वि.स २०७९ साल नेपालीका लागि विषेश रह्यो। किनभने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवास्थामा नेपालीले दोस्रो पटक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे। वि.स.२०७४ मा पहिलो पटक जिताएर देशको समृद्धिका लागि स्थानीय तहदेखि संघसम्मका जनप्रतिनिधिलाई फेरि चुन्ने कि फाल्ने भन्ने अधिकार प्रयोग गरेको वर्ष हो २०७९ साल। निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिको कोर्ष जस्तो हुन्छ भन्ने सोचिएको थियो, त्यो भएन। विशेष गरेर सत्ताधारी दलहरुले बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै अप्राकृतिक गठबन्धन गरे।
त्यो विपक्षी एमालेले पनि गर्याे। त्यसलाई जनताले रुचाएनन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत परिणामले जनता र राजनीतिमा एक प्रकारको तरंग ल्यायो। स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितसँगै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा नयाँ दलहरुको उदयले पुराना दलहरुले सोचेको जस्तो परिणाम पाएनन्। वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म नेपालीले ३६ हजार जनप्रतिनिहरु निर्वाचित गरे। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत र संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरुको प्रभावले नयाँ दलहरुले निकालेको अप्रत्यासीत जितले ठुला भनिएका मुलधारमा देखिएका ठुला दललाई झट्का लाग्यो। राजनीतिमा देखिएको वितृष्णाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह काठमाडौं, हर्क साम्पाङ धरान र गोपाल हमाल धनगदीको प्रमुख बने। स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रभाव देखेर संचारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), डा. चन्द्रकान्त (सिके) रावतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठका नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघ र प्रदेश निर्वाचनमा भाग लिए।
तीन तहको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरे। भने, एमाले लगायतका दलहरुले पनि छुट्टै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा हामिए। आम निर्वाचनमा दलहरु विभिन्न गठबन्धन गरेर गए पनि सोचेको जस्तो परिणाम ल्याउन सकेन। १२ वटा दलको प्रतिनिधित्व भएको निर्वाचनमा ७ वटा दल मात्र राष्ट्रिय दल बने। तीन तहकै निर्वाचनमा जनताले नेपालका पुरा राजनीतिक दलसँग आक्रोश देखाउँदै नयाँ दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अनुमोदन गरे।
आम निर्वाचनपछि नेपालको पहिलो दल नेपाली काँग्रेस बन्याे। भने, दोस्राे एमाले, तेस्राे माओवादी केन्द्र बन्दा नयाँ दल रास्वपा पहिलो प्रयासमै चौंथो ठुलो शक्ति बन्यो। आम निर्वाचनमा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा ८९ सिट रहेको छ भने एमालेको प्रत्यक्षतर्फ ४४ सहित ७८, प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको माओवादी समानुपातिकबाट १४ सिट थपेर ३२ सिटसहित संसदमा तेस्रो दल बन्यो। पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएर रास्वपाले प्रत्यक्षमा ७ सहित २० सिट जितेर पुराना दललाई धक्का दियो। भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रत्यक्षमा ७ सहित १४ सिट जित्न सफल भयो। रास्वपा र राप्रपा क्रमशः संसदको चौंथो र पाँचौं शक्ति बने।
पहिलो पटक संसद्मा आएको नागरिक उन्मुक्तिले प्रतिनिधिसभामा ४ सिटसहित प्रतिनिधित्व गरेकाे छ। प्रतिनिधिसभामा जसपाले १२, एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादीले ४, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सय ९१ सिट जिते भने चार स्वतन्त्र उम्मेदवारले संसद्मा प्रवेश पाए। समग्रमा प्रतिनिधिसभामा ६६.९ प्रतिशत पुरुष र ३३.१ प्रतिशत महिला सांसद निर्वाचित भए भने प्रदेशसभामा ६३ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए।
नयाँ दलका पुरानै चाल
जनतालाई प्रयोग गरेर राज्यसत्ता चलाउनेहरुले जनताको बारेमा बोल्न छोडे, ‘बा’हरुले देश चलाएकाले देशमा सुशासन कायम भएन, नीति, विधि, प्रद्धती कायम भएन भन्दै देशमा नयाँ सोचसहित उदाएका दलहरु देखेर जनता खुशी हुँदै मतदान गरे। संसदमा पठाए पनि। तर, निर्वाचन जितेर संसदमा पुगेपछि नयाँ भनिने दलहरु पनि सत्ता भागबण्डाको जोड घटाउमा देखिएका छन्।
नयाँ दलहरुले सत्ताको भागबण्डामा जोडिनु बाध्यता भएको बताए पनि खासमा उनीहरुलाई पनि सत्ता मोह भने पलाइसकेको छ। जसले गर्दा संसदमा पुगेको चार महिनामा नै जनतामा नैरास्यता देखिन थालेको छ। किनभने, पुराना दलहरु जनताको मुद्दामा गम्भीर नदेखिएको, भ्रष्टचारमा लिप्त भएको काराण संसदमा नयाँ दलको उदय भएको हो। संसदमा युवा सांसदको उपस्थिति बढेपछि नयाँ तरिकाले काम हुनेमा विश्वस्त देखिएका जनता नयाँ दल, सांसदहरुको गतिविधि देखेर निरास बन्ने अवस्था पुगेको छ।
छोटो समय सरकार चलाएको रास्वपा उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल थियो। सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै सर्वोच्च अदालतले मन्त्री तथा सांसद पद नै खारेज गरेको थियो। त्यासँगै उनको राहादानीको विवाद अझै महान्यायधीवक्ताको कार्यलयमा सक्किएको छैन।
त्यस्तै रास्वपाका अर्का पूर्व श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको मेन पावरमा लगानी भएको मान्छे श्रम मन्त्री भएको भन्दै चर्को आलोचना गरिएको थियो तर उनले त्यसो नभएको बताएका थिए। अर्की स्वास्थ्यराज्य मन्त्री डा. तोसिमा कार्की पनि स–साना कुरामा विवादमा परिन। रास्वपाका समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ मन्त्री बन्नको लागि २ करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको सांसद पद तथा पार्टी सदस्यसमेत खारेज भएको छ। अहिले तात्कालीन सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि पार्टीले मागेको मन्त्रालय नपाएकाले सरकारमा नगएको भनेर आलोचना भइहेको छ।
त्यस्तै नयाँ भनिएको दल जनमत पार्टी पनि सरकारमा सामेल थियो। खानेपानी मन्त्री लिएर सरकारमा गएको जनमतबाट अब्दुल खान तीन महिना मन्त्री पदमा बसेर काम गरे। उनले मन्त्री हुँदा गरेका काम नराम्रो भन्ने आलोचना त आएन तर पछि मन्त्री हेरफेर हुँदा कृषि मन्त्रालयमा आकांक्षी रहेको जनमत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि तत्कालै राजीनामा दिएका थिए। उनीहरु पनि विभिन्न कारण विवादित छन्। ह्वाटसपमार्फत् अश्लील तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। भने, तस्बिर अझै नेपाल प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान व्युराे (सिआइवि)मा सुरक्षित छ। उनीहरुले चाहेको मन्त्रालय नपाउँदा जनमत पनि विश्वासको मत दिए पनि हाल सरकारमा सामेल छैन।
विश्वासको मत दिएको अर्को नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि विभिन्न बार्गेनिङसहित अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ छिन्। टीकापुर घटनाका आरोपित रेशम चौधरीकाे रिहाइको मागसहित स्थापना भएको उन्मुक्तिले पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका थारु समुदायको मत तान्न सफल भयो। तर, उनीहरुको दल पनि व्यक्ति केन्द्रीत भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। रेशम चौधरीको रिहाइका लागि जे गर्न पनि तयार रहेकाे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट पनि जनता सन्तुष्ट छैनन्।
जनताले नयाँ दलबाट ठुलो आशा गरे पनि उनीहरु त्यति नयाँ भने हुन सकेको छैन। हिजो उनीहरु निर्वाचनमा जुन मुद्दा बोकेर गएका थिए आज ती मुद्दाहरु नै भुलेको जनताहरुको गुनासो छ। जनताले नयाँ दलहरु सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमै बसेर खराे आवाज बोलुन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए तर ती दलहरु पनि सत्ता माेहित जाेड घटाउमा जाेडिँदा जनतामा नैरास्यता छाएकाे छ। के जनताले नयाँ दललाई पुरानै दलजस्तै बनुन् भनेर मत दिएका हुन् ? उनीहरुलाई के सत्ता बार्गेनिङका लागि जनताले मत दिएका हुन त ? त्यसकाे उत्तर अवश्य पनि २०८० मा पाइएला। नयाँ वर्ष २०८० यी सबै समस्याबाट मुक्त हाेस्, शुभकामना।
