मङ्गलबार, १७ नोभेम्बर २०२६

‘सरकार! प्रहरीमा तिम्रो गैरसंवैधानिक खेल हुन्छ है फेल’

News Image
• • •

सबैले बुझे जानेकै विषय हो कि विगत केहि समयदेखि नेपाल प्रहरीको लागि संविधान कानुन र नियमको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह पनि त्यति सहज थिएन। यद्धपि असहजताका बाबजुद पनि नेपाल प्रहरीका आईजीपी (हाल अन्यायविरुद्ध कानुनी लडाइँ लडिरहेका) दानबहादूर कार्की पदमा क्रियाशील रही कार्यरत रहँदासम्म व्यापक दबाबका बाबजुद पनि सकेसम्म नेपाली जनता र नेपाल प्रहरीको हितमा काम गरिरहेका थिए। 

उनले राख्दै आएको अडान र त्यस अडानका बाबजुद सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्ने अनुशासनात्मक बाध्यताले कतिपय बेला गर्नु परेको सम्झौताका यथार्थ नेपालका लोकप्रिय संचार माध्यमहरूमा निरन्तर आइरहेकै थिए। ति सबै समाचारहरू र अन्य सुचनाहरूको आधारमा भन्नुपर्दा आईजीपीको रुपमा काम गर्दै रहदा दानबहादूर कार्की बढो सकसपूर्ण संघर्षमा थिए र उनको संघर्ष आफ्नो निजी स्वार्थको लागि भन्दा पनि प्रहरीको गरिमा जोगाउनमा थियो।

जसको लागि उनले प्रहरीले गर्ने हरेक काम संविधान ऐन नियम कानुनको दायराभित्र रहेर हुनुपर्छ, संविधान कानुनको दायरा भन्दा बाहिर सनकमा आधारित भएर प्रहरी कारबाही हुन सक्दैन र मिल्दैन भन्ने हरेक दिन बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो। सायद उनको त्यही संघर्ष सत्तालाई पचेन र उनलाई हठात हटाइयो।

हुन पनि उनले आफ्नो सकसपूर्ण यात्राकै दौरान प्रहरी कर्मचारीलाई रासन बराबर उपलब्ध गराउन उनले पहल गरेका थिए, राष्ट्रपति कार्यालयमा नामसारी भइसकेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पुनः फिर्ता गराएका थिए, नेपाल प्रहरीमा Integrated Anti–Cyber Scam Center स्थापना र ड्रोन युनिट गठन गराएका थिए। एआई तथा एड्भान्स्ड एनालिटिक्स सेल स्थापना गराएका थिए। अनि नेपाल प्रहरीको तीनवर्षे रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउने काम लगायत अन्य सिर्जनशील कामको थालनी पनि गरेका थिए।

यस्ता विभिन्न रचनात्मक कार्यका कारण उनी आम मानिसहरूदेखि संगठनभित्र पनि लोकप्रिय नै थिए। उनको व्यवसायिक विकास पनि उनको योग्यता, क्षमता र अति नम्रताकै जगमा स्थापित सर्वस्वीकार्यतामा आधारित भएकोले उनको निम्ति सकेको राम्रो गर्नु आफैं र आफूप्रति विश्वास गर्नेहरूप्रति न्याय गर्नु पनि थियो। उनी त्यसै गर्दै थिए तर त्यो ‘आफ्नो आदेश नै संविधान ऐन कानुन हो’ भन्नेहरूलाई अपच हुँदै गयो। जसले गर्दा उनलाई यो वा त्यो ढंगले विवादित र बदनाम बनाउन खोजियो। 

हुँदा हुँदा यतिसम्म कि संचार जगत प्ति मात्रै हैन आफ्नो आलोचक आम सर्वसाधारणप्रति समेत सधैं नम्र, भद्र दानबहादूर कार्कीलाई संचारकर्मीहरूमाथि ज्यादती गर्न खोजेको जस्तो देखाउने पहल समेत भए। त्यसै अनुसार पत्रकार पक्राउ गर्न आफैंले आदेश मात्रै हैन दबाव दिनेहरू हतार हतार त्यसमा आफ्नो भूमिका नरहेको भन्न तम्सिए। 

तर, जब संख्या र नाम तोकेर नै पत्रकार गिरफ्तारीको फरमान जारी गरिएको तथ्य बाबजुद प्रहरीले आदेश अनुसारको संख्या समेत नपुग्ने पत्रकारलाई मात्रै लिन गएको तथ्य बाहिरिएपछि, विवादित र बदनाम आईजीपी नभई अरु नै भएपछि अन्ततः बदनियत पूर्वक आईजीपीलाई सरुवा गर्ने विगतको बदनाम कर्तुत दोहोर्‍याइयो।

यति हुँदै गर्दासम्म भएका आईजीपीलाई बर्खास्त गर्दै प्रहरीको नुर गिराउने काम मात्रै भएन बरु प्रहरी संगठनमा असल र काविल मानिएका अर्का अधिकृतलाई पनि आईजीपी बनाउने काम गर्दै प्रहरीमा जतिसुकै राम्रा पनि अवसर आएपछि सबै कुरा छोडेर, आदर्शच्युत भएर अवसरको पछि लाग्छन भन्ने भाष्य स्थापित हुने अवस्था बनाइयो। यो एकदम दुःखद कुरा भयो। 

आज नेपाल प्रहरी एकतर्फ राज्य संचालनमा बसेकाहरूको निरंकुशताको प्रहार सहन बाध्य छ भने अर्कोतर्फ आदर्श त्याग्दै अंगालिएको अवसरवादको आन्तरिक दृश्यले दुखित, चिन्तित र अन्योलग्रस्त छ। यसो हुनु नेपाल प्रहरीको लागि मात्रै हैन सिंगो देशको लागि पनि दुःखद र चिन्ताजनक हो। 

स्वयम् सरकारी निर्णयले आईजीपी बनेका मनोज केसीको लागि पनि यो आफूले मेहेनतले आर्जन गरेको विश्वास र व्यक्तित्व सत्यानास पार्ने घटना हो। आईजीपी हुँदा शक्तिले प्राप्त सम्मान र सलाम एउटा कुरा हो तर आफ्नो जीवनभर संगठनको आईजीपी हटाउने खेलमा लागेर संगठन कमजोर पारेको आरोप आफूलाई लागिरहन्छ भन्ने सत्य मनोज जत्तिको अधिकृतले नबुझेको होलान् भन्ने ठान्नु हुँदैन।

जे होस् आज नेपाल प्रहरी संगठनको गरिमा र यसको मनोबल के हुने भन्ने विषय गैरकानुनी रुपमा नेपाल प्रहरीमा दुईजना आईजीपी रहने गरेर गरिएको निर्णयका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतले कस्तो फैसला गर्ने हो भन्नेमा निर्भर छ। त्यसरी भन्नुपर्दा आज पनि आम मानिसहरूको आशा ०५४ सालमा जस्तै सम्मानित अदालतको निर्णयको निरन्तरतामा हुनेमा छ। 

हुन पनि किन नहुनु? तत्कालिन अवस्थामा आईजीपीलाई हटाएर अन्यत्र लैजाने काम गैर संवैधानिक, अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी हो भन्ने फैसला भइसकेको नजिर रहेकोले यसपटक सम्मानित अदालतले हालैको निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गलत सावित गर्ने स्पष्ट देखिन्छ नै। 

सायद सम्मानित अदालतबाट आफ्नो निर्णय गलत रहेको यथार्थ स्थापित हुने डरले होला सरकारले एउटा आईजीपी हुँदा हुँदै अर्को नियुक्ति गर्ने कामविरुद्ध परेको मुद्धाको पेसी एक दिन भए पनि ढिलो होस् भन्ने उद्देश्यले छठपछिको सोमबार समेत यत्तिकै बिदा दिएर थप मजाकको अवस्था बनाएको छ। कानुनी भाषामा भन्दा सरकार न्यायमा अवरोधको घातक खेल खेल्दै छ।

खैर, जे होस्, कानुनी न्यायका सम्बन्धमा एउटा भनाइ छ नि— ‘Justice might be delayed, but it cannot be denied.’ अर्थात्, न्याय ढिलो हुन सक्ला, तर न्यायबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दा आफ्ना गैरकानुनी आदेशहरू सकेसम्म पालना नगरेको, आफ्ना सल्लाहकारका कर्तुत लुकाउन सहयोग नगरेकोलगायत विभिन्न कारणले अन्यायपूर्ण रूपमा आईजीपी पदमा रही काम गर्नबाट रोकिएका दानबहादूर कार्कीमाथि सरकारले गरेको अन्याय अन्ततः टिक्ने छैन भन्ने अनुमान गलत सावित हुने कुनै आधार छैन। किन? किनकि यो विषय दानबहादूर कार्की नामका एक व्यक्तिको मात्र होइन। यो लडाइँमा सम्मानित अदालत बाट अन्यथा निर्णय भएमा हार दानबहादूर कार्कीको हुने पनि छैन र जित मनोजकुमारको हुने पनि हैन। 

यदि संविधान, ऐन, कानुन र सम्मानित अदालतको नजिर विपरित फैसला भयो भने त्यो नेपाल प्रहरीको हार हुनेछ, विधिको शासन र त्यसको पक्षमा रहेका तमाम मानिसहरूको हार हुनेछ। दान, मनोजसहित समग्र प्रहरीको हार हुनेछ, देशले हार्नेछ। त्यसैले नेपालको संविधान, कानुन र नियमको सर्वोच्चता कायम रहने कि नरहने अनि नेपाल प्रहरी संगठनले अन्याय र स्वेच्छाचारिता सहने कि नसहने भन्ने सवालसंग जोडिएको यो मुद्धामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान ऐन नियम कानुन र  पूर्वनजिर अनुसार नै फैसला गर्नेछ। 

नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नदिने कोसिसमा सम्मानित अदालतले ब्रेक जरुर लगाउने नै छ भन्नेमा आशंका गर्नु पर्दैन। किन कि यो मुद्धा न्यायालयकै स्वतन्त्रता, सबलता र सक्षमतासँग जोडिएको विषय पनि हो। न्यायालय सरकारको निर्देशनमा चल्ने कुनै मातहत निकाय होइन। नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। 

न्यायालयसँग शासनको वैधता परीक्षण गर्ने तथा कानुनी शासनका मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा पनि यो मुद्धाको फैसलामार्फत सम्मानित अदालत कुनै डर, धाक, धम्की वा अन्य खेलबाट प्रभावित हुने छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै अदालतप्रतिको आशंका दूर हुनेछ भन्ने मान्दा गलत भइने छैन।

त्यसैले, अन्त्यमा यति मात्रै भनौं कि– सरकार, आफ्नो बाँकी अवधि नै नेपालमा बिदा दिएर बिताउँछौ भने त्यो अलग कुरा नत्र नेपाल प्रहरी संगठनमाथि तिमीले गरेको अन्याय टिक्ने छैन र तिम्रा तिकडमहरू बिक्ने छैनन। तिमीले प्रहरीलाई दान प्रहरी र मनोज प्रहरी बनाउन खोजे पनि त्यो प्रहरी फेरी पनि नेपाल प्रहरी नै रही रहनेछ। 

नेपाल प्रहरीमा तिमीले हटाएकादेखि तिमीले बनाएका आईजीपी मात्रै हैन सिपाहीसम्मलाई थाहा छ कि आज आफ्नो गैरकानुनी आदेश पालना नगर्ने दृढता राख्दै गर्दा दानबहादूर कार्की फ्याल्ने काम सदर हुने हो भने नेपाल प्रहरीले दुःख र मेहेनतले आर्जन गरेको विश्वास र सम्मान समाप्त हुनेछ। त्यसैले सरकार, भो अब प्रहरीलाई कमजोर पार्न छोडेर नेपाल प्रहरीदेखि समग्र राज्य संयन्त्र सिध्याउन लागेका आफ्ना सल्लाहकार तह लगाउने तर्फ लाग।

• • •

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया ()

टिप्पणीहरू छैनन्। तपाईं पहिलो बन्नुहोस्!