बिएल संवाददाता
सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मानिने गरी कानुन संशोधनका लागि प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेकाे छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध मानिने गरी मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुन संशोधनका लागि प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेकाे एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र सो विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारीसमेत गरेकाे छ।
मिटरब्याज पीडितहरू बर्दिबासदेखि ११ दिन हिँडेरै राजधानी काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या बुझ्न उनीहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको छ।
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया