भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘अनुसूचित जाति-जनजाति’ले धर्म परिवर्तन गरे ती जातिले जातिगत आरक्षणको सुविधा नपाउने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ।

सरकारले उपलब्ध गराउँदैआएको सुविधा र आरक्षण नपाउने फैसला गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चको अनुसूचित जातिको कुनै पनि व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गरेर इसाई धर्म अपनाए ‘अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनिमयअनुसार सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कुनै पनि लाभ र सुविधा नपाउने फैसला गरेको हो।

भारतीय मिडियाहरूका अनुसार यसअघि आन्ध्र प्रदेशको उच्च अदालतले यस्तै फैसला गरेको थियो। सोही फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो।

‘यदि कोही व्यक्ति इसाई धर्म अपनाउँछ, इसाई धर्म मान्छ र पालन गर्छ भने उसले अनुसूचित जाति-समुदायको सदस्य मान्न सकिन्न,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘केवल हिन्दू, बुद्ध, शिख धर्मका मानिस मात्रै अनुसूचित जातिको श्रेणीमा आउन सक्छन्। यदि कोही यी धर्मबाट अलग भएर धर्मान्तरण गर्छन् भने ऊ अनुसूचित जातिलाई दिएको सुरक्षा वा आरक्षणको लाभ उठाउन सक्दैन।’

सन् १९५० को एक संवैधानिक आदेशमा भनिएको छ– हिन्दू धर्म बाहिरको कुनै पनि व्यक्ति अनुसूचित जातिको श्रेणीमा पर्न सक्दैन।

फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै इस्लाम र इसाई धर्म अवलम्वन गरिसकेकाहरूका हकमा के हुन्छ? भन्ने अझै प्रस्ट भइसकेको छैन।

तर, यसपटकको फैसलाको प्रभाव के हुन्छ त्यो भने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि प्रस्ट हुने बताइएको छ।

उल्लेखनीय कुरा के हो भने, केन्द्र सरकारले एउटा समिति गठन गरेको थियो, जसले इस्लाम र इसाई धर्म अपनाएका मानिसहरूलाई अनुसूचित जातिको श्रेणीमा समावेश गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ।

यो समिति सन् २०२२ मा गठन गरिएको थियो र यस समितिका अध्यक्ष भारतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश केजी बालाकृष्णन हुन्।