ललितपुरस्थित खुमलटार हाइटमा एउटा ठुलो चउर छ। वर्षे झरीसँगै बाक्लै पलाएको घाँस माडेर यहाँ केही हुल क्रिकेट खेलिरहेका छन्।
त्यो खुला चौर, रेडियो नेपालको हो। यो जमिन ‘सञ्चारको विकास गर्न’ भन्दै तत्कालीन सरकारले स्थानीयसँग अधिग्रहण गरेको थियो।
रेडियो नेपालको नाममा रहेको करिब १५९ रोपनी जमिन अहिले प्रयोगविहीन छ। स्थानीय युवाको खेलमैदान बनेको यो जमिन रेडियो नेपालले बेच्न खोज्दा भने केही वर्षदेखि विवादित हुन पुगेको छ।
‘राज्यले लडाउने नेपाल प्रहरी र आर्मीसँग हाम्रो लडाइँ होइन, नेपाल सरकार, दूरसञ्चार प्रधिकरण र रेडियो नेपालसँग हाम्रो विमती हो’, रेडियो नेपालको खुला जग्गा संरक्षण समितिका सल्लाहकार सुवासचन्द्र राई भन्छन्।
नेपाल सरकारले २०३८ सालमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ खुमलटार हाइटमा किसानहरूको जग्गा अधिग्रहण गरेर ०४२ सालमा रेडियो नेपाललाई भोगचलन गर्न दिएको हो।
हस्तान्तरण गरेको केही वर्षमात्र रेडियो नेपालले प्रयोजनमा लिएको सो जग्गा भने अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन।
यही जमिन टुक्र्याएर रेडियो नेपालले बेच्न खोजेपछि अहिले स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
त्यो मध्ये ४१ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँका दरले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बेच्ने निर्णय भएको छ। २०७५ चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषदले यो प्रस्ताव पारित पनि गरिसकेको छ।
त्योबेला खुमलटारका यादवकुमार जोशीले सरकारलाई दुई रोपनी जमिन दिएका थिए। त्यस्तै पाटनका रविन महर्जनको परवारको दुई रोपनी, पाटनका बुद्धराज शाक्यको एक रोपनी ११ आना, जगत चित्रकारको तीन आना, लक्ष्मीदेवी मानन्धरको चार आना १ पैसा, भाइचा कुमालको ९ आना १ पैसा, माया प्रधानको ८ आना २ दाम… यस्ता धेरैको जमिन अधिग्रहण गरेर सरकारले त्यहाँ तारबार गरेको थियो।
त्यो सबै यहाँका स्थानीयको खेतीपाती गर्ने पुर्ख्यौली जमिन हो।
तर, नेपाल सरकारले पटक-पटक निर्णय गरेर कहिले भाडामा दिने र कौडीको भाउमा बिक्री वितरण गर्ने गर्न थालेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। सरकारले जुन उद्देश्यका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो, सो प्रयोजन नगरी बिक्री प्रक्रियामा लागेको भन्दै जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने वा फिर्ता गर्न नमिले सार्वजनिक खुलास्थालका रुपमा छोड्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
स्थानीय राईकाअनुसार यसअघि कुबेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनीले ३० वर्षसम्म भाडामा लिएको सो जमिन त्यसपछि लक्ष्मी हुण्डाई मोटर कम्पनी र २०७३ मा जिओ अटोमोबाइल, इन्फ्राटेक कम्पनी, गणपति तथा भेनियर प्लाइउड उद्योगलाई भाडामा दिइएको थियो।
स्थानीयले पटक-पटक सो जमिन बिक्री गर्न नदिने भन्दै सरकारलाई छेक्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग, ललितपुर महानगरपालिका, मालपोत कार्यालयलगायतका कार्यालय तथा सबैजसो राजनीतिक दलहरूलाई पनि उनीहरूले ज्ञापनपत्र दिइसकेका छन्।
केही समयअघि स्थानीय र प्रहरीको झडपै भयो। त्योबेला सरकारले तत्कालका लागि जमिन बेच्ने निर्णय रोकेको थियो।
तर, फेरि ०७६ असोज ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ कै निर्णय (जमिन बेच्ने) लाई जस्ताको त्यस्तै सदर गरिदियो। स्थानीयले फेरि विरोध जनाए। समय समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विवादित जग्गा सरकारले ०८० असार १२ मा फेरि ०७६ को निर्णय सदर गरिएको छ। अघिल्लो शनिबार स्थानीयले विरोधसभा नै गरेर कुनै हालतमा जमिन बिक्री गर्न नदिने भन्दै विभिन्न पाँच बुँदे माग लेखेर कालो ब्यानर पनि टाँगेका छन्।
‘हामीले दिएको जग्गा काम नभएपछि त सरकारले हामीलाई नै फर्काउनुपर्यो नि। अधिग्रहण गरेको जमिन यसरी कहाँ बेच्न पाइन्छ’, स्थानीय राई भन्छन्, ‘हामीले कि हाम्रो नगरपालिकाअन्तर्गत देऊ, यहाँ खुला ठाउँ चाहिन्छ। कुनै ठुलो आपत पर्दा सबैलाई काम लाग्छ। हामी पार्क बनाउँछौं। संरक्षण गर्छौं भनेका छौं। तर, सरकार बेच्न मात्रै खोजिरहेको छ।’
उनले रेडियो नेपाल घाटामा गएपछि यो जमिनमाथि आँखा लगाउन थालेको भन्दै सरकारी जमिन बेचेर कर्मचारी पाल्न नसकिने बताए। ‘यो हाम्रो पुर्खाको जमिन हो। खेती गर्ने जमिन सरकारले लगेको हो। अब कर्मचारी पाल्नका लागि फेरि यही जमिन बेच्न लागेका छन्। हामीले बेच्न दिन्नौं’, उनले भने, ‘हाम्रा मागहरू सरकारले सुन्नुपर्छ।’
०७५ र ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा थिए। पाँच वर्षपछि गत असारमा फेरि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि फाइल पठाएकी थिइन्। जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ३४ मा व्यवस्था भएअनुसार अधिग्रहित जग्गा जुन कामका लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामका लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ। यो ऐनअनुसार त्यसरी अधिग्रहण गरेको जमिन व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि किनबेच गर्न भने मिल्दैन।
मन्त्रीपरिषद्ले ०७५ सालमा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय पाँच वर्षपछि पनि त्यति नै मूल्यमा बेच्न अनुमति दिएको छ। अहिले चलिरहेको बजारभाउअनुसार यो आधा मूल्य हो।
‘अहिले यहाँको जगगामो मूल्य ७० देखि ८० लाख आनाको चलिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले कौडीको भाउमा फाल्न खोजिरहेको छ।’
रेडियो नेपालका प्रवक्ता पुष्करराज गौतमले जग्गा खरिद बिक्रीमा आफूहरूको कुनै हात नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागु गर्नमात्रै खोजेको भन्दै त्यसलाई बेच्ने वा रोक्ने अधिकार रेडियो नेपाललाई नभएको बताए। ‘जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय हामीले होइन सरकारले गरेको हो। हाम्रो जग्गा किन्ने-बेच्नेमा हात हुँदैन। दूरसञ्चर सरकारको एउटा अंग भएकाले उसैलाई दिन खोजेको होला’, गौतम भन्छन्, ‘रेडियो नेपाललाई जग्गा धेरे भएर वा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर बेच्न लागेको होइन। कर्मचारीलाई तलब भत्ता त सरकारले दिन्छ। सरकारले निर्णय गरेपछि स्वीकृती दिनू भनेर हामीलाई पत्र आएको हो।’
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले रेडियो नेपालको खातामा पैसा आउनेगरी बिक्री गर्न लागेको बताउँछन्।
नेपाल दूरसञ्चर प्राधिकरण पनि सञ्चारकै सहयात्री संस्था भएकाले यो विषयमा अन्यथा सोच्नुनपर्ने उनको भनाइ छ। ‘रेडियो नेपाललको जग्गा अलि धेरै थियो त्यसैले रेडियो नेपालकै खातामा पैसा आउने गरेर बिक्री गर्ने निर्णय भएको हो। फेरि नेपाल दूरसञ्चार पनि सञ्चारकै सहयात्री संस्था हो, खासै नयाँ विषय होइन। सरकारकै अंगलाई बेच्न मिल्छ।’
हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालय भाडामा छ। रेडियो नेपाललको जग्गा किनेर केन्द्रीय कार्यलय बनाउने तयारी रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए।
‘हाम्रो कार्यालय भवन छैन, हामी भाडामा बसिरहेका छौं। केन्द्रीय कार्यालय बनाउनका लागि हामीले लिन खोजेका हौं’, उनले भने, ‘निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ, जग्गा रेडियो नेपालको हो, स्थानीयले आन्दोलन गरिरहेको छ अब सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ।’
