनेको संविधान छ, त्यसलाई संशोधन वा परिमार्जन गर्ने अलग्गै व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अदालतका आँखा संविधान र व्यवस्थातिर जानुपर्छ, अन्यत्र होइन।

कथम् प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएछ भने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प भेटाउन मुश्किल छ। एकछिनलाई मानौँ, दलीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत जुनसुकै पार्टीका सांसदले जुनसुकै पार्टीका नेतालाई पनि मत हाल्न पाउने गरी नै व्याख्या भएछ र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएछ। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि पनि केपी ओलीसँगै बहुमत रहन्छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाभित्रको गणितलाई हेरौँः