नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।

महासङ्घले बिहीबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पत्र बुझाउँदै दुई घण्टा धर्ना दिएको छ। महासंघले यसअघिका सहमतिअनुसारका विषयहरू ऐनमा समावेश नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

महासङ्घले विगतमा ०७५, ०७८ र ०८० सालमा आन्दोलन गरेर क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति सरकारसँग गराएको थियो। ती सबै सहमतिलाई समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित महासङ्घले ०८१–८२ मा ८९ दिन लामो आन्दोलन गरेको थियो।

सोही आन्दोलनको उत्कर्षमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घबीच सहमति भई मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो।
यसबाहेक, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकद्वारा ०८२ असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो।

तर महासङ्घका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन र ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने तोकिएको समयावधिसमेत गुज्रिसकेको छ। समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन शिक्षक–कर्मचारीको भावना र सहमतिप्रति बेवास्तापूर्ण देखिएको महासङ्घको आरोप छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, सेवा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, विभागीय कारबाहीको मापदण्ड, शिक्षण परिषद् र शिक्षक ट्रेड युनियन अधिकार जस्ता थुप्रै संवेदनशील विषयहरू विधेयकमा समावेश नभएको उल्लेख छ।

साथै, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती, पुनर्वहाली शिक्षकको सेवा गणनालगायत विषयमा पनि आपत्ति जनाइएको छ।

महासङ्घले अझैपनि प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक संशोधन गरी शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन ल्याउन सकिने भन्दै राजनीतिक दललाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ। यदि माग सम्बोधन नभए महासङ्घले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

आन्दोलनका पहिलो चरणका कार्यक्रम

१. भदौ ६ गते — पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको औपचारिक जानकारी।

२. भदौ ९ गते — प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री तथा प्रमुख सचेतकहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने।

३. भदौ ११–२० गते — सबै राजनीतिक दलका केन्द्रिय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने र दुई घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना।

४. भदौ १३ र १५ गते — सबै पालिका र जिल्ला समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र दुई घण्टा धर्ना।

५. भदौ २१ गते — आन्दोलनको दोस्रो चरणका, कडा र अवरोधात्मक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने।

महासङ्घले आन्दोलनको जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलहरूकै हुने भन्दै सहमतिका आधारमा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन पुनः आग्रह गरेको छ।