सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि देशभरका धेरै प्राविधिक शिक्षालयहरू बन्द भए। जसले नर्सिङलगायतका मेडिकल शिक्षा पढाउँथे।
कलेज बन्द भएपछि विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न गए। अलिअलि विद्यार्थी भएका कलेजहरू पनि रित्तिए। सीमानामा भारतले धेरै त्यस्ता कलेजहरू खोल्याे।
चिकित्सा शिक्षा ऐन संसोधन तथा सीटीईभीटी पुनः संरचनाको माग गर्दै मेडिकल शिक्षाका सञ्चालकहरू अहिले आन्दोलनमा छन्।
सरकारले ल्याएको नीतिका कारण विद्याथीहरु पारामेडिकल तथा नर्सिङ कोर्स पढ्नबाट बञ्चित गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
उनीहरुकाअनुसार गोविन्द केसीको १७औं अनसनपछि झनै समस्या बढेको हो।
चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुअघि सिटिईभिटी र विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चलेका नर्सिङ कलेजहरुमध्ये केहीले आफ्नै ५० बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेका थिए।
केहीले अरू अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन गराइरहेका थिए।
ऐनले नर्सिङ, पारामेडिकल नर्सिङ, ल्याब, रेडियोग्राफीलगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाउन शिक्षण संस्थाहरुमा कम्तीमा एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, उक्त ऐनमा विश्वविद्यालय र सिटिईभिटीका कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान राखियो।
जसअनुसार नर्सिङ कलेजले एक सय बेडको अस्पताल बनाए पनि स्नातक र पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रममध्ये एउटामात्र कार्यक्रम चलाउन पाउने भयो। त्यसैले गर्दा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द भए।
केसीको १७औं अनसनपछि सरकारले उनले अनसन बस्दा राखेका मागहरू समावेश गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाएको थियो।
जसअन्तर्गत केसीले नर्सिङ क्षेत्रको सुधार गर्न भन्दै ऐनमा एक सय बेडको अस्पताल बनाउनुपर्नेदेखि प्रि–डिप्लोमा तहको पढाइ रोक्न सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको बुँदा विधेयकमा समावेश गराए। र त्यो ऐन बनेर आयो।
२०६७ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र नै नयाँ खुल्ने कलेजहरुले अनिवार्य रुपमा अस्पताल बनाउनुपर्ने र अगाडि नै सञ्चालनमा आएका कलेजहरुलाई दुई वर्षभित्र अस्पताल बनाउन भनेको थियो।
तर, पटक-पटक अटेर गरेपछि ऐनमा नै अस्पताल बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको डा. केसीको भनाइ थियो।
र, त्यसबीचमा पनि एक सय बेडको अस्पताल चाहिने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्ने प्रयास भएको थियो। तर, पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुँदा ऐन संशोधन गर्ने प्रयास सफल हुन सकेको छैन।
जसका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका सह–संयोजक भुवनचक्र जोशी बताउँछन्।
‘एक सय बेडको अस्पतालको संरचना भएको कलेजमा जम्मा ४० जनामात्रै पिसिएल तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्थाले व्याचलर, मास्टर तथा विद्यावारिधी तहका नर्सिङ विषय अध्ययन गर्दा के गर्ने ?’, उनले भने, ‘व्याचलर अफ नर्सिङ कार्यक्रमपिच्छे अर्को एक सय बेडको अस्पतालको व्यवस्था गर्दै जाने हो भने ती अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी, विशेषज्ञ डाक्टरहरु, नर्सहरू कहाँबाट ल्याउने ?’
यस्तै सरकारको नीतिका कारण विद्यार्थीको कोर्स पढ्नबाट बन्चित भएको भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको सुचना निकाले पनि पटक-पटक सार्ने गरेको र देश भित्र पढ्न पाउने अवसर हुँदाहुदैँ छिमेकी मुलुक भारत जान बाध्य भएको हुँदा आन्दोलनमा आउनुपरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटा बताउँछन्।
‘चिकित्सा शिक्षा पठाउने विद्यालयहरू बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधाम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेको छ जसमार्फत् लाखौं रकम बाहिरिएको छ’, उनले भने, ‘तर, सरकारले यसबारे किन यसबारे केही सोच्दैन?’
यस्तै उनीहरुले छात्रावृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न, खुला बजार अर्थ नीति, मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न, हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्न, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरू, विषयगत विषयगत काउन्सिलहरू र सिटिइभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्न समेत माग गरेको छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, सिटिईभिटीको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नत्ति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने लगायत १४ वटा माग समितिले राखेको छ।
यस्ता छन् संघर्ष समितिले अघि सारेका १४ बुँदे मागः
१.निरंकुस, स्वेच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर।
२.सिटिइभिटी को तुरुन्त पुर्नसंरचना गर।
३. स्तरउन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल।
४. आयोग र सिटिइभिटी को बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल।
५. कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पोशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर।
६. छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्य गरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेण्टी गर।
७. नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल बिषयमा चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर।
८. खुला बजार अर्थनीति अनुसार मुल्य निर्धारण हुने ब्यवस्था गर।
९.हरेक तहका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अब्यवहारिक कार्यविधी खारेज गर।
१०. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, बिषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटी को स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप बन्द गर।
११. डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसारका सबै विद्या समेटी दरशन्दी कायम गरी तुरुन्त पदपूर्ति गर।
१२. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको ग्यारेण्टी गर।
१३. देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर।
१४. नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तब्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा पद्धती खारेज गर।
भिडियाे :
