लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको बाँकेको कोहलपुर नगर विकास समितिको जग्गा स्थानीय सरकार र प्रशासन मिलेर खाली गराइने भएको छ।
कोहलपुर नगरपालिकाको आयोजनामा आइतबार कोहलपुरमा भएको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिक कै अवस्थामा फिर्ता गराउन गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो।
गत वैशाख दोस्रो साता स्थानीय प्रशासनले बाँकेका आठवटै पालिकालाई सार्वजनिक सरकारी प्रकृतिका जग्गा अतिक्रमण भएको भए जग्गाको विवरण र अतिक्रमणको प्रकृतिसमेत खुलाइ सात दिनभित्र जानकारी गराउन परिपत्र गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयको पत्र र जिल्ला प्रशासनको पत्रलाई समेत आधार बनाएर कोहलपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नगर विकास समितिको नाममा रहेको कोहलपुर क्रिकेट मैदान क्षेत्रको अतिक्रमित जमिन तत्काल फिर्ता गराउने भएको छ।
जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा राजनीतिक दलका प्रमुख सम्मिलित उक्त बैठकमा सहभागीले सरकारी नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएकाले गृह प्रशासनले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु प्रशासनको समेत दायित्व भएकाले कसैको दबाबमा नपरेर कानुन कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिए।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले त्यसमा साथ दिनुपर्ने बताए।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य वसन्ती अधिकारीले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु दुःखद भएकाले वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गरेर क्रिकेट मैदान क्षेत्रमा भएको सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउनुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै अतिक्रमित बस्ती खाली गराउनुको विकल्प नभएको बताए। नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले क्रिकेट मैदान वरपर सात सय ५१ घर टहरा निर्माण गरिएका बताए।
तीमध्ये भूमिहीन दलित १७ जिल्लाका एक सय ७२ परिवार, १८ जिल्लाका एक सय ६३ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र २७ जिल्लाका चार सय १६ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। उक्त लागतअनुसार जग्गा जमिन भए नभएको बारे यकिन गर्दा भूमिहीन दलित ११ र भूमिहीन सुकुम्वासी एउटा परिवार मात्रै रहेका पाइएको छ।
.jpg)
