सेवा चुस्त पार्न साथै सेवाबारे जानकारी दिन भन्दै सरकारी कार्यलयहरु अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न लागि परेका छन। घण्टौँ लाइन बस्नु पनि नपर्ने, सबै जानकारी पनि घरै बसेर पाइने भएकाले सेवाग्राहीले पनि अनलाइन सेवा रुचाउँदै छन्।
तर, कागज बोकेर झ्यालझ्यालै पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुँदै आएपनि अनलाइन सेवा प्रणाली प्रवाहमा कमजोर हुँदा सेवा झनै बोझिलो र झन्झटिलो बनेको छ। कागजी सेवा लिँदा जसरी सेवाग्राहीले बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता थियो। एड्भान्स अनलाइन सेवा प्रणालीमा आइपुग्दा समेत यस्तो अवस्था हटेको छैन। जसका केही दृश्टान्त यस्ता छन्:
फारम भर्न बिचौलियाकै सहारा !
बिएल नेपाली सेवाले केही दिन यता अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको आधिकारीक वेबसाइटमा अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन फारम दर्ता गर्न खोज्दा मरिगए हुँदैन। तर, बिचौलियाको सहारामा छिनमै सवारीको फारम भरिन्छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन फारम दर्ताका लागि सहयोग गरिदिने भन्दै यस्ता बिचौलियाले खुलेआम विज्ञापन गरिरहेका छन्। धमाधम ५ सय रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म लिएर अनलाइन फारम दर्ता गर्ने गरेका छन्।
सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन दर्ता गरिदिने भन्दै फेसबुक ग्रुपदेखि पेजमा पोस्ट गरेको पाइएको छ। जबकी नागरिकले सहजै दर्ता गर्न पाउनु पर्ने हो। राजश्व तिर्नुपरे पनि यातायात कार्यालयलाई तिर्ने हो। राजश्व राज्यलाई बुझाउने हो।
तर, बिडम्बना !
यातायात विभागको वेबसाइटमा सामान्य नागरिकले लग इन गर्दा भने युआरएल सधै इरर आउँछ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र दर्ताका लागि सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेका केही बिचौलियासँग हामीले टेलिफोन वार्ता र च्याट पनि गर्यौं। उनीहरुसँग कुराकानीबाट प्राप्त जानकारीअनुसार अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र दर्ताका लागि दुई पाँग्रे सवारीको ५ सय रुपैयाँ र चार पाँग्रेका लागि १ हजार रुपैयाँ चार्ज लाग्छ।
हामीले दर्ता गर्न खोज्दा नहुने। तर, उनीहरुले एक/दुई दिनमै दर्ता गरिदिने हामीसँगको च्याट र टेलिफोन वार्तालापमा बताएका छन्।
यसरी आँखै अघि सेवाग्राही ठगिइरहेका छन्।
यस विषयमा हामीले यातायात व्यवस्था विभागलाई कैयौंचोटी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं। तर, सम्पर्क हुन सकेन।
यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंमा सम्पर्क हुन नसकेछि गण्डकी यातायात कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा यस विषयबारे अनभिज्ञ रहेको उत्तर आयो। ‘तपाईंहरुले नै भर्ने हो। हामीले त केही गर्न मिलेन,’ यातायात व्यवस्था विभाग गण्डकीका सूचना अधिकारी गणेश घिमिरेले भने,‘तपाईंको नेट स्लो भएर होला।’
दिनहुँ कोसिस गर्दा पनि नभएको हामीले उनलाई बतायौं। तर, सामाजिक सञ्जालमा बिचौलियाले भने धमाधम फारम भरिरहेको जानकारी गरायौं। ‘के भन्न सकिन्छ र। शुक्रबार, शनिबार, आइतबार हुन्न। भोलि भर्नुस्। भोलि हुन्छ,’ उनले भने।
गण्डकी प्रदेशका यातायात मन्त्री कुमार खड्का आफैं यसका भुक्तभोगी रहेछन्। सवारी चालक अनुमतिपत्र दर्ताको तालाचाबि मुख्य विभागमै रहेकाले केही गर्न नसकिने उनले बताए। ‘मैले पनि मेरो रिलेटिभको लागि हेरिरहेको छु। १५ दिनको स्लड दिन्छ। त्यो भरियो भने देखिदैन,’ उनले भने, ‘अहिले राम्रो के गरिदिएको छ भने एउटै मान्छेले धेरैचोटी गर्न पाउँदैन। एउटा नागरिकता र एउटा टेलिफोनबाट एउटा मात्रै दर्ता हुन्छ।’
१५ दिनको स्लडमा नभरिएपछि फेरि अर्को १५ दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए। ‘म पनि १२ दिन भयो मैले पनि पालो पाएको छैन। त्यो त कुनुपर्ने हुन्छ। बिचौलियाले खुल्दा खुल्ने नागरिकले खोल्दा नखुल्ने भन्ने हुन्न। सफ्टवेयरमा दायाबाया गर्न मिलेको मैले देख्दिनँ,’ उनले भने।
त्यसपछि चोरबाटोबाट फारम भर्ने गरेको हामीले जानकारी दियौं। ‘लौन को रहेछ, मैले थाहा नपाइकन पनि कतै चलखेल भएको रहेछ भने ठूलो चुनौति हो सरकारका लागि,’ उनले भने, ‘त्यो स्क्रिन सट उपलब्ध गराउनुस्। यातायात व्यवस्था कार्यालयको डिजि साबसँग भित्र के छ चलन ? बिचौलियाले गर्दा हुने सामान्य नागरिकले गर्दा हुने भनेर तत्कालै कुरा गर्छु। स्क्रिनसट उपलब्ध गराउनुहोला।’
डिजिटल सेवा प्रणाली सुरु भएपछि सहजै सेवा लिन त परको कुरा, बिचौलियाले छिनभरमै काम गरिदिने भएपछि उपभोक्ताहरु पनि बिचौलियाकै भर पर्ने गरेका छन्।
