'महिला नेत्रीहरूले पनि खुला कोटामा लड्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ'
२०७२ सालको संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा 'महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्नेछ' भनी स्पष्ट लेखिए पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलले पार्टीभित्र ८ वर्षसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
