गौर हत्याकाण्डको फाइल अहिले नखोल्ने सत्तारुढ दलको सहमतिले पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गर्न खोजिएको भन्दै पीडितले आपत्ति जनाएका छन्।

गौर हत्याकाण्डका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन तथा अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यही साउन २३ गते गौर हत्याकण्ड पीडित संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएपनि सतारूढ दलहरूको सोमबार साँझ बसेको बैठकले गरेको निर्णय अवैध एवं आपत्तिजनक रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

संघर्ष समितिका संयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले जारी गरेका एक विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘ऐतिहासिक पाँच बुँदे सहमति भएलगतै गौर हत्याकाण्डका अपराधीहरुको छटपटाहट एवं निन्द्रा हराम हुन थालेको देखेर विगत १७ वर्षदेखि अनवरत न्याय प्राप्तिको पर्खाइमा बसेका पीडित परिवारहरुले अब छिट्टै न्याय पाउने र देशमा कानुनको शासन तथा मानव अधिकारको रक्षा हुने कुराको गहिरो अपेक्षा एवं दृढ विश्वाससहित सन्तोषपूर्वक धैर्यवान भएर बसिरहेको सन्दर्भमा सोमबार साँझ सतारूढ दलले आफ्नो भागबण्डाको राजनीति तथा संसदीय अंकगणितको गलत प्रभावमा परेर सहमति पत्रको सियाही (मसी) समेत सुक्न नपाउदै गैरजिम्मेवार एवं बेइमानीपूर्ण ढंगले अपराधीहरुलाई जोगाउन गरेको अवैध एवं आपत्तिजनक सम्प्रेषणप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

यस्ता गलत कार्यको खुल्ला विरोध गर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा संयोजकउपाध्यायले भनेकी छन्, ‘सत्तारूढ गठबन्धनको यस दुस्प्रयासले देशमा कानुनी शासन र मानव अधिकारमाथि ठाडो प्रहार र सुशासनको सट्टा आम जनतालाई जंगलराजको प्रत्याभूति दिलाउने कार्य भएको आभास हामी पीडित परिवारहरुले गरिरहेका छौं।’

उनले आफ्नो मागहरुलाई सरकारले कुनैपनि बहानामा सत्ता स्वार्थको निम्ति बलि चढाउने दुस्प्रयास गरे पुनः कडा जनसंघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुनुपर्ने र यसबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं राज्य पक्षले नै लिनुपर्ने चेतवनी दिएकी छन्।

सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिप्रति सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरिरहेको थियाे।