सर्वोच्च अदालतले २८ घण्टाभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै साढे ३ वर्षपछि मुलुकको राजनीति नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमवार गरेको फैसलालाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आएका छन् । राजनीति तरंगित बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा युवा संघले सडकमा आक्रोश पोखे पनि नेकपा एमाले जस्तो विधिको शासनको रक्षा र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीले यसको अवज्ञा गर्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार सम्भवत भोलि अबेरसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
एमालेको दोस्रो तहका नेताहरूको प्रतिक्रिया बुझ्दा उनीहरू सत्ता हस्तान्तरणमा कुनै अवरोध गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । बरु सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय व्यवस्थाको जरो हल्लाइदिएकोमा चिन्तित छन् ।
गत जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा ‘विश्वसनीयता’मा प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेजस्तो छूट यसपटक राष्ट्रपतिलाई छैन ।
मंगलवार साँझसम्म राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । र, संसद्को अधिवेशन बोलाउन पनि विलम्ब हुने छैन ।
